जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको एकता अझै अनिश्चित

जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिचको एकता सरकारले रेशम चौधरी पक्राउ सन्दर्भमा जवाफ दिएपछि अघि बढ्ने भएको छ । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले सोमबार र मंगलबार संसद्मा जवाफ मागेपछि बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले जवाफ दिने भएका छन् । सरकारको जवाफ माग गर्दै दुई पार्टीका सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल नै केही समय प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त घटनाका विषयमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गृहमन्त्रीको जवाफ आउने जानकारीपछि दुवै पार्टीका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा बसेका थिए ।

गत १७ वैशाखमा पार्टी एकता घोषणासभा सुरु हुनै लाग्दा घोषणासभास्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिसरबाट चौधरी पक्राउ परेका थिए । करिब पाँच घण्टापछि चौधरी छुटे पनि दुई पार्टीको एकता मिति भने अझै अनिश्चित छ । एकताअघि दुवै पार्टीका नेताले पक्राउको भित्री कारण खोजेका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम पक्राउबारे सरकारको धारणा मागिन् । ‘कसरी राज्यको संयन्त्रहरूले एक व्यक्तिको व्यक्तिगत रिसइबीलाई कानुनभन्दा माथि राख्छन् ? म यहाँ आक्रोश होइन, आग्रह लिएर आएकी छु । सरकारप्रति विश्वास राखेर आग्रह गर्न चाहन्छु । यो घटनाको गहिरो अध्ययन होस्, किनभने यहाँ केवल एकजनाको गिरफ्तारी होइन, संघीयता, समावेशिता र लोकतन्त्रमाथिको विश्वासमा चोट लागेको छ । १७ वैशाखको घटनामा भएको प्रशासनिक मनोमानीको निष्पक्ष छानबिन होस् । रेशम चौधरीमाथि भएको व्यवहारको सार्वजनिक जवाफ देओस् । हामी जवाफको प्रतीक्षामा छौँ । यस किसिमको व्यवहार पुनः नदोहोरियोस् ।’

श्रेष्ठले रेशम पक्राउको पृष्ठभूमि संसद्मा रेकर्ड गराइन् । श्रेष्ठले कार्यक्रमस्थलबाट कार्यक्रम सुरु हुनुपूर्व एउटा कर्मचारीको व्यक्तिगत आक्रोशका आधारमा कानुनी प्रक्रियाविनै गिरफ्तार गरेको बताइन् । ‘सम्मानित सदनमा निकै पीडाका साथ गहिरो भावनासहित लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध भएर बोल्दै छु । १७ वैशाखमा जुन दिन पार्टी एकताको घोषणा थियो, त्यो दिन म स्वयं बिरामी भएर कार्यक्रमस्थलमा पुग्न पाइरहेकी थिइनँ । तर, म जुन खबरले स्तब्ध भएँ, अस्पतालमै चकित भएँ, त्यो थियो माननीय रेशम चौधरीज्यू, मेरै आफ्नै क्षेत्रको पूर्वमाननीय, पूर्वजनप्रतिनिधि, नागरिक उन्मुक्ति आन्दोलनका प्रतीक, एक नेता जसलाई राज्यले कार्यक्रमस्थलबाट कार्यक्रम सुरु हुनुपूर्व एउटा कर्मचारीको व्यक्तिगत आक्रोशका आधारमा कानुनी प्रक्रियाविना गिरफ्तार गर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

सत्तापक्षमै भए पनि सरकारप्रति प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताइन् । प्रश्न गर्नु, प्रतिवाद गर्नु र न्यायको पक्षमा बोल्नु लोकतन्त्रको मर्म भएको उनले स्मरण गराइन् । ‘रेशमजी आज पूर्वसांसद हुनुहुन्छ, तर जनताको माया उहाँप्रति उत्तिकै गहिरो छ । उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको आवाज अझै पनि जनताको अन्तरमनमा गुञ्जिरहेको छ । हामी सत्तापक्षमै छौँ, तर लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेको सत्यको पक्षमा उभिनु हो । प्रश्न गर्नु, प्रतिवाद गर्नु र न्यायको पक्षमा बोल्नु यही हो लोकतन्त्रको मर्म,’ श्रेष्ठले भनिन् ।