सेबोनमा रोकियो हाइड्रोपावरको साढे २४ अर्ब लगानी, १,००९ मेगावाटको परियोजना प्रभावित

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ठोस कारण नेदखाई जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई प्राथमिक सेयर (आइपिओ) र हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्दै आएको छ । अहिले बोर्डमा ४३ जलविद्युत् कम्पनीको १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाखबराबरको आइपिओ र नौ जलविद्युत् कम्पनीको चार अर्ब ९९ करोड ८४ लाख रुपैयाँको हकप्रद गरेर २४ अर्ब ४४ करोड ४१ लाखबराबरको सार्वजनिक निष्कासन अनुपतिका लागि पर्खाइमा छन् । तर, बोर्डले ठोस कारणविनै लामो समयदेखि त्यसमा अनुमति नदिएको ऊर्जा व्यवसायीको आरोप छ । जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले सेबोनबाट आइपिओ र हकप्रदजस्ता सार्वजनिक निष्कासनको अन्तिम स्वीकृति गराइदिन बिचौलियाले कमिसन माग्ने गरेको दाबी गरेका छन् ।

बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै विभिन्न क्षेत्रका ८९ कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । उनीहरूले ५६ अर्ब सात करोड ९३ लाखबराबरको ४० करोड ४७ लाख ६ हजार पाँच सय ४० कित्ता आइपिओ बिक्रीका लागि अनुमति मागेका छन् । त्यसमा संख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनी छन् । जेठ ०८० मा आवेदन दिएको सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीले १४ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति मागेको दुई वर्ष भइसकेको छ । यस्तै, भदौ ०८० मा हकप्रदको आवेदन दिएको वरुण हाइड्रोपावरले पनि एक वर्ष नौ महिना बितिसक्दा पनि अनुमति पाउन सकेको छैन । 

जलविद्युत् कम्पनीले समयमा सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति पाउन नसकेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा व्यवसायीको संस्था नेपाल (इप्पान)ले प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सरोकारवाला मन्त्री, राजनीतिक दलका सचेतकलगायतलाई भेटेर सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिन तदारुक्ता नदेखाएको ऊर्जा व्यवसायीको गुनासो छ । 

उल्टै कार्यालयमा बोर्डबाट आइपिओ स्वीकृत गराइदिन्छु भन्दै बिचौलिया कमिसनको बार्गेनिङ गर्न आउने गरेको एक ऊर्जा व्यवसायीले बताए । आइपिओ रकमको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने गरेको उक्त व्यवसायीको भनाइ छ । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएका छैनौँ । बोर्डका कर्मचारीले कहिले के मिल्दैन ? कहिले यो कागज लिएर आउनू, भन्छन् । मागेको कागज दियो, स्वीकृति आउँदैन,’ उक्त व्यवसायीले भने, ‘यता कार्यालयमा दलालहरू बोर्डबाट आइपिओ स्वीकृत गरिदिन्छौँ भन्दै कमिसन माग्न आउँछन् । उनीहरू कहाँबाट परिचालित छन्, थाहा भएन । तर, यो गलत भयो ।’

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की पनि ऊर्जा व्यवसायी साथीहरूबाट आइपिओ स्वीकृतिका लागि बिचौलियाले कमिसन मागेको गुनासो आएको बताउँछन् । ‘बोर्डबाट जलविद्युत् कम्पनीले आइपिओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति पाउन सकेका छैनन् । किन स्वीकृति पाएनौँ भन्दा पनि ठोस जवाफ नपाएको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा केही ऊर्जा व्यवसायी साथीहरूले आइपिओ स्वीकृति गराउन बिचौलियाले कमिसन मागेको गुनासो गर्नुभएको छ । यसमा सत्य–तथ्य के हो, बुझ्दै छौँ ।’ जलविद्युत् परियोजनाले अनिवार्य रूपमा आइपिओ निष्कासन गर्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई पनि सेयर बिक्री गर्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा सरकारले आइपिओ निष्कासन गर्न सहज नीति ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले पनि यसमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताए । ‘यदि, हाम्रो कमी–कमजोरी छ भने भन्नुपर्‍यो, त्यस्तो भएमा हामी सुधार गर्छाैँ । यसरी आइपिओ रोक्नु गलत हो । कि सरकारले जलविद्युत् कम्पनीलाई आइपिओ नै निष्कासन नगर भनेर भन्नुपर्‍यो, त्यो भएपछि हामीले स्रोत जुटाउन बैकल्पिक उपाय अपनाउँछौँ । होइन भने सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

१२ पुस ०८० मा लेखा समितिले रियल नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्न दिने निर्णय गर्दै बोर्डलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । पाइपलाइनमा भएका ४३ कम्पनीमध्ये चार कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम छ । तर, त्यही बहानामा बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई पनि स्वीकृति नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ । यद्यपि, बोर्डले लिखित रूपमा ठोस कारण भने नदिएको उनीहरू बताउँछन् । 

उसो त पुस ०८० देखि झन्डै ११ महिना बोर्डको अध्यक्ष नेतृत्वविहीन भयो । तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले तत्काल नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेन । लामो विवादपछि गत मंसिरमा सरकारले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो । उनलाई नियुक्ति गराउनकै लागि प्रचण्ड सरकार ढलेको टिप्पणी निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका थिए । यद्यपि, नयाँ अध्यक्ष आएपछि द्रुत गतिमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउने अपेक्षा गरिए पनि त्यो नदेखिएको ऊर्जा व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

उनी आएपछि दुई जलविद्युत् कम्पनीले भने आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन् । ११ चैतमा सान्भी इनर्जी र १६ वैशाखमा विकास हाइड्रोपावरले अनुमति पाएका छन् । अन्य कम्पनीले भने अनुमति पाएका छैनन् । यसअघि गत आवको भदौमा भिजन लुम्बिनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको थियो । अन्य जलविद्युत् कम्पनीले पनि गत आवमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएनन् । 

आइपिओ र हकप्रद निष्कासन रोकिँदा १,००९ मेगावाटको परियोजनाको निर्माण प्रभावित भएको इप्पान उपाध्यक्ष लामा बताउँछन् । स्वीकृति नपाउँदा सम्बन्धित परियोजनाको साढे २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी उठ्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा सम्बन्धित परियोजनाको निर्माण प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । 

जलविद्युत् परियोजनाको कुल लागतमा आइपिओ योगदान करिब १० प्रतिशत हुन्छ, ठुला परियोजनाको हकमा यो अनुपातको रकम पनि ठुलै हो । बैंकहरूले सुरुमा आइपिओ र संस्थापक पुँजी लगानी भएपछि मात्रै ऋण दिन्छन् । आइपिओ नै संकलन नभएपछि बैंकहरूले ऋण दिनसमेत आनाकानी गर्दै आएको ऊर्जा व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसले गर्दा निर्माण प्रभावित भएको बताइएको छ ।

के भन्छन् बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ ? 
जलविद्युत् प्रवर्द्धकसँग घुस मागेको प्रमाणित गर्न सकेमा तत्काल राजीनामा दिएर कानुनी कारबाही भोग्न तयार भएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बताएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार घुस वा रिसवत मागेको विषयको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हुन्छ । आयोगमा उजुरी दिने विकल्प हुँदा–हुँदै प्रवर्द्धकहरूले यस्तो आरोप लगाउनु आफैँमा निराधार भएको बोर्डका अध्यक्षको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘करिब डेढ वर्षदेखि जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासनको फाइल विचाराधीन छ । पहिलेको जस्तै एकैपटकमा स्वीकृति दिइहालोस् भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा छ । डिडिएदेखि विभिन्न मूल्यांकनको प्रक्रिया पूरा नगरी आइपिओ स्वीकृत गर्न मिल्दैन ।’  

धितोपत्र बोर्डले पनि आरोपको खण्डन गर्दै मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्षमाथि तथ्यहीन, आधारविहीन, कपोकल्पित र भ्रामक आरोप लागेको बोर्डको दाबी छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुँजीबजार क्षेत्रमा हुन थालेका सुधारसँग अतालिएर नियोजित रूपमा यस्ता प्रायोजित सामग्रीको सम्प्रेषणले नियामक निकायको छवि धूमिल पार्नुका साथै सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

कसैले बोर्ड अध्यक्षको नाम लिई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा अन्य गैरकानुनी फाइदा लिने कार्य गरेको जानकारी भएमा तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराइदिन बोर्डले आग्रहसमेत गरेको छ ।