Skip This
स्वार्थ समूह र बिचौलिया यति शक्तिशाली बनेका छन् कि सार्वभौम संसदीय समितिको निर्णय ‘ड्राफ्ट’ गरेर सिंहदरबार पठाउन थालेका छन् । सवा आठ अर्ब विद्युत् बक्यौता नतिरेका उद्योगीको स्वार्थमा उल्टै कुलमानलाई कारबाही गर्न बाहिरै बनाइएको मस्यौदाअनुसार लेखा समितिका सभापति पोखरेलले निर्णय गराउन खोजेको घटनाले संसद्कै उपहास गरेको छ ।
शक्तिमा रहने प्रशासकदेखि सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका दैलोसम्म स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरूको पहुँच नौलो होइन । तर, अहिले त त्यस्तो ‘गिरोह’ यति शक्तिशाली बनेको छ कि सार्वभौम संसदीय समितिको निर्णय पनि होटेलको टेबुलमा ‘ड्राफ्ट’ गरेर सिंहदरबार पठाउन थालेको छ । सवा आठ अर्ब विद्युत् बक्यौताबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा देखिएका पछिल्ला केही गतिविधिले सिंगो संसद्कै उपहास गरेको छ ।
उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको सवा आठ अर्ब प्रिमियम महसुल बक्यौताबारे छलफल गर्न शुक्रबार समितिले विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूलाई बोलाएको थियो । स्रोतका अनुसार बक्यौता नतिरेका उद्योगी र उनका ‘कर्पोरेट लयर’सँग बसेर समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठकबाट गर्ने निर्णयको मस्यौदा पहिल्यै बनाइसकेका थिए ।
बक्यौता उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन लडिरहेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उल्टै कारबाही गर्ने गरी निर्देशन दिने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसदले पनि असहमति जनाएपछि शुक्रबार त्यस्तो निर्णय भने हुन सकेन । बरु, पाँच दिन म्याद थपेर अध्ययन गर्ने निर्णय समितिले गरेको थियो । उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसार बनाइएको निर्णयको मस्यौदा बाहिरिएपछि सभापति पोखरेल विवादमा परेका छन् ।
स्रोतका अनुसार कुलमानलाई कारबाही गर्नुपर्ने पाँच कारण देखाएर स्पष्टीकरण सोध्न व्यवसायीको समूहले सभापति पोखरेललाई सुझाएको थियो । त्यही समूहले तयार गरेको ११ पृष्ठ लामो मस्यौदा सभापति पोखरेलले आफूनिकट केही एमाले सांसदलाई समेत देखाएको स्रोतको भनाइ छ । मस्यौदाको पहिलो बुँदामा कुलमानले नियमित रूपमा बक्यौता असुली गर्न नसकेको दोष लगाई स्पष्टीकरण सोध्न राय दिइएको छ । त्यस्तै, बिल पठाउन छुटेको भए कार्यकारी निर्देशकले पुनः बिल पठाउन सक्ने आधार हुँदाहुँदै अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएर समय लम्ब्याएको र सम्बन्धित आर्थिक वर्षमै राजस्व संकलन गर्न असमर्थ भएको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै, ठूला उद्योगले बिजुली प्रयोग गरेको तथ्यांक देखाउने टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रका कार्यालयले नराखेको, चारपटकसम्म टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको र बक्यौता असुलीका लागि क्षेत्र, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय कार्यालयमा टिप्पणी उठ्नुपर्नेमा सोझै केन्द्रीय कार्यालयले उद्योगलाई पत्राचार गरेर कानुनको परिपालना नगरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्न स्वार्थ समूहले पठाएको मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, मस्यौदामा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको कमी–कमजोरीबारे भने केही उल्लेख छैन ।
कुलमानप्रति सरकार नै नकारात्मक छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् बैठकमै प्राधिकरणले प्रमाणविना उद्योगीसँग हचुवाका भरमा पैसा असुल गर्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । अधिक बक्यौता रहेका ६ उद्योगमा लाइन काटेर ६१ उद्योगसँग आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता असुलीको प्रक्रिया थाल्दा प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबमा प्राधिकरण पुनः उधारोमै लाइन जोड्न बाध्य भएको थियो । ओलीले उद्योगमा लाइन जोड्न विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयमार्फत प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएकामा समिति बैठकमा फरक मत राख्ने सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई सरकारले पदबाट हटाइसकेको छ । कार्यकारी अधिकृत कुलमानलाई पनि हटाउने योजनाअन्तर्गत लेखा समिति सभापति पोखरेलले पटक–पटक बैठक राखिसकेका छन् ।
सभापति पोखरेलले भने निर्णयको मस्यौदा अन्यत्र तयार नगरेको दाबी गरे । ‘निर्णयको माइन्युट अन्यत्र भयो भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बिजुलीको बक्यौताबारे समितिमा धेरै छलफल भइसक्यो । ती छलफलमा उठेका विषयलाई सचिवालयले टिपोट गरेर राखेको संग्रह हुन सक्छ ।’
तर, कुलमानविरुद्ध प्रमाण जुटाउन लाग्दा धेरै मानिस आत्तिनुले पनि उनी कसुरदार भएको आशंकामा थप बल पुगेको सभापति पोखरेलको भनाइ छ । ‘मानिसहरू आत्तिएको देख्दा उद्योगीको तुलनामा कुलमानको धेरै कसुर छ कि क्या हो जस्तो लागेको छ । तर, कुलमानविरुद्ध त्यति धेरै प्रमाण पनि भेटिएका छैनन् । यतिचाहिँ म पक्का भन्छु कि व्यापारी र कुलमान मिलेर राज्यको सम्पत्तिमा अपराध गरेका छन्,’ उनले भने ।
यस्ता छन् कुलमानलाई कारबाही गर्न बनाइएको मस्यौदामा लगाइएका आरोप
बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसार सिंहदरबारबाहिरै बनाइएको मस्यौदामा कुलमानलाई कारबाही गर्नुपर्ने पाँच कारण देखाएर स्पष्टीकरण सोध्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । ११ पृष्ठ लामो त्यही मस्यौदा बोकेर शुक्रबार सभापति ऋषिकेश पोखरेल सिंहदरबार पसेका थिए । उनले आफूनिकट केही एमाले सांसदलाई समेत मस्यौदा देखाएको स्रोतको भनाइ छ । मस्यौदाको पहिलो बुँदामा कुलमानले नियमित रूपमा बक्यौता असुली गर्न नसकेको दोष लगाई स्पष्टीकरण सोध्न राय दिइएको छ । त्यस्तै, बिल पठाउन छुटेको भए कार्यकारी निर्देशकले पुनः बिल पठाउन सक्ने आधार हुँदाहुँदै अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएर समय लम्ब्याएको र सम्बन्धित आर्थिक वर्षमै राजस्व संकलन गर्न असमर्थ भएको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै, ठूला उद्योगले बिजुली प्रयोग गरेको तथ्यांक देखाउने टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रका कार्यालयले नराखेको, चारपटकसम्म टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको र बक्यौता असुलीका लागि क्षेत्र, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय कार्यालयमा टिप्पणी उठ्नुपर्नेमा सोझै केन्द्रीय कार्यालयले उद्योगलाई पत्राचार गरेर कानुनको परिपालना नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्न सिफारिस गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, सवा आठ अर्ब बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको विषयमा मस्यौदामा केही छैन ।
-महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकहरूको हकमा २३ पुस ०७२ को १०३औँ र १० माघ ०७२ को १०४औँ बैठकबाट र ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिने ग्राहकहरूको हकमा डेडिकेटेडसरहकै महसुल लाग्ने भनी १६ असार ०७३ मा महसुल निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा नियमित मासिक रूपमा डेडिकेटेडको हकमा ०७२ माघदेखि तथा ट्रंकलाइनको हकमा ०७३ साउनदेखि नै बिलिङ नगरी नियमित मात्र बिलिङ गरी लापरबाही गरेको देखिन्छ ।
-लोडसेडिङको चरम अवस्थामा उद्योगीले पाएको अतिरिक्त सुविधाबापतको रकम सोही अवधिमा संकलन गर्ने कार्यमा प्राधिकरण ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म नै चुक्दै आएको देखिन्छ । औद्योगिक ग्राहकहरूसमेतको लोडसेडिङ अन्त्य भएको सार्वजनिक सूचना ३१ वैशाख ०७५ मा जारी भएको दिन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा महसुल संकलनको अवस्था अध्ययन गर्न कमिटी गठन गरेको थियो । छुट बिल जारी गरी नियमानुसार महसुल संकलन गर्ने अधिकार कार्यकारी नेतृत्वलाई हुँदाहुँदै यस सम्बन्धमा कमिटी बनाई अध्ययन गर्ने विषय सञ्चालक समितिमा प्रवेश गराई राजस्व संकलनको विषयान्तर गर्न खोजेको देखिन्छ ।
-ठूला ग्राहकहरूको मिटरमा हुन सक्ने सामान्य त्रुटिले पनि राजस्वमा असर पर्ने तथा ठूला ग्राहकको महसुलमा भविष्यमा समेत विवाद देखिने अवस्था आउन सक्ने वा उद्योगमा खपत भएको ऊर्जाको मापन सही तरिकाले भए–नभएको यकिन गर्न विनियममा नै टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड र त्यसको रेकर्ड वितरण केन्द्र, तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय (हालका प्रादेशिक कार्यालयहरू) र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा राख्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विनियम कार्यान्वयन गरी सोअनुरूपको कार्यसम्पादन गरेको देखिएन ।
-प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको बिल रकमको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७७ साउनसम्ममा विनियमअनुसार ०७३ चैत, ०७४ चैत, ०७५ चैत, ०७६ चैत गरी न्यूनतम चारपटक टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन ।
- सम्बन्धित वितरण केन्द्रले कुनै ग्राहकलाई छुट बिलका लागि पत्राचार गर्नुभन्दा पहिला तहगत अधिकारबाट सोको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहे तापनि सो प्रक्रिया पुर्याई छुट बिल स्वीकृत भएको देखिँदैन । राजस्वसँग सम्बन्धित यति ठूलो रकम उठाउने विषयमा विनियमको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन ।
बक्यौता उठाउन ०७७ मै लेखा समितिले सरकारलाई दिएको थियो निर्देशन
तीन वर्षअघि २२ चैत ०७७ मा लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाहका अनुसार ‘चरम लोडसेडिङका वेला ट्रंकलाइन र डेटिकेटेड फिडरको विद्युत् सेवा लिई महसुल नतिर्ने सबै उद्योगबाट साँवा, ब्याज एवं हर्जनासहित बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने’ निर्णय भएको थियो । ‘त्यति वेला एक महिनाभित्र बक्यौता असुल गर्नु भनेका थियौँ । किनभने, उद्योगीले नै निवेदन दिएर प्रयोग गरेको बिजुलीको बिलको पैसा माफी दिन मिल्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने ।
शाहका अनुसार त्यतिखेर समिति सदस्य मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ५ साउन ०७६ मा ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन’ गर्ने निर्णय भएको थियो । सो समितिमा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी बिसुंखे र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य थिए । उपसमितिले ०७६ फागुनमै अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, कोरोना महामारी र सरकारले संसद् विघटन गर्दा निर्णय प्रक्रिया एक वर्ष ढिला हुन पुगेको थियो । उपसमितिको सोही सुझावका आधारमा सरकारलाई एक महिनाभित्र बिजुलीको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको शाहले जानकारी दिए ।
बिजुलीको बक्यौता उठाउने विषयमा पहिले नै निर्णय भइसकेकाले अहिले पनि समितिको बैठक बस्नु औचित्यपूर्ण नहुने पनि शाहको भनाइ छ । ‘आखिर समिति उही त हो । त्यसैले, यो विषयमा निर्णय गर्न छलफल चाहिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘हुन त अहिलेको सरकारको उद्देश्य फरक होला । त्यही भएर पनि बैठक बसेको हुन सक्छ ।’उपसमिति संयोजक रिजालले लेखा समितिको पूर्ण बैठकले यसअघि नै प्रतिवेदन पारित गरिसकेकाले थप अध्ययन आवश्यक नपर्ने बताए । ‘मेरो संयोजकत्वको प्रतिवेदनलाई पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको हो । अहिलेसम्म कार्यान्वयन किन भएन भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो,’ उनले भने ।
तर, हालका सभापति ऋषिकेश पोखरेल वर्तमान सरकारको लक्ष्यअनुसार निर्णय उल्ट्याउन ‘योजनाबद्ध’ रूपमा लागेका छन् । उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिने र प्राधिकरणका सिइओ कुलमानलाई कारबाहीयोग्य बनाउने उनको योजना देखिन्छ ।
फरक मत राख्दा ऊर्जामन्त्रीद्वारा आचार्य र पुन बर्खास्त,रिक्त पदमा कार्की र गुरुङ नियुक्त
८ साउनमा बसेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तीन महिनाभित्र बक्यौता असुल नभए पुनः लाइन काट्ने गरी ६ उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । बक्यौता नउठाई लाइन जोड्न नहुने भन्दै सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । फरक मत राखेकै आधारमा उनीहरूसँग ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले स्पष्टीकरण सोधे र शुक्रबार पदमुक्त गरे । यद्यपि, स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकोले बर्खास्त गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी छ ।
कपिल आचार्य
निलम्बित सञ्चालक समिति सदस्य
राज्यको राजस्वसरह मानिने विद्युत् महसुलको बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका हौँ । राज्यकै पक्षमा काम गर्दा राज्यले नै अपराधीकरण गरिदियो । यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । आमनागरिकले सय रुपैयाँ महसुल तिर्न नसक्दा पनि लाइन काटिन्छ । तर, अर्बाैँ रुपैयाँ महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई छुट दिन खोजिएको छ ।
भक्तबहादुर पुन
निलम्बित सञ्चालक समिति सदस्य
सरकार बक्यौता नउठाउने नियतका साथ अघि बढेको देखिन्छ । हामीले उक्त बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेर अडान लिएका थियौँ । राज्यले हामीमाथि नै अन्याय गर्यो । सोही अडान लिएबापत पदबाट हटाइएको हो । सरकारले व्यापारीको स्वार्थमा काम गर्न थाल्यो ।
अदालत जान कानुनी परामर्शमा आचार्य र पुन
सरकारले नियोजित रूपमा पदबाट हटाएपछि आचार्य र पुन अदालत जाने विषयमा कानुनी परामर्शमा लागेका छन् । आचार्यले अदालत जान कानुनी परामर्श गरिरहेको र सम्भवतः एक–दुई दिनमा सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्न सकिने बताए । ‘विगतमा पनि यस्ता घटना भएका थिए । यसरी नै हटाइएका केही सञ्चालकलाई अदालतले पुुनर्वहाली गरेको पनि देखिन्छ । त्यसमाथि यस घटनामा हामीलाई अन्याय नै भएको छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, हामी अदालत जानका लागि कानुनी परामर्शमा छौँ । एक–दुई दिनमै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्न सकिन्छ ।’ यस्तै, पुनले पनि न्याय पाउनका लागि कानुनी परामर्शमा रहेको बताए ।
सञ्चालकमा कार्की र गुरुङ नियुक्त
मन्त्रालयले आचार्य र पुनलाई पदबाट हटाएपछि रिक्त भएको सञ्चालक समिति सदस्य पदमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ । कार्कीलाई ऊर्जा क्षेत्रको विज्ञ र गुरुङलाई उपभोक्ताको तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए । ऊर्जामन्त्रीको १८ साउनको निर्णयअनुसार कार्की र गुरुङलाई चार–चार वर्षका लागि सञ्चालक समिति सदस्य पदमा मनोनीत गरिएको हो । नवनियुक्त कार्की ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा गुरुङ विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । उनीहरूलाई आइतबार नै सञ्चालक समितिको बैठकले स्वागत गरेको छ ।
विवाद के हो ?
प्राधिकरणले लोडसेडिङको वेला नियमित महसुलमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर लिने सर्तमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल तिर्न ६१ उद्योगले आनाकानी गर्दै आएका छन् । उद्योगीहरूले प्रमाणविना महसुल नतिर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले कानुनले भनेअनुसार सम्पूर्ण प्रमाण उपलब्ध गराएको दाबी गर्दै आएको छ । यो विवाद अहिले झन् पेचिलो बनेको छ । यस सम्बन्धमा अहिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।
यस सम्बन्धमा पछिल्लोपटक बनेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । ०७२ को साउनदेखि पुस र जेठ ०७५ देखि जेठ ०७७ सम्मको बक्यौता नउठाउन भनिएको थियो । उठाउन भनिएको म्यादको मात्रै ६१ उद्योगको जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।
प्राधिकरणले त्यो बक्यौता असुल गर्न १५ दिनको म्याद राखेर गत १० असारमा उद्योगहरूलाई पत्र पठाएको थियो । तर, अन्तिम म्याद अर्थात् २५ असारसम्म पनि उद्योगीहरूले बक्यौता तिरेनन् । तोकिएको म्यादमा कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको थियो । नयाँ सरकार आएसँगै लाइन जोडिएको छ । सरकारले अर्बाैँ रुपैयाँ बक्यौता छुट दिने संकेत गरेको छ ।
उही विषयमा फेरि छलफल औचित्यपूर्ण हुँदैन, तर उद्देश्य फरक भएर होला
भरत शाह, तत्कालीन सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति
बिजुलीको बक्यौताबारे अध्ययन गर्न समितिले ५ साउन ०७६ मै मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको सुझावका आधारमा समितिले एक महिनाभित्र बिजुलीको बक्यौता उठाउन ०७७ चैतमै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । पहिले नै निर्णय भइसकेकाले अहिले पनि त्यही विषयमा लेखा समितिको बैठक बस्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन । आखिर समिति उही हो । त्यसैले यो विषयमा निर्णय गर्न छलफल चाहिँदैनथ्यो । हुन त, अहिलेको सरकारको उद्देश्य फरक भएर पनि होला ।
पुरानै निर्णयअनुसार अघि बढ्नुपर्ने थियो, थप अध्ययन आवश्यक पर्दैन
मीनेन्द्र रिजाल, तत्कालीन संयोजक, विद्युत् बक्यौतासम्बन्धी अध्ययन उपसमिति
मेरो संयोजकत्वको प्रतिवेदनलाई पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसहित सम्बन्धित निकायमा पठाइएको हो । बक्यौता नतिर्नेबाट छिटो पैसा उठाउनुपर्छ र ढिलाइ गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनमा प्रस्टै छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयन किन भएन भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले पनि सोही प्रतिवेदनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । पूर्ण बैठकले यसअघि नै प्रतिवेदन पारित गरिसकेकाले थप अध्ययन आवश्यक पर्दैन ।
उपसमितिको सुझावका आधारमा लेखा समितिले दिएको निर्देशन
