भूमि प्राप्तिका लागि भूमिहीनहरू संगठित, स्थानीय तहलाई दबाब दिन अभियान

आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नहुँदा थातवासको समस्या झेल्दै आएका भूमिहीनहरूले संगठित हुँदै दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन् । 

सिरहाको लहान नगरक्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले संगठित दबाब अभियान सञ्चालनका लागि भूमिअधिकार मञ्चको लहान नगर समिति गठन गरेका छन् । मञ्चको दोस्रो नगर अधिवेशनले सोनियादेवी सदायको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय नगर समिति गठन गरेको छ । समितिमा उपाध्यक्ष रामदयाल पासवान, सचिव मन्तोरियादेवी महरा, सदस्यहरू रामकुमार राम, जितनीदेवी सदाय, अमिरका सदा, परमेश्वरीदेवी राम, सुमित्रा पासवान, सुदामा सदा, गुजरादेवी र लालबहादुर परियार रहेको मञ्चका अगुवा अरुण सदाले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नभएका दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराइने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्थित भूमि समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहको सहकार्यमा दलित, भूमिहीनहरुलाई निश्चित प्रकृया पुर्याएर जग्गा दिन दबाब अभियान सञ्चालन गरिनेछ । ‘भूमि दिने प्रक्रियाका लागि आयोगसँग सम्झौता गरी गाउँ, नगर वडा स्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरी लगत संकलन लगायतका काम गरिनु पर्नेमा प्रायः स्थानीय तहहरूले चासो देखाएका छैनन्’ उनले भने, ‘सम्झौता गरी थोरबहुत काम गरेका स्थानीय तहलाई काम तीव्र बनाउन र सम्झौता गरी आवेदन भर्न ३५ दिने सूचना जारी गरिएका स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी काम गर्न दबाब दिनेछौं ।’ 

त्यसअघि स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउँदै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई समुदायलाई जागरुक गराउन भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति, राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च, आत्मनिर्भर केन्द्र र दलित जनकल्याण युवा क्लबको सहकार्यमा गत २७ जेठदेखि ४ असारसम्म सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीसम्म पहिलो चरणको नौ दिने भूमि जागरण यात्रा सञ्चालन गरिएको थियो ।  

संविधान, कानुन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाधनी प्रमाण दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी भए पनि त्यस्ता प्रयास पर्याप्त नरहेको भूमिहीनहरुको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले उपेक्षा गरेको आरोप
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि आयोगसँगको समन्वयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहहरूले उपेक्षा गरेको आयोगका सिरहा जिल्ला अध्यक्ष रामअधिन यादवले गुनासो गरे । यसअघि आयोगसँग सम्झौता गरेका जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये ६ वटाले मात्र लगत संकलनसहित अन्य प्रक्रियाअनुसार काम गरेको उनले सुनाए । 

आयोगको पहिलो चार वर्षे कार्यकालमा सम्झौता गरेकामध्ये गोलबजार, धनगढीमाई, लहान, कर्जन्हा, सिरहा, मिर्चैया नगरपालिका तथा औरही गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनसहित केहीमा निस्सा पत्र र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत बाँडिएको छ । उनका अनुसार सम्झौता गरेर पनि अर्नमा, नरहा, नवराजपुर गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिकाले पालिका र वडा तहमा सहजीकरण समिति समेत गठन गरेका छैनन् । 

आयोगले पछिल्लो पटक सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको जानकारी दिँंदै सुखीपुर नगरपालिका र भगवानपुर, बरियारपट्टि, लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले निवेदन दिने ३५ दिने सूचना जारी भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार सिरहाका ६ पालिकामा तीन हजार आठ सय १५ भूमिहीन दलित, दुई हजार ६ सय ६२ भूमिहीन सुकुम्बासी र तीन हजार तीन सय ६ अव्यवस्थित बसोवासी गरी कुल नौ हजार सात सय ८३ जनाको लगत आयोगको रेकर्डमा छ ।