भ्रष्टाचार कसुरमा पाँचवर्षे हदम्यादमाथि बहस

अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई राख्ने या नराख्ने, अनुचित कार्य तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था, नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्नेलगायत विषय पेचिलो बन्दै 

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँचवर्षे हदम्याद राख्ने भ्रष्टाचार निवारण विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाले राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ । हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा प्रस्तावित भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाले समितिदेखि संसद्सम्मै राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको हो । 

प्रस्तावित विधयेकउपर समितिमा अघिल्लो सातादेखि छलफल चलिरहेको छ । विधेयकमा हदम्याददेखि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई राख्ने या नराख्ने, अनुचित कार्य, सजायसम्बन्धी व्यवस्था, नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्नेलगायत विषय पेचिला देखिएका छन् । तर, अहिले मुख्य गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा पाँचवर्षे हदम्यादको विषय सघन रूपमा उठेको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण विधेयकको दफा ४५ मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसको उपदफा २ मा सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाको बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर ऐनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपुग्ने उपदफामा छ । त्यस्तै, सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकामा पनि मुद्दा चलाउन हदम्याद कायम नरहने व्यवस्था ऐनमा छ । 

यसमाथि सांसद्हरूले चर्को गरी विषय उठाएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसले यसबारे पार्टीको धारणा राखेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसका हामी सांसदहरूको स्पष्ट प्रस्ताव छ ।’ भ्रष्टाचारमा हदम्याद हटाउनुपर्ने कांग्रेसको माग अब गठबन्धनमा रहेको एमालेको पनि माग हुनुपर्ने उनले बताए । नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने र स्वार्थको द्वन्द्वबारे छुट्टै कानुनको आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । 

आकस्मिक समयमा बोल्दै रास्वपा सांसद हरि ढकालले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा आधा रातमा पनि आकर्षित हुने बताए । अर्का सांसद अशोककुमार चौधरीले भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा पाँचवर्षे हदम्याद राखेर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको दाबी गरे । ‘यस्तो घातक प्रावधानमा पनि सांसदहरूबीच दफा राख्ने र नराख्ने विवाद हुनु आश्चर्यजनक छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि कालखण्डमा कुनै किसिमको गरेको भ्रष्टाचारको फाइल जुनसुकै कालखण्डमा पनि मुद्दा चल्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । ऐनको प्रावधान झन् बलियो बनाउनुपर्छ । तर, ऐन र कानुनमा यस्ता छिद्र राख्नुहुँदैन ।’

सांसद गणेश पराजुलीले पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमा पाँचवर्षे हदम्याद लागू गर्ने प्रयास देखिएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘म सोध्न चाहन्छु, क–कसलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो ? भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा मरणोपरान्त पनि छानबिन हुनुपर्छ ।’ अर्की सांसद रञ्जु झाले भ्रष्टाचारको प्रकृतिलाई हेरेर हदम्यादको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारलाई हदम्याद दिन नहुने उनको तर्क छ । ‘यसको प्रकृति छुट्याउनुपर्छ । पाँच हजार र पाँच अर्बको भ्रष्टाचारलाई एउटै डालोमा हालेर न्याय दिन सकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘गम्भीर भ्रष्टाचारलाई हदम्याद दिन सकिँदैन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भ्रष्टाचारको आशंका हुँदा जुनसुकै समयमा मुद्दा चलाउन मिल्नुपर्ने बताए । निश्चित सीमाभित्र बाँधेर विगतमा गरेका भ्रष्टाचारजन्य कामबाट उन्मुक्ति खोज्ने बाटोमा लागेर राजनीतिक दलहरूले गम्भीर त्रुटि गरेको उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी जुन कानुन बनिरहेको छ, त्यसमा हदम्याद राख्ने कुरा भएको छ । त्यो कदाचित स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि वेला भ्रष्टाचारको आशंका हुँदा मुद्दा चल्न सक्छ । त्यसलाई कुनै निश्चित समयभित्र राखेर विगतमा गरेका भ्रष्टाचारजन्य कामबाट उन्मुक्ति पाउने बाटोमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर त्रुटि गर्दै छन् । त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वीकार गर्दैन ।’

भ्रष्टाचार विधेयकमाथि संसद्मा २१ वटा संशोधन
भ्रष्टाचार विधेयकमाथि संसद्मा २१ वटा संशोधन परेको छ । संशोधनमा सांसदहरूले भ्रष्टाचारको हदम्यादसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सांसद गगन थापा, अर्जुननरसिंह केसी र सुमना श्रेष्ठले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउन हदम्याद हुन नहुने छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका छन् । श्रेष्ठसहित रास्वपाका १२ सांसदले भ्रष्टाचारको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । उनीहरूले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, बिमा, मेडिकल कलेज, अस्पताल, महाविद्यालय, कलेज वा सर्वसाधारण नागरिकको सेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई पनि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा समेट्न माग गरेका छन् । नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन गर्ने विषय विधेयकमा समेट्न पनि उनीहरूले संशोधन हालेका छन् । 

सांसद दुर्गा राई र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले भ्रष्टाचार गर्नेलाई आजीवन कैद गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । सांसद सोबिता गौतमले भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही कैद सजायलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने तथा एक अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदार जीवित रहेसम्मै कैद सजाय गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन् । त्यस्तै, उनले अनुचित कार्यको अधिकार सतर्कता केन्द्रलाई दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव हालेकी छिन् । 

एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले घुस दिने र दिन मञ्जुर हुनेलाई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । विद्या भट्टराईले जरिवाना बिगो पाएका व्यक्तिहरू राज्य र सरकारका कुनै पनि भूमिकामा नरहने गरी दण्डित हुने व्यवस्था गर्न माग गरेकी छिन् । हालको जरिवाना कम भएको भन्दै त्यसलाई बढाउन उनले संशोधन हालेकी छिन् । डा. सुनीलकुमार शर्माले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कामलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका छन् । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ६ माघ ०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयक राष्ट्रिय सभाले २७ चैत ०७९ मा पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा पारित भएर प्रतिनिधिसभा आएको विधेयकमाथि लामो समयपछि २२ साउनदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ ।