
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबिच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी चयन सिफारिस समितिबारे सहमति जुटेपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय लिएको हो ।
यसअघि गत २ कात्तिकमा गठित मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिलाई ६० दिनको समयसीमा दिइएको थियो । तर, दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस नगरी गत पुसमा समिति विघटन भएको थियो । अहिले सोही समितिलाई निरन्तरता दिने राजनीतिक नेतृत्वबिच सहमति बनेको हो ।
शक्ति बस्नेत, उपमहासचिव, माओवादी
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अघि बढाउने समझदारी भयो । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समिति गठन गरेपछि काम अघि बढ्छ ।
सिफारिस समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ र मनोज दवाडी सदस्य छन् । समितिलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी चयनका लागि सिफारिस गर्ने म्यान्डेड छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले बाँकी काम सम्पन्न गर्न पुरानै समितिलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको बताए । ‘पुरानै समितिले धेरै काम गरिसकेको छ । बाँकी कामको जिम्मा पुरानै समितिलाई दिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री चौरसियाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसअघि समितिले बुझाएको प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत भएको थियो । दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि समितिमा १५८ जनाको आवेदन परेकोमा ४० जना सर्टलिस्टमा परेका थिए । दुई आयोगको अध्यक्षका लागि आठजना र सदस्यका लागि ३२ जना सर्टलिस्टमा थिए । सात महिनाअगाडि नै प्रमुख दलहरूले सहमतिमै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन बनाएका थिए ।
यसअघि सोमबार बिहान नै प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबिच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनबारे सहमति भएको थियो । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबिच सहमति जुटेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखक, माओवादीका नेताहरू शक्ति बस्नेत र खिमलाल देवकोटा तथा प्रधानमन्त्रीका विज्ञसल्लाहकार अग्नि खरेल सहभागी थिए ।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले दुवै दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्नुभयो,’ बैठकपछि खरेलले भनेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समिति गठन गरेसँगै बाँकी काम अघि बढ्ने माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले बताए । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अघि बढाउने समझदारी भयो । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समिति गठन गरेपछि काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
यसअघि, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबिच भेटवार्ता भएको थियो । राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न प्रचण्ड राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेका हुन् । राष्ट्रपतिसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिलाई निरन्तरता
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिलाई निरन्तरता दिएको छ । सिफारिस समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ र मनोज दवाडी सदस्य छन् । समितिलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी चयनका लागि सिफारिस गर्ने म्यान्डेड छ ।