अवैध प्लटिङ छानबिन गर्दै कीर्तिपुर नगरपालिका

कीर्तिपुरमा अवैध रूपमा प्लटिङको काम अघि बढाइएपछि नगरपालिकाले छानबिन थालेको छ । कीर्तिपुर नगरपालिका– ६ अमरमार्गमा एकातर्फ स्वीकृति नलिई प्लटिङको काम भएको र अर्काेतर्फ प्लटिङ व्यवसायीले सडक नै भत्काएपछि स्थानीयले समेत उजुरी गरेका छन् । 

स्थानीयको उजुरीका आधारमा नगरपालिकाले प्लटिङको काम रोकेर छानबिन अघि बढाएको छ । गत ३१ चैतमा कीर्तिपुर नगरपालिकाकी उपमेयर शुभलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा अनुगमन भएको थियो । जसक्रममा नगर प्रहरीले त्यहाँ रहेका एक्स्काभेटरको साँचो थुतेर काम बन्द गरेका थिए । केही जरिवाना गराएर साँचो फिर्ता गरिएको र अवैध प्लटिङको विषयमा छानबिन भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

‘अनुगमनका क्रममा स्वीकृति नलिई करिब सय रोपनी जग्गामा ल्यान्डपुलिङ गरिएको पाइयो,’ उपमेयर शाक्यले भनिन्, ‘अर्काेतर्फ सार्वजनिक सडक पनि भत्काएर जग्गासँग मिलाइएको भेटिएपछि व्यवसायीलाई जरिवाना तिराउने तयारी भइरहेको छ ।’ कीर्तिपुर– २ वडा कार्यालयले गत २ वैशाखमा प्लटिङको विषयमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ । 

नगरपालिकाको व्यवस्थित बस्ती विकास नियमन निर्देशिका, २०७५ अनुसार जग्गा विकासको यस्तो कामका लागि अनिवार्य रूपमा नगरपालिकासँग स्वीकृति लिनुपर्छ । तीन रोपनीभन्दा धेरै जग्गा विकास गर्दा पाँच प्रतिशत खाली जग्गा छाड्नुपर्ने नियम छ । सोही छल्नका लागि जग्गा व्यवसायीले स्वीकृति नलिई काम गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् । खोलाछेउको जग्गा भएको र स्वीकृतिविना यसरी जग्गा विकासको काम गर्दा भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष खिरमानसिंह बस्नेत प्लटिङको विषयमा बुझ्ने काम भइरहेको बताउँछन् । ‘व्यवसायीले अलि अराजक शैलीले काम गरेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘बाटो कायम गर्न वडा र नगरसँग पनि समन्वय गरिएको देखिएन, जसकारण जाँचबुझका लागि नगरपालिकालाई पत्राचार गरेका हौँ ।’ केही स्थानीयले भने वडाको समेत त्यसमा संरक्षण रहेको आशंका गरेका छन् । 

नगरपालिकाको स्वीकृतिविना डोजर चलाउँदा पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ । जसमा नगर प्रमुख कृष्णमान डंगोलले न्यूनतम जरिवाना पाँच हजार तिराएर डोजरको साँचो फिर्ता गरेका थिए । अर्काेतर्फ प्रारम्भिक जाँचमा बाटोको चार हजार घनमिटर माटो काटिएकोमा त्यसको जरिवानाको निर्णयसमेत हुन सकेको छैन । व्यवसायीको दबाबकै कारण जरिवाना हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । मेयर डंगोलले अवैध प्लटिङ गर्ने व्यवसायीलाई संरक्षण गरेको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ ।