राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन र खर्च पारदर्शी  बनाउन छाता ऐनको तयारी

सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाको नियमन र खर्च पारदर्शी बनाउन नयाँ छाता ऐनको तयारी थालेको छ । नयाँ ऐन लागू भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका समाज कल्याण ऐन, २०४९,  संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ खारेज गरिनेछ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार हुँदै गरेको यो ऐनमार्फत सबै प्रकारका गैरसरकारी संस्थालाई एउटै कानुनी संरचनामा ल्याइनेछ । ऐनले संघ–संस्थाको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन र मूल्यांकन प्रक्रियालाई स्पष्ट र एकद्वार प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ ऐनमार्फत यस्ता संस्थाले गर्ने खर्च पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने सरकारको योजना छ ।

गृह मन्त्रालयले सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर ऐनको मस्यौदा निर्माण अघि बढाएको छ । नयाँ ऐनले सरकारको स्वीकृतिपछि मात्रै स्वदेशी तथा विदेशी संघ–संस्थाबाट आर्थिक वा जिन्सी सहयोग लिने व्यवस्था गर्न थालिएको छ । 

गृह मन्त्रालय समाज कल्याण ऐन, संस्था दर्ता ऐन र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ ऐन निर्माणको तयारीमा जुटेको गृह प्रवक्ता तिवारीले बताए । ‘अहिले संस्था दर्ता ऐन र राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअन्तर्गत गैरसरकारी संघ–संस्था अस्तित्वमा छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ ऐनले यी दुवै ऐन प्रतिस्थापन गर्नेछ । संघ–संस्था एउटै ऐनको छाताभित्र रहनेछन् । अहिले मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको छ ।’  

तिवारीका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाले वार्षिक खर्च गर्ने बजेट ठुलो रहे पनि पारिदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । ‘अब बन्ने ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने । 

विशेष गरी राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, ०१८ अन्तर्गत दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थामा पारदर्शिताको अभाव रहेको मानिन्छ । उनीहरूले न संस्थाको आवधिक नवीकरण गर्छन्, न दातृ निकायबाट आर्थिक सहायता लिँदा नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट स्वीकृति नै लिन्छन् । 

मनोमानी ढंगले आर्थिक सहायता लिने र त्यसको जवाफदेहितामा नै प्रश्न उठेपछि त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, ०७६ नै जारी गरेको थियो । जसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सहायता रकम परिचालन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम समाज कल्याण परिषद्बाट नै स्वीकृति लिनु व्यवस्था छ । र, त्यसको विवरण अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा समावेश हुनुपर्नेछ । यसको कार्यान्वयन भने कमजोर छ । 

यस्तो ऐनअन्तर्गत नेपाल पत्रकार महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, नेपाल बार एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल बाल संगठनलगायतका संघ–संस्था यसअन्तर्गत पर्छन् । त्यस्तै, यो सूचीमा संस्था ऐन, ०६३ अनुसार दर्ता भएका संस्था पनि रहेका छन् । 

राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाले दातृ निकायबाट आर्थिक सहायता लिँदा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने विषय सही भएको, तर ऐन निर्माणमा गृहको संलग्नता ठिक नभएको बताए । ‘मुलुकभित्र दर्ता भएका जुनसुकै संघ–संस्थाले दातृ निकायबाट आर्थिक वा जिन्सी सहायता लिँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ । यस्ता सहयोग मुलुकको ट्रेजरीमा आउनुपर्छ । अब बन्ने ऐनमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्नेमा विवाद रहेन,’ उनले भने, ‘तर, ऐन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्नुपथ्र्यो । किनकि सबै किसिमका गैरसरकारी संघ–संस्था सोही मन्त्रालयअन्तर्गत छन् ।’

समाज कल्याण परिषद्का पूर्वकानुनी सल्लाहकार विश्व भण्डारीले गैरसरकारी संस्थामा आर्थिक पारदर्शिता नभएको र कारबाही गर्न विद्यामान कानुन पर्याप्त नभएको हुँदा नयाँ कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताए । ‘समाज कल्याण परिषद् ऐनले दर्ता भएका एनजिओ र आइएनजिओले गरेका गतिविधिको अनुमगन गर्न भन्छ । जसले कार्यक्रमका लागि एप्रुभल दिन्छ, उसैले अनुगमन गर्दा कति पारदर्शी होला,’ उनले भने, ‘संघ–संस्था र परिषद् दुवैलाई कस्न जरुरी छ । त्यसका लागि नयाँ ऐन आवश्यक छ ।’

बजेट पारदर्शी बनाउन छुट्टै सफ्टवेयरको तयारी 
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाबाट परिचालन हुने वार्षिक बजेट पारदर्शी बनाउन गृहले छुट्टै सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । गृहका अनुसार सफ्टवेयर मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा प्रयोगमा ल्याइनेछ । ‘गैरसरकारी संघ–संस्थाको विवरण एकीकृत गर्न छुट्टै सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा गृह छ । यसले संघ–संस्थाको आर्थिक पाटो मात्र नभए आवश्यक सबै विवरण एकीकृत गर्नेछ । उनीहरूले गरेका गतिविधिलाई समेत यसले अनुगमन गर्नेछ,’ उनले भने । 

गैरसरकारी संघ–संस्थाको बजेट मन्त्रालयको भन्दा धेरै 
समाज कल्याण परिषद्का अनुसार मुलुकमा गैरसरकारी संस्थाको संख्या ५१ हजार ५१३ छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था २३० रहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्रै राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरका गैरसरकारी संघ–संस्थाले ३५ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५९७ रुपैयाँ बजेट परिचालन गरेका छन् । सोही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भने २१ अर्ब ५८ करोड १८ लाख ५३ हजार ६०६ रुपैयाँ परिचालन गर्न परिषद्बाट स्वीकृति लिएका छन् । जबकि दुवै प्रकृतिका संघ–संस्थालाई नेतृत्व दिने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट उक्त आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख मात्रै थियो ।