- वि.सं Invalid date format
बाल श्रमशोषणको कसुरमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्मामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ। सांसद शर्माले प्रहरीलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा अदालतले प्रहरीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
उच्च अदालत पाटनले बुधबार सांसद शर्माले दायर गरेको निषेधाज्ञासम्बन्धी रिटमा दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो। सांसद शर्माविरुद्ध दुई महिनाअघि नै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन।
शर्माले बालुवाटारस्थित घरमा १४ वर्षीया बालिकालाई श्रमिकका रूपमा राख्दै आएकी थिइन्। हिंसा भोग्दै आएकी बालिकालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले गत १४ जेठमा उद्धार गरी सामाजिक संस्थामा पठाएको थियो।
पढाइदिने भन्दै बालिकालाई घरमा राखेकोमा अत्यधिक काममा लगाउने गरेको गुनासोका आधारमा उनको उद्धार भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। उद्धारपछि सांसद शर्माविरुद्ध महानगरपालिकाले नै बालबालिकाविरुद्धको कसुर मुद्दामा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध सांसद शर्मा उच्च अदालत गएकी थिइन्। सुरुमा अदालतले धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोमा बुधबार अनुसन्धानका लागि बाटो खोलेको हो। न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले शर्माको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो।
उद्धारपछि बालिकाका बुबाले छोरी आफूलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले बालिकाको इच्छालाई नै केन्द्रमा राखी अभिभावकको समेत सहमतिमा उनलाई संस्थामै राख्न परमादेश दिएको थियो। सोहीअनुसार बालिका हाल एक संस्थामा बसेर पढ्दै आएकी छिन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले परिवारबाहिर आफन्त तथा अन्य व्यक्तिहरूको घरमा बसेका बालबालिकामाथि अध्ययन गर्दा बालश्रम शोषणको घटना पत्ता लागेकाे हो। महानगरपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीका अनुसार अरूको घरमा बसेर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने २५५ जना विद्यार्थीलाई फर्म भर्न लगाएर अध्ययन भएको थियो। जसमध्ये २९ जनाले आफूले गम्भीर प्रकृतिको हिंसा भोग्दै आएको बताए। तीमध्ये महानगरपालिकाले २० जनाको उद्धार गरिसकेको छ।
समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले नै बाल श्रमशोषण गर्दै आएको महानगरको अध्ययनले देखाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको बालअधिकार समितिकी सदस्य सोनी भट्टराई आफूहरूको अध्ययनमा काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा बालश्रम शोषणको घटना देखिएको बताउँछिन्।
