
फ्री भिसाको पनि श्रमिकबाट पैसा असुल्ने म्यानपावर कम्पनीलाई गरिने जरिवानाको रकम घटेको छ । कानुन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाले मंगलबार पारित गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा जरिवाना रकम घटेको हो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५३ संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सोबापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको कामदार संख्याका आधारमा जनही एक लाख रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना गर्नेछ’ भनेर प्रस्ताव गरेको थियो ।
विधेयकमा दफावार छलफल गरेको कानुन समितिले ‘त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको पीडित कामदार संख्याका आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना गर्ने’ भनेर ५० हजारले जरिवाना रकम घटाएको हो । जरिवाना घटाएको कानुन समितिको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले मंगलबार बहुमतले पारित गरेको छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।