१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ भदौ ३ सोमबार
  • Wednesday, 16 October, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ भदौ ३ सोमबार १३:o३:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

भारतले थप २५१ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ भदौ ३ सोमबार १३:o३:oo

अन्तरदेशीय व्यापार हेतु भारतले नेपालका १२ वटा जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि स्वीकृत गरेको छ। अब नेपालले पहिलोपटक बिहारमा मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौतामार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ।

नेपालबाट हालसम्म जम्मा ६९० मेगावाट (१६ वटा परियोजनाबाट) निर्यात हुँदै आएकोमा अब ९४१ मेगावाट (२८ वटा परियोजनाबाट) विद्युत् निर्यात हुनेछ।

भारतले थप २५१ मेगावाट लैजाने निर्णय स्वीकृत हुनुअगावै गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतमा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत् बिक्री गरी नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता र खुद राजस्व उत्पादनकर्ता बनिसकेको छ।

सन् २०२१ अक्टोबरमा भारतले पहिलोपटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दिएको थियो। तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ।

भारतीय राजदूतावासका अनुसार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा बिक्री गरी नेपालले पहिलोपटक ऊर्जा निर्यात सुरु गरेयता भारतले नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई रियल टाइम मार्केटमा समेत पहुँच प्रदान गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरियाणा र बिहारका डिस्कमसँग मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता पनि गरेको छ।

भारतले आफ्नो देशका खरिदकर्ताहरूका लागि जलविद्युत् खरिद दायित्व (एचपिओ)को एक हिस्साको रूपमा नेपालबाट हुने जलविद्युत् आयात गणना गर्ने प्रावधान पनि खोलेको छ। जसले खरिदकर्ताहरूलाई नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।

नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यो सम्झौताको पहिलो वर्ष नै झन्डै एक हजार मेगावाट निर्यात भइसकेको छ।

यी गतिविधिसँगै नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत् निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा छ। बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता टुंगाे लागी २०८१ साउन १३ गते हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो। तथापि, बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सो स्थगित भएको छ।