फैसला कार्यान्वयनमा उदासीनता : एक लाख १८ हजार वर्ष कैद र ३० अर्ब  जरिवाना बाँकी, सरकारी बिगो नै दुई अर्ब

१. जिल्ला अदालत काठमाडौंमा फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगतमा रहेको सबैभन्दा पुरानो मुद्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी छ । दयाशंकर प्रधानलाई १ असार ०३८ मा एक हजार ९४५ रुपैयाँ सजाय सुनाइएकोमा हालसम्म असुलउपर नभएको अभिलेख छ । भाइराजा राईलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा ४० वर्षअघि तोकिएको सजाय असुलउपर भएको छैन । जिल्ला अदालतको अभिलेखअनुसार २१ असार ०४१ मा उनलाई अदालतले सात महिना १५ दिन कैद सजाय सुनाएको थियो । 

२. १७ असार ०४४ कै लागुऔषध मुद्दामा भविलाल पुनले आठ लाख ९९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना बुझाएका छैनन् । यसैगरी, चोरी मुद्दामा सन्देश लामालाई भएको कैद र जरिवाना दुवै असुलउपर हुन बाँकी छ । ५ भदौ ०५८ मा ६७ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना भएको छ भने १२ दिन कैद फैसला भएको थियो । अदालतको अभिलेखअनुसार रमेश लामाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा १० महिना २० दिन कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ । २७ साउन ०५४ मै फैसला भएको मुद्दामा सजाय भने असुलउपर भएको छैन । 

असुलउपर हुन बाँकी यी मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंका मात्र हुन् । यस्ता फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेका पुराना मुद्दा देशभरकै अदालतमा धेरै भेटिन्छन् । काठमाडौंसँगै मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, स्याङ्जा, भक्तपुर, ललितपुर, झापा, बारा, कैलाली, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला अदालतबाट असुलउपर हुनुपर्ने सजायको संख्या उल्लेख्य छ । जुन जिल्ला अदालतमा सुरु मुद्दा चलेको हो, माथिल्लो अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि सोही जिल्लामा असुलउपरका निम्ति लगत पठाइने गरिन्छ । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मुद्दा यति पुराना भइसकेका छन् कि सजिलै न फाइल भेटिन्छ, न त मान्छे पहिचान गर्न सकिन्छ ।’ ती अधिकारीले भनेजस्तै ३ पुसमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा देखियो । प्रहरीले चोरी मुद्दाको फरार प्रतिवादी भनी एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि ल्यायो । ०३३ कै घटनामा सजाय सुनाइएका व्यक्ति फरार रहेको दाबी गरिए पनि उनले आफू उक्त व्यक्ति नभएको दाबी गरिरहे । 

अदालत प्रशासनले भने तीनपुस्ते खुल्ने गरी वडाबाट सिफारिस ल्याउन भन्यो । आफूले पक्राउ गरेर ल्याएको मान्छे सजाय ठहर भएको होइन भनेर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिको हो भने उही व्यक्ति हो भनी किटान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हो । तर, निकै पुराना मुद्दा भएकाले सजाय भएको व्यक्ति फरक पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।

‘पहिलेका मान्छे काम परे मात्र नागरिकता बनाउँथे । प्रहरीले ल्याउँदा पनि फलानो नाम भएको फलानो मान्छे भनेर बोलाउने नाममा ल्याउँथ्यो । मान्छे बसाइँसराइ गरिरहने भएकाले ठ्याक्कै वतन खुल्दैन,’ जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीले धेरै पुराना फैसला कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे भन्छन्, ‘विगतमा विभिन्न जिल्ला, गाउँपालिका, वडा टुक्रिएका छन् । यस्तोमा वतन फरक पर्न जान्छ । प्रतिवादीको नाममा मात्र समस्या होइन ।’

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको गत कात्तिक मसान्तसम्मको अभिलेखअनुसार कैद असुल हुन बाँकी व्यक्ति एक लाख ६ हजार २६५ (यसमा दुई हजार ५३८ विदेशी) जना छन् । कैद असुल हुन बाँकी वर्ष एक लाख १८ हजार ६१३ वर्ष तीन महिना पाँच दिन छ भने जरिवाना २९ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख ९१ हजार ५०९ रुपैयाँ बाँकी छ । यसमा सरकारी बिगो दुई अर्ब १२ करोड २६ लाख ४१ हजार ५३६ रुपैयाँ छ । अपराधपीडितलाई भराउन बाँकी क्षतिपूर्ति ९३ करोड ११ लाख ९१ हजार १३१ रुपैयाँ छ । र, फैसला कार्यान्वयनतर्फको निवेदन ३७ हजार ७१८ थान बाँकी छन् ।

न्यून जरिवाना तथा कैद भएका मुद्दामा समेत सजाय असुलउपर हुन सकेको छैन । १ असार ०६७ मा जिल्ला अदालतबाटै सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा फैसला भएको छ । यसको प्रतिवादी थिए पवनकुमार भुजेल । उनलाई ११ महिना १६ दिन कैद तथा ५० रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको थियो । 

यी यस्ता मुद्दासमेत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा फैसला कार्यान्वयनका ४३ हजार सजायको लगत रहेको कार्कीले बताए । ‘यति पुराना मुद्दा छन् कि कतिपय मुद्दामा प्रतिवादीको उमेर हेर्दा त ती मान्छेको मृत्यु भइसकेको जस्तो पनि देखिन्छ,’ जिल्ला अदालतका ती अधिकारी भन्छन्, ‘निकै कम जरिवाना भएका, केही दिन मात्र सजाय भएका मुद्दा पनि छन् ।’

वडा, नगरपालिका वा गाउँपालिका र जिल्ला नै टुक्रिएको अवस्था छ । ती सबै अदालती कागजातमा र कर्मचारी अपडेटेड छैनन् । त्यसैले मान्छे फेला पार्न मुस्किल छ । सर्वोच्च अदालतसँग कुल कति मुद्दामा कति सजाय असुलउपर हुन बाँकी धछ भन्ने तथ्यांक छैन । 

अञ्चल र क्षेत्रीय अदालत हुँदाका कागजात पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा छन् । यस्तोमा वतन परिवर्तन हुने गरेकाले प्रतिवादी ठम्याउनै गाह्रो हुने अनुभव प्रहरीको छ । ‘देवानी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनमा पक्षहरूकै सक्रियता बढी हुन्छ । तर, फौजदारी मुद्दामा असुलउपर हुन कठिनाइ हुन्छ,’ कार्की भन्छन् । 

फैसला कार्यान्वयन राज्यको जिम्मेवारी हो, त्यसमा पनि मुख्यतः कार्यपालिकाको । यद्यपि, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय सर्वोच्चमातहत नै छ । ‘तर, हामीले यहाँ आएका निवेदनमाथि सम्बन्धित निकायमा ताकेता गर्ने हो । हामीकहाँ सार्वजनिक सरोकारका रिटमाथि भएका फैसला कार्यान्वयनका निवेदन बढी आउँछन्,’ निर्देशनालयका सूचना अधिकारी जनकप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘फौजदारीको खासै आउँदैन । सम्बन्धित जिल्ला अदालत र प्रहरीले नै हेर्छन् ।’

सर्वोच्चको अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहाल फैसला कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाको पनि उत्तिकै भूमिका हुने बताउँछन् । ‘फैसला कार्यान्वयन गर्ने न्यायपालिकाको मात्र काम होइन । त्यो मुख्य रूपमा कार्यपालिकाको काम हो, किनकि हामीसँग प्रहरी हुँदैन । हामीसँग अधिकारै नभएको त होइन, तर पर्याप्त बजेट र जनशक्ति छैन । प्रोत्साहनको व्यवस्था भए पनि त्यसमा विभिन्न समस्या छन् । अहिले पनि फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीमार्फत नै जानुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ सजाय असुलउपर गर्न बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, भएका न्यायिक प्रहरी पनि अदालतको सुरक्षाका लागि प्रयोग भएका छन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारमाथि नै भर पर्ने अवस्था छ । कसलाई कति कैद वा जरिवाना छ, कति सजाय असुलउपर हुनुपर्ने भन्ने अभिलेख हामीसँग छ । तर, मान्छे कहाँ लुकेको छ, कहाँ कुन सम्पत्तिबाट जरिवाना असुलउपर गर्ने, कसरी पक्राउ गर्नेजस्ता कुरा अदालतबाट हुने होइनन् ।’ 

फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमै परिमार्जन हुनुपर्ने न्यायपालिकाको निष्कर्ष छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा कैद, जरिवाना र सरकारी बिगो असुलीको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने गरी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने ठहर न्यायपालिकाको छ । 

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा मुख्य रजिस्ट्रार र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक तथा उच्चको हकमा रजिस्ट्रारलाई फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएको छ । सार्वजनिक सरोकारका विवाद र अन्य रिट–निवेदन उच्च तथा सर्वोच्चबाट किनारा भएपछि आदेशमा उल्लिखित अवधिभित्र अन्यथा एक वर्षभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

०८१ देखि ०८६ का लागि तयार योजनाअनुसार देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा पनि फैसला अन्तिम भएपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्ष उपस्थित भएको ६ महिनाभित्र फस्र्योट गर्ने लक्ष्य न्यायपालिकाको छ । निजी बिगो र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा पनि सोही अवधिमा तहसिलदार वा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले टुंग्याउनुपर्ने योजनामा छ । 

सर्वोच्चकै रणनीतिक योजनामा ०७६ देखि ०८१ को असार अन्तिमसम्म देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन वा अन्तिम कायम भएको लगत ६ महिनाभित्र फस्र्योट गर्ने लक्ष्य थियो । एक लाख ५१ हजारभन्दा बढी लक्ष्य लिइएकोमा केवल यसको १३.५८ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको देखिएको थियो । 

२५ सय ३८ जना विदेशीबाट असुल गर्नुपर्ने सजाय बाँकी
भारतका गौतम थापा भन्ने गौतम विश्वास ठाकुरलाई २० फागुन ०५९ मा जिल्ला अदालतले ११ महिना दुई दिन कैद सुनाएको थियो । पाकिस्तानका सुधीर भनिने व्यक्तिलाई विदेशी विनियम कसुरमा चार लाख ३५ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । यी दुवैले सजाय भुक्तान नगरेको अभिलेख छ । 

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म दुई हजार ५३८ जना विदेशीबाट असुल गर्नुपर्ने सजाय पनि छ । विशेषगरी भारतका नागरिक रहेको जिल्ला अदालतको अभिलेख छ । ठुला र गम्भीर कसुरमा पक्राउ परेकालाई थुनामै पठाउने अभ्यास भएकाले त्यस्ता गम्भीर घटनाका कसुरदार भने फरार छैनन् । 

कतिपय निर्माणमा भएका भ्रष्टाचार वा विदेशी ठेकेदार प्रतिवादी रहेका मुद्दामा विदेशी नागरिक प्रतिवादी हुन्छन् । उनीहरू अदालतमा जवाफ दिनसमेत उपस्थित नहुने गरेको, तर सजाय पाएपछि उनीहरूको सजाय पनि असुलउपर हुन बाँकीमै गणना हुने गरेको अदालतका कर्मचारीको अनुभव छ । 

लगत कट्टाको निर्णयमा कानुनी जटिलता
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६० (२) मा कैद नभोगेका, सजाय छुट नपाएका वा अन्य कानुनमा उल्लिखित तरिकाबाट सजाय भुक्तान नगरेकाको लगत कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । पाँच अवस्थामा सजायको लगत कट्टा गर्न सकिन्छ । 

जन्मकैद सजाय भएकोमा ५० वर्षमा, १० वर्षभन्दा बढी कैद तोकिएकोमा ४० वर्ष, पाँच वर्षभन्दा बढी र १० वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा निजको हकमा खडा भएको कैदको लगत कट्टा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी एक वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा २० वर्ष र एक वर्षसम्मको कैद सजाय पाएकोको हकमा १२ वर्षभित्र कैदको लगत कट्टा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

तर, लगत्तैको १६० (३) मा ‘उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा भएको व्यक्ति त्यस्तो अवधि भुक्तान भएपछि फेला परेमा अदालतले निजको हकमा लगत कट्टा नभएसरह फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाका कारण लगत बढ्दै गएको र ५० वर्षभन्दा पुराना घटनाको सजायको लगत कट्टा नभएको जिल्ला अदालतका फैसला कर्यान्वयन अधिकारी कार्कीको भनाइ छ ।