- वि.सं २o८२ बैशाख १९ शुक्रबार
अध्यादेशबाट संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चार वर्ष पाँच महिनासम्म पनि सर्वाेच्च अदालतले किनारा लगाउन सकेको छैन । यही मुद्दामा ढिलाइ भएको भनेर प्रश्न उठाउँदा सर्वाेच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता मात्रै भएको छैन, त्यसमा टिप्पणी गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।
मुद्दाको सुनुवाइमा भएको ढिलाइबारे कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ११ वैशाखमा प्रश्न उठाएका थिए । सर्वाेच्चले विचाराधीन विषयमा प्रश्न गरेको भन्दै उनलाई यसमा टिप्पणी नगर्न आदेश दिएको छ भने लिखित जवाफसमेत मागेको छ । १६ वैशाखमा सर्वाेच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सो विषयमा अभिव्यक्ति नदिन थापालाई आदेश दिएको हो । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसमेतले थापाविरुद्ध अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
मुद्दामा ढिलाइ भएको भनेर प्रश्न उठाउँदा सो विषयमा अभिव्यक्ति नै नदिन अदालतबाट भएको आदेशपछि कतिपयले आश्चर्य मानेका छन् । सो आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने नेपालको संविधानको धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर नपर्ने विषयमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा समेत छलफल नगरिने मान्यता संविधानको धारा १०५ ले आत्मसात् गरेको सन्दर्भमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादनको न्यायिक प्रक्रियाको संवेदनशीलतासमेतलाई विचार गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ ।’ सो मुद्दामा थापासँग अदालतले सात दिनभित्र जवाफसमेत मागेको छ ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न नपाइने मान्यता भए पनि मुद्दाको सुनुवाइमा अस्वाभाविक रूपमा ढिलाइ गरेको विषयमा प्रश्न उठाउँदासमेत यस विषयमा अभिव्यक्ति नदिन आएको आदेशप्रति कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यो मुद्दामा सर्वाेच्चको आदेश फैसलामा आएजस्तो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विपक्षीले बोलेको त्यही कुरा हो कि फरक हो, मिडियामा आएजस्तै बोलेको हो वा होइन लगायतका कुरा सुनेर आएको भए राम्रो हुने थियो । किनकि यी मुद्दा विलम्बित त भएकै हुन् । अहिले प्रधानन्यायाधीशले तत्परता लिनुभयो, त्यो बेग्लै कुरा हो, सकारात्मक हो । तर, निवेदन मात्रको आधारमा यस्तो आदेश दिइहाल्नुहुन्थेन कि !’
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइराला मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ भयो भनेर बोल्न पाइने बताउँछन् । ‘जोकोहीले पनि सामान्यतया विचाराधीन विषयमा टीका–टिप्पणी गर्नु उचित मानिँदैन । ढिलासुस्ती भयो, शीघ्र फर्स्योट हुनुपर्यो भनेर त भन्न पाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरेर टीका–टिप्पणी गर्न पाइँदैन । यति भन्दै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन पनि हुनुहुँदैन ।’
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ११ वैशाखमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अदालतको कामकारबाहीमा भएको ढिलासुस्तीलाई लिएर प्रश्न गरेका थिए । उनले अध्यादेशका आधारमा साढे चार वर्षअघि नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको विचाराधीन मुद्दाबारे भनेका थिए, ‘अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको विषयहरूलाई दुई–तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याइनभ्याइ भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यावधि सकिन लागिसक्यो । अब त्यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाहिँ चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतबार हेरुम्, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ । अदालतले डिल गर्यो, अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ?’
थापाले उठाएको प्रश्नलाई लिएर अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसमेतले दर्ता गराएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले थापालाई यस्तो अभिव्यक्ति नदिन आदेश दिएको छ भने लिखित जवाफसमेत मागेको छ । गत मंगलबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ बमोजिम कारबाही हुन नपर्ने कारण भए म्याद प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
