निजामती प्रशासनमा बढुवा सकस, माथिल्ला पदमा अत्यधिक जाम 

२७ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव महादेव पन्थलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । बढुवा सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले उनलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको हो । ०७० चैतमा लोकसेवा आयोगबाट सहसचिवमा सिफारिस भएका उनी साढे १० वर्षमा सचिव भएका हुन् । अब बढुवा सिफारिसमा रघुराम विष्ट र बाबुराम अधिकारीलगायत छन् । पछिल्लो सचिव बढुवा भएका पन्थ तथा बढुवाको लाइनमा रहेका विष्ट र अधिकारी सँगै सहसचिव भएका एकै दिनका ब्याची हुन् । रिक्त रहेका सचिव दरबन्दी पूर्ति हुँदै गएको र तत्काल रिक्त हुने सम्भावना नरहेको सन्दर्भमा समान ब्याचीका अरूको बढुवा अझ लम्बिनेछ । 

अहिले निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिवमा बढुवाको लाइनमा रहेकाहरू साढे १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सहसचिवमा कार्यरत छन् । यो अवधि अझै लम्बिने क्रममा छ । यही अवस्था कायम रहे केही वर्षमै सचिव हुन १५–१६ वर्ष कुर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदै छ । जब कि ५–६ वर्ष अघिसम्मको अवस्था हेर्दा सहसचिव भएको सात वर्षमै सचिव हुनेहरू थिए । त्यस्तै, दुई–तीन वर्षअघिसम्म सहसचिव भएको नौ वर्षसम्ममा सचिव हुनेहरू थिए । 

प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाल निजामती सेवामा छड्के प्रवेशका कारण यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘अहिले दुई–तीन स्टेपमै सहसचिव हुने अवस्था देखियो । कम उमेरमै कर्मचारीहरू माथिल्लो श्रेणीमा पुग्दा त्यहाँ जाम सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘पेन्सन नै नपाकी सचिवबाट अवकाश हुने अवस्था उपयुक्त होइन ।’

छड्के प्रवेशलाई अहिले धेरै देशले हटाइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ज्ञान र क्षमताको अनुभव तथा दक्षताप्राप्त व्यक्ति मात्र प्रशासनिक नेतृत्वमा हुनुपर्ने भन्दै फटाफट नेतृत्वमा पुग्नुलाई उनी उपयुक्त ठान्दैनन् । ‘प्रशासनिक नेतृत्वमा ज्ञान, क्षमता अनुभव, विषय–विज्ञता, व्यावसायिक दक्षता, ज्ञान हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझेको, राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाउन सक्ने र असल आचरण पनि उसमा चाहिन्छ । उसले सेवा गरेको र सुधार गरेको देखिनु र अनुभूति हुनुपर्छ । नेतृत्व तहमा पठाउँदै गर्दा यी पक्षको आधार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफू मात्र बनेर, आफ्नो मात्र वृत्ति विकास गरेर हुँदैन । कोरा व्यक्तिलाई एकैपटक उच्च र नीतिगत तहमा ल्याउनु राम्रो होइन ।’

बढुवा र वृत्ति विकासलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यावसायिकता विकास, नेतृत्व परीक्षणका आधार राखेर वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य र वस्तुगत बनाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘विनाअध्ययन सिर्जना गरिएका दरबन्दी पनि वस्तुपरक छैनन् । यसले पनि बढुवा र वृत्ति विकासलाई असर गरेको छ,’ उनी थप्छन्, ‘अनुभवी जनशक्तिलाई चाँडै बहिर्गमन गर्नु पनि राम्रो होइन । कर्मचारी पेन्सन नै नपाकी सचिवबाट रिटायर्ड हुने अवस्था राम्रो होइन ।’

निजामती सेवा ऐनमा पदपूर्तिसम्बन्धी उदार व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय फट्को मार्दै कम उमेरमै सचिव बन्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । अहिले कायम रहेका अधिकांश विशिष्ट श्रेणीको पूरा पदावधि खानेहरू छन् । निजामती सेवा ऐनले सचिवको पदावधि पाँच वर्ष हुने र कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष तोकेको छ । उमेर वा पदावधि जुन पहिला आउँछ त्यसैबाट कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाउँछ । कम उमेरमै सचिव भएका कारण अहिले कार्यरत अधिकांशले पाँच वर्षको पूरा अवधि सचिव खानेछन् । यसको असर तलसम्म पुगेको छ ।

तलैसम्म बढुवा ‘जाम’ 
सचिवमा मात्र होइन, अहिले तलैसम्म बढुवाको ‘जाम’ छ । ०६७ मै उपसचिव पास गरेकाहरू अहिले सहसचिवमा बढुवाको पर्खाइमा छन् । अर्थात् १५ वर्ष पुराना उपसचिवहरू सहसचिवमा बढुवाका लागि प्रतीक्षामा छन् । ११ चैत ०६७ मा उपसचिव नियुक्ति भएका युवराज अधिकारी अहिले सहसचिवको बढुवाको लाइनमा छन् । उनी अहिले पाँचौँ नम्बरमा छन् । उनीसहित भविश्वर पाण्डे, योगेन्द्र दुलाल, भरत गौतम, हेमराज भुसाल, नारायण मैनालीलगायतका ५० ब्याचीमध्ये अधिकांश अहिले सहसचिवमा बढुवाको लाइनमा छन् । सरकारको अस्थिर नीति, खुलाबाट पदपूर्तिको उदार व्यवस्था, जथाभावी र अनुकूलतामा दरबन्दी सिर्जना गर्नेलगायतका कारण बढुवा जाम हुन पुगेको उपसचिव अधिकारी बताउँछन् । 

शाखा अधिकृतबाट उपसचिव हुने बाटोमा पनि अहिले उस्तै जाम छ । अहिले ०६७ का शाखा अधिकृतहरू नै उपसचिवमा बढुवाका लागि पर्खाइमा छन् । १ साउन ०६७ मा शाखा अधिकृत भएकासहितका ८१ कर्मचारी अहिले उपसचिवमा बढुवाका लागि प्रतीक्षामा छन् ।

बढुवाबाट उच्च तहमा पुग्ने बाटो नै ‘ब्लक’
माथिल्ला पदहरूमा अत्यधिक जाम हुँदा अब नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई उच्च तहमा पुग्ने बाटो नै ‘ब्लक’ हुन पुगेको छ । अहिलेकै अवस्थामा शाखा अधिकृतमा नियुक्ति भएको कर्मचारी बढुवाकै बाटोबाट सचिव बन्न असम्भव भएको उपसचिव युवराज अधिकारी बताउँछन् । 

निजामती प्रशासनको पिरामिड शैलीको संरचनामा सेवामा प्रवेश गरेका सबै माथिल्लो तहमा पुग्न सम्भव हुँदैन । तर, सार्वजनिक पदमा प्रवेश र बहिर्गमनको सहज बाटो हुनुपर्छ । राजपत्रांकितको तल्लो श्रेणी शाखा अधिकृतलाई प्रवेशविन्दु मान्दा त्यसबाट नियुक्ति भएको कर्मचारी १५ वर्षसम्म एउटै पदमा ‘होल्ड’ हुनुपर्ने अवस्थाले सचिवसम्म पुग्न अब असम्भव देखिन्छ । 

‘केही अघिसम्म पनि शाखा अधिकृतबाट छिरेको कर्मचारी बढुवाबाटै सचिवसम्म पुग्न सक्थ्यो । अब यो सम्भावना सकिएको छ,’ उपसचिव अधिकारीले भने, ‘माथिल्ला पद जति छिटो खाली भयो, तल्ला पदको उति छिटो बढुवा हुन्छ । तर, माथि अत्यधिक जाम हुँदा तलबाट बढुवा हुन निकै असहज भएको छ ।’ 

अंक पुर्‍याउन दुर्गम जाने बाध्यता हट्यो : केन्द्रमा खचाखच, तल अभाव 
निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसले पदपूर्तिमा खुला र बढुवाको हिस्सा किटान गरेको छ । बढुवाभित्र कार्यक्षमताको मूल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । त्यसअनुसार शाखा अधिकृत पदमा ७० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता तथा ३० प्रतिशत बढुवा अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको हिस्सा तोकिएको छ । त्यस्तै, उपसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता तथा बढुवाअन्तर्गत कार्यक्षमता मूल्यांकन एवं ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ३५–३५ प्रतिशत र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताको हिस्सा तोकिएको छ । सहसचिवमा पनि उपसचिवझैँ हिस्सा निर्धारित छ । 

बढुवाका लागि तोकिएका आधार र त्यसको हिस्सामध्ये कार्यक्षमताको आधारलाई अर्को विभाजन गरिएको छ । त्यसको सय अंकमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अंक १६ छ । दुर्गममा कर्मचारी नजाने समस्या न्यूनीकरण गर्न त्यसलाई बढुवासँग जोडिएको थियो । बढुवाका लागि नम्बर जोडिने लोभमा विगतमा कर्मचारी दुर्गम जाने गर्थे । तर, अब यो अवस्था फेरिएको छ । १२ वर्ष नौ महिना कटेपछि दुर्गम गएकामा आउने नम्बर स्वतः प्राप्त हुन्छ । अर्थात् उक्त अवधि कटेपछि दुर्गमको नम्बर आवश्यक नै पर्दैन । पछिल्लो समय दुर्गममा कर्मचारी अभावसँग पनि यो विषय जोडिएको छ । अहिले डेढ सयभन्दा बढी पालिकामा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छन् । यसमा अधिकांश पालिका दुर्गमका छन् । 

लामो समयसम्म बढुवा नहुने अवस्थाले कर्मचारी दुर्गम गइरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । जसका कारण दुर्गममा कर्मचारी अभाव हुने तथा सुगम र सहरी क्षेत्रमा कर्मचारी खचाखच छ । 

बढुवाको अदूरदर्शी व्यवस्था र खुलाको उदार नीतिले संयन्त्रमा असर 
बढुवाको यो जामको अवस्था आउनुमा विगतदेखिका सरकारका अदूरदर्शी निर्णय र खुलाको उदार नीति पनि कारण देखिन्छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर ०६४ पुसदेखि सरकारी सेवामा आरक्षण व्यवस्था लागू गरियो । यसले खुलाबाट सेवा प्रवेश र माथिल्लो पदमा फड्किन सहज बाटो बनाइदियो । त्यससँगै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीले योगदान गरेको भन्दै ट्रेड युनियनहरूले त्यसको हिस्सा खोजेपछि त्यसैको बलमा ०६४ मा निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर स्वतः बढुवाको व्यवस्था गरियो । त्यसैले यसलाई ‘लोकतान्त्रिक बढुवा’समेत भनिने गरेको छ । 

वर्षौँसम्म बढुवा नभएर बसेका कर्मचारीका लागि भन्दै ऐन संशोधन गरेर सरकारले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा केही खुकुला सर्तसहित एक तह स्वतः बढुवाको व्यवस्था गरिदियो । ऐनको साबिकको २४ (घ) (१) लाई विस्थापित गरी स्वतः बढुवाको व्यवस्था गरिएको थियो । पछि यसलाई समायोजन गर्ने भन्दै अनावश्यक हजारौँ पद सिर्जना गरिएका थिए । ट्रेड युनियन र स्वार्थसमूहको स्वार्थ पूर्ति भएपछि २९ चैत ०७० मा २४ (घ) (१) लाई खारेज नै गरियो । आलोचकहरूले यसलाई निजामती सेवा भताभुंग पार्ने कोसेढुंगाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । त्यसैको असर हालसम्म पनि परेको छ । 

बहिर्गमनको असहजता : २० वर्षसम्म सहसचिवमा, पाँचै वर्ष सचिव 
सार्वजनिक सेवाको प्रवेश र बहिर्गमन सहज हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, हालको व्यवस्थाले बहिर्गमनलाई असाध्यै जटिल बनाइदिएको छ । सेवा प्रवेश र फटाफट बढुवाका लागि बाटो खोलिँदा बहिर्गमनलाई भने सोहीअनुसार सहज पारिएको छैन । 

निजामती सेवामा पछिल्लो समय खुलाबाट प्रवेश बढ्दै गएको छ । ऐनको दफा ७ (१६) ले खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने उपसचिव र सहसचिवका लागि अनुभव र योग्यता तोकेको छ । जसअनुसार सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा सहसचिवका हकमा सात वर्ष र उपसचिवका हकमा पाँच वर्षको अनुभव भए हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, माथिल्लो तहमा बढुवाका हकमा राजपत्रांकितले एक श्रेणीमुनिको पदमा पाँच वर्षको अनुभव भए पुग्छ । महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएकाको हकमा एक वर्ष कम सेवाअवधि भए पनि बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न पाउँछन् । 

यो सहजताले खासगरी आरक्षण समूह र खुलाबाट आएका कम उमेरमै सहसचिवसम्म पुगेका छन् । आरक्षण लाभ पाएर ३०–३१ वर्षको उमेरमै सहसचिवमा पुग्नेको संख्या ठूलो छ । तर, करिअरको लामो उमेर बाँकी रहने र सचिवमा पाँचवर्षे पदावधिका कारण उनीहरू लामो अवधि सहसचिवमै रहनुपर्छ । अहिले निजामतीको उमेरहद ५८ वर्ष रहेकामा अवकाश योजनाअनुसार अघि बढ्ने कर्मचारी कम्तीमा पनि २० वर्ष सहसचिवमा रहनुपर्छ । लामो अवधि एउटै पदमा थेग्रिनुपर्दा उनीहरूको पनि कार्यसम्पादनमा असर पुगेको छ । त्यही सहसचिव सचिव बन्दा पनि पूरै पाँचवर्षे पदावधि बिताउँछ । यसरी कम उमेरमै फड्को मार्नेसँग बढुवाका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन् । 

छड्के प्रवेशले अनुभव र क्षमतामा ‘ग्याप’, कर्मचारीभित्र चरम असन्तुष्टि 
निजामती सेवामा खुलाको लाभ लिएर माथिल्लो तहमा पुगेकामा अनुभव र क्षमताको ‘ग्याप’ देखिन पुगेको छ । सामान्यतया उपसचिवसम्मलाई ‘फिल्ड लेवल’मा काम गर्ने जनशक्ति मानिन्छ । तर, छोटो अवधिमा खुलाबाट फड्केर सीधै माथि पुगेकाको कार्यसम्पादनमा खडेरी देखिएको विषय राजनीतिक तहमा समेत उठ्न थालेको छ ।

‘लोकसेवा पास गर्ने कुरा मात्र सर्वोपरि होइन,’ एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘उपल्ला तहमा कार्य अनुभव, सेवाप्रवाह र सुधारमा उसले गरेको योगदान, निर्णय–क्षमता, चरित्रलगायतले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । बढुवा वा सेवा प्रवेशमा यी विषयलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाउनु जरुरी देखिएको छ ।’ 

अर्कातिर वर्षौँदेखि बढुवा कुरेका कर्मचारीमा वितृष्णा उस्तै छ । ‘लामो समय एकै पदमा रहनुपर्दा मनोबल घट्ने, वितृष्णा जाग्ने हुँदा सिर्जनशीलता नै कम हुँदो रहेछ,’ ०६७ मै नियुक्त भएर उपसचिव बढुवा कुरिरहेका एक शाखा अधिकृत भन्छन् । 

कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएको हालको जटिलता अन्त्य गर्न बहिर्गमन व्यवस्थालाई सहज पार्नुपर्ने, आरक्षणको सुविधा एकपटक र प्रवेश विन्दुमा मात्र दिनुपर्ने तथा छड्के प्रवेशलाई पनि व्यवस्थित गर्दै बढुवालाई अनुभव र कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्ने एक पूर्वसचिव बताउँछन् । त्यस्तै, मनलाग्दी अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने, सचिवको पाँचवर्षे पदावधिलाई तीन वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने र हालको कर्मचारीको श्रेणीगत प्रणालीलाई तहगतमा लगेर समयबद्ध बढुवालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उनी सुझाउँछन् । ‘हालकै प्रणालीबाट कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सकेन,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘यसमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।’

कम उमेरमै कर्मचारीहरू माथिल्लो श्रेणीमा पुगे, जसले बढुवामा ‘जाम’ सिर्जना गरेको छ : काशीराज दाहाल, अध्यक्ष, प्रशासन सुधार आयोग
प्रशासनिक नेतृत्व हरेक हिसाबले विशिष्ट हुनुपर्छ । उसको ज्ञान, क्षमता, अनुभव, असल आचरण देखिने र अनुभूत हुने गरी सुधार गरेको पनि हुनुपर्छ । नेतृत्व तहमा पठाउँदै गर्दा यी पक्षलाई आधार बनाउनुपर्छ ।

आफू मात्र बनेर, आफ्नो मात्र वृत्ति विकास गरेर हुँदैन । कोरा व्यक्तिलाई एकैपटक उच्च र नीतिगत तहमा ल्याउन हुँदैन । बढुवा र वृत्ति विकासलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

तर, अहिले हाम्रोमा छड्के प्रवेश बढी भयो । दुई–तीन स्टेपबाटै सहसचिव हुने अवस्था देखियो । यसरी कम उमेरमै कर्मचारीहरू माथिल्लो श्रेणीमा पुगे, जसले ‘जाम’ सिर्जना गरेको छ । यसलाई मिलाउनु आवश्यक छ ।