अब फैसला कार्यान्वयनका क्रममा पनि मिलापत्र हुन सक्ने

फैसला कार्यान्वयनका क्रममा पनि अब मिलापत्र हुन सक्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एक रिटमाथि गत ३१ भदौमा फैसला गर्दै कानुनले मिलापत्र हुने भनी तोकेका मुद्दाबारे यस्तो व्याख्या गरेको हो । यसअघि मुद्दा दायर भएपछि वा सुनुवाइका क्रममा मात्र मिलापत्रको अभ्यास थियो ।

वैदेशिक रोजगार ठगीको एक मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११७ (२) बमोजिमका मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबिच जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र हुन सक्ने भएकाले त्यसैअनुसार गर्न भनिएको छ । संहिताको उक्त दफामा सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराउन सरकारी वकिलसमक्ष निवेदन दिएमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन सक्ने व्यवस्था छ । 

सर्वोच्चले फैसला गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई भनेको छ, ‘फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत मिलापत्र गर्न पाऊँ भनी निजहरूको संयुक्त निवेदन परेमा तत् सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्णय गर्नू ।’ यसका लागि मिलापत्रसम्बन्धी कार्यविधि अवम्बन गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंका नाममा पनि परमादेश जारी भएको छ । 

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त मुद्दामा गत ३१ भदौमा गरेको फैसलामा यस्तो उल्लेख छ । ‘उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको सापेक्षतामा मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका पीडितको सम्पत्ति वा बिगो हानि–नोक्सानी भएको मुद्दामा पीडित पक्ष र प्रतिवादीबिच मिलापत्र गर्न चाहेमा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत मिलापत्र गराउनु कानुन र न्याय दुवैका दृष्टिकोणले श्रेयस्कर र युक्तियुक्त हुन्छ,’ हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

विशाल गुरुङ वादी रहेको वैदेशिक रोजगारी कसुरमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले २४ मंसिर ०७६ मा राजकुमार पुर्कुटीलाई एक वर्ष ६ महिना कैद तथा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनी १७ दिन हिरासत बसेका थिए भने मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा एक लाख ५० हजार धरौटी बुझाएका थिए ।

फैसलापछि पुर्कुटीले पुनरावेदनन गरी मिलापत्र गर्न कुरेर बसेको अदालतलाई बताएका थिए । तर, जिल्ला अदालतको तहसिल फाँटमा मिलापत्रका लागि निवेदन दिए पनि उक्त निवेदन अस्वीकार भएको उनको जिकिर थियो । मिलापत्रको प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा बुढानीलकण्ठ प्रहरीले उनलाई बेरुजु कैद असुल्न १० फागुन ०८० मा पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका थिए । वैदेशिक कसुरका निवेदक तथा वादी विशाल गुरुङले भने पुर्कुटीले आफूलाई बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएमा आफूले गर्न सक्ने सहयोग गर्न तयार भएको जवाफ दिएका थिए । 

यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका सरकारी वकिलको कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ६ कात्तिकमा विशेष सरकारी वकिल, उच्च र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै निर्देशन दिइएको हो । कार्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार पत्राचार गरिएको सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ । फैसलामा उल्लिखित अंशसमेत पत्रमा राखिएको छ ।