Skip This
१७ करोडमा बनाउने भनिएको शीतभण्डार गौचरणमा परिणत
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार ४ मंगलबार
  • Sunday, 21 July, 2024
२o८१ असार ४ मंगलबार o८:४२:oo
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

१७ करोडमा बनाउने भनिएको शीतभण्डार गौचरणमा परिणत

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार ४ मंगलबार o८:४२:oo

एक करोड लिएर ठेकेदार बेपत्ता, किसानले जग्गाको करिब नौ लाख भाडासमेत पाएनन्

सिरहाको लहान नगरपालिका–११ पडरिया गाउँदेखि दक्षिण प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निर्माण थालेको शीतभण्डार गौचरणमा परिणत भएको छ । पडरिया गाउँका आठजना किसानसँग प्रतिकट्ठा वार्षिक आठ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी ३० वर्षका लागि लिजमा लिइएको जग्गाको दक्षिण, पश्चिम र उत्तरतर्फ आधा भागमा बाउन्ड्री, आवास, कार्यालयको निर्माण अलपत्र छोडिएपछि किसानहरूले बाउन्ड्रीवाल र पिल्लरका लागि ठड्याइएको रड काटेर घर लगेका छन् ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहद्वारा ११ फागुन ०७५ मा शिलान्यास गरिएको शीतभण्डार अलपत्र छोडिएपछि आफूहरूले जग्गाको भाडा मात्र होइन, खेतीपातीसमेत गर्न नपाएको पडरिया गाउँका किसान सुरतलाल चौधरीले गुनासो गरे । उनका अनुसार शीतभण्डारका लागि स्थानीय नेपाली चौधरी, सियाराम चौधरी, जीवन चौधरी, प्रकाश चौधरी, सीताराम चौधरी, अन्तिलाल चौधरी र बिन्तीलाल चौधरीसहित आठजनाले एक बिघा दुई कट्ठा जग्गा भाडामा दिएका थिए । ‘शीतभण्डार निर्माण पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेपछि जग्गाको भाडाबापत पाउनुपर्ने आठ लाख ८० हजार रुपैयाँ पनि पाएनौँ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले शीतभण्डार निर्माणका लागि सप्तरीको मलेकपुरस्थित शुभनारायण कृषि व्यावसायिक फर्मसँग १७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लागतमा ७ माघ ०७५ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । फर्मले सम्झौता भएको पहिलो वर्ष मन्त्रालयबाट एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो । त्यसपछि केही महिना कुल एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन तरकारी फलफूल भण्डारण क्षमताको शीतभण्डारको कार्यालय भवनको डिपिसी, जग्गाको दक्षिण, पश्चिम र उत्तरतिर आधा बाउन्ड्री वालको काम गरेर बेपत्ता भएको स्थानीयको गुनासो छ । 

मधेश प्रदेश सरकारले भने प्रदेश संसद्मा विचारधीन अवस्थामा रहेको कृषि विधेयकका कारण शीतभण्डारबारे कुनै निर्णय गन नसकेको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले भने, ‘संसद्मा छलफल भएर विधेयक पारित भई ऐन बनेपछि मात्र अलपत्र योजनाहरू के गर्ने भन्ने बाटो खुल्छ । त्यसपछि अलपत्र अवस्थामा रहेको शीतभण्डारको काम सुचारु गर्न वा के गर्ने त्यतिबेलै भन्न सकिन्छ ।’ 

हचुवाका भरमा योजना, बजेटको दुरुपयोग
प्रदेश सरकारले आवश्यकता नभएको ठाउँमा हचुवामा बजेट बाँड्दा योजना अलपत्र पर्नुका साथै बजेटको दुरुपयोग भएको स्थानीय राजनीतिकर्मी राजेन्द्रप्रसाद साहले आरोप लगाए । ‘शीतभण्डारको शिलान्यास गर्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले निर्माणपछि किसानलाई ठूलो राहत पुग्ने दाबी गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, जग्गा भाडामा दिएका किसानले आफ्नाे जग्गाको भाडासमेत नपाउँदा समस्यामा परेका छन् ।’ 

फर्मले सरसामानको रेखदेख गर्न स्थानीय दुःखी सदायलाई हेरालु राखेको भए पनि पारिश्रमिकसमेत नदिएको उनले बताए । जग्गाधनी र स्थानीय बासिन्दाले शीतभण्डार निर्माण योजनाको विषयमा सोधखोज गरेपछि करिब तीन वर्षअघि फागुनमा प्रदेशस्थित संसदीय समितिलाई गुहारे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । ‘शीत भण्डार नहुँदा आँप, मौसमी तरकारीको सिजनमा किसानले लागत नउठे पनि सस्तोमा बेच्नैपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘शीतभण्डार निर्माण गराउने मन्त्रालयले किसानको मर्का नै बुझ्न सकेन ।’

सहकारी र मत्स्य फर्मलाई निर्माणको जिम्मा
शीतभण्डार बनाउन मन्त्रालयले २० कात्तिक ०७५ मा प्रस्ताव आह्वान गरेपछि प्राप्त प्रस्तावमध्ये मन्त्रालयले आठ संस्था, फर्म र सहकारीलाई छनोट गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधारको निर्माणसम्बन्धी अनुभव नभए पनि मन्त्रीसँगको राजनीतिक पहुँचका आधारमा कृषि, बचत तथा ऋण सहकारी, मत्स्य फर्मलाई समेत निर्माणको जिम्मा दिइनु नै गलत भएको किसान अगुवासमेत रहेका साहको भनाइ छ । 

मन्त्रालयले शीतभण्डार निर्माणका लागि सप्तरीको जिल्ला सहकारी संघ, शुभनारायण कृषि व्यावसायिक फर्म, जनहित कृषक समूह, लक्ष्मीनिया धनुषा, लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बरहथवा सर्लाही, राप्ती हर्बल प्रोसेसिङ प्रालि गरुडा–१ रौतहट, अमन मत्त्य फार्म सिम्रौनगढ–३ बारा, शिवम एग्रो इन्डस्ट्री सुगौली–८ पर्सा र ग्लोबल लेदर ट्रेनिङ इन्डस्ट्री वीरगन्ज छनोटमा परेका थिए । प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका आठवटै जिल्लामा एक–एकवटा शीतभण्डार बनाउने योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सम्झौतापछि सुरु भएको शीतभण्डार निर्माणका लागि पहिलो वर्ष १६ करोड, दोस्रो वर्ष ४० करोड र त्यसपछि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

संसद्मा विचारधीन कृषि विधेयक पारित भएपछि यसबारे निर्णय गर्छौं : गोविन्दबहादुर न्यौपाने, मन्त्री भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी 
विगतमा हचुवाका भरमा ऐन, निर्देशिका नबनाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा आफूखुुसी बाँडेको शीतभण्डारसम्बन्धी योजना प्रदेशभर नै अलपत्र रहेको विषयमा मन्त्रालय पनि जानकार छ । तर, त्यसरी बाँडिएको योजनाको जे–जति काम भएका छन्, त्यसको भुक्तानी दिन मिल्दैन र सकिँदैन । कृषि क्षेत्रका विविध समस्याको नीतिगत हिसाबले नै सम्बोधन गर्न प्रदेश संसद्मा कृषि विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । संसद्मा छलफल भएर विधेयक पारित भई ऐन बनेपछि मात्र अलपत्र योजनाहरू के गर्ने भन्ने बाटो खुल्छ । त्यसपछि अलपत्र अवस्थामा रहेको शीतभण्डारको काम सुचारु गर्ने वा के गर्ने भन्न सकिन्छ । 

सुरतलाल चौधरी, स्थानीय
पाँच वर्षदेखि शीतभण्डार निर्माण अलपत्र परेपछि जग्गाको भाडाबापत पाउनुपर्ने आठ लाख ८० हजार रुपैयाँ पनि पाएनौँ । शीतभण्डार बनाउने भनेकाले खेतीपातीसमेत गर्न पाएनौँ । 

राजेन्द्रप्रसाद साह, स्थानीय
तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीले निर्माणपछि किसानलाई ठूलो राहत पुग्ने दाबी गरेका थिए । तर, जग्गा भाडामा दिएका किसानले जग्गाको भाडासमेत पाएनन् ।