- वि.सं Invalid date format
बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न तयारी गरेको जानकारी गराएका थिए । बैठकमा जानुअघि पनि मन्त्री खड्काले कुलमानसँग छलफल गरेका थिए । जहाँ दुवै पुरानै अडानमा कायम रहे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको अन्तिममा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिहानको सञ्चालक समिति बैठक र कुलमानसँगको छुट्टै छलफलबारे बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट लिखित निर्देशन नदिए कुलमानले भोलिसम्ममा सबै उद्योगको लाइन काट्छन्, जे गर्ने हो मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्नुपर्यो,’ स्रोतका अनुसार खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाएका थिए ।
तर, ओली त्यसमा धेरै बोलेनन् । बरु पछि सल्लाह गरौँला भन्दै बैठकबाट बाहिरिएको एक मन्त्रीले बताए । ‘ऊर्जामन्त्रीले लगभग बैठक सकिने वेला यो कुरा उठाउनुभएको थियो । आज उद्योगीलाई दिएको अन्तिम म्याद हो, कुनै निर्णय नभए कुलमानले लाइन काट्छन्, के गर्ने भनेर सोध्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पछि सल्लाह गरौँला भनेर हिँड्नुभयो ।’
सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउन नसकेपछि लाइन नकाट्न कुलमानलाई ऊर्जामन्त्री खड्काको मौखिक चेतावनी
सरकार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम महसुलको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको पक्षमा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाटै हटाउने योजनामा छ । तर, हटाउनका लागि ठोस आधार फेला पार्न सकेको छैन ।
बिहीबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन नकाट्ने निर्णय गराउन खोजेका थिए । समितिका दुई सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य बैठकमै अनुपस्थित रहे ।
सदस्यसचिवसमेत रहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्, संसद् वा ऊर्जा मन्त्रालयजस्ता माथिल्ला निकायको लिखित निर्देशन वा आग्रह आए मात्रै निर्णय गर्न सकिने अडान राखे ।
त्यसपछि मन्त्री खड्का हच्किए । बरु कुलमानलाई लाइन नकाट्न मौखिक चेतावनी दिए । ‘जे–जस्तो भए पनि उद्योगको लाइन नकाट्नू, लाइन काट्नुभयो भने ‘टसल’ बढ्छ,’ मन्त्री खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘लाइन काट्नुको सट्टा विकल्प सोच्नू ।’ बैठक विनानिष्कर्ष सकियो ।
मध्यरातिसम्म सबै उद्योगको काटियो लाइन
बिहीबार बिहानको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग छुट्टै छलफल गर्यो । किस्तालाई अझ सहज बनाउने र बिहीबार नै एउटा किस्ता तिरेपछि लाइन नकाट्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव थियो ।
तर, केही उद्योगी बोलेनन्, केही उद्योगीले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार मात्रै तिर्ने अडान दोहोर्याए । एक–दुई उद्योगीले भने रातिसम्म सल्लाह गरेर मात्रै निर्णय दिने बताएका थिए । त्यसलगत्तै बस्ने तय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय आउन सक्ने अपेक्षा उद्योगीहरूको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेन । यहीबिच पाँच उद्योगले किस्ताबापतको रकम तिरे । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १२ कात्तिकसम्म लाइन नकाट्न बिहीबार नै विराटनगर उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएकाले त्यसको पनि लाइन काटिएन । बाँकी ४३ उद्योगको राति ८:३० बजेदेखि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गर्यो । र, मध्यरातिसम्म बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काटिसकेको छ ।
