प्रदेश सरकारमा अनुकूलताले कांग्रेस उत्साही : गण्डकीमा बहुमत जुटाउने र मधेशमा सरकार बचाउने

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा नेपाल : मधेश सरकारको विषयमा मिलेर जाने विषय बैठकमा छलफल भयो । प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक छलफल सुरु भएको छ । बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव आएको र अगाडि बढिसकेको छैन । थप छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्नेछौँ । 

महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, लोसपा : प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूबीच छलफल भएको हो । मधेश सरकारका विषयमा पनि छलफल भयो । निरन्तर छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नेछौँँ ।

प्रदेशमा राजनीति अनुकूल हुन थालेपछि कांग्रेस उत्साही देखिएको छ । उसले महिना दिनभित्र गण्डकीमा बहुमत जुटाउने र मधेशमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार सुरक्षित गर्ने रणनीतिअनुसार काम थालेको छ । 

शक्ति जुटाउन कांग्रेसले सत्तागठबन्धनकै पार्टीसँग पनि संवाद बढाएको छ । यसैअनुसार बुधबार एकीकृत समाजवादी पनि विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएको छ । एकीकृत समाजवादीको सहयोग रहे मधेशमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार सम्भव छ । 

सर्वोच्चको परमादेशसँगै बुधबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । १४ जेठमा सर्वाेच्चको परमादेशअनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । पाण्डेले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर, अहिलेको अवस्थामा पाण्डेसँग बहुमत छैन । 

बहुमत जुटाउन केन्द्र र प्रदेशमा गृहकार्य थालिएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत विश्वासको मतका लागि कांग्रेसले प्रदेश र केन्द्रमा गृहकार्य अघि बढाएको र गण्डकी सरकारले विश्वासको मत पाउने दाबी गरे । 

प्रवक्ता महतले प्रदेश सभामा रहेका दलहरूसँग छलफल भइरहेको र समन्वयका लागि सबै विकल्प खुला राखेर अघि बढ्ने बताए । ‘गण्डकीमा फेरि कांग्रेसको सरकार बनेको छ । तत्कालको हिसाबकिताबमा विश्वासको मतका लागि समस्या देखिन्छ । तर, सरकारलाई सधैँ अस्थिर बनाउने पक्षमा अरू दलका सांसद पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा केन्द्रकै समीकरण कायम रहनुपर्छ भन्ने छैन । विश्वासको मत पाउने अवस्था आउँछ । प्रदेश र केन्द्र दुवैतिर संवाद सुरु भएको छ ।’

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेससँग २७ मत मात्र छ । कांग्रेसले दुई सिटको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई आफ्नो पोल्टामा पारे पनि ऊसँग बहुमत पुग्दैन । पाण्डेलाई ३१ बहुमत पु¥याउन एमाले वा माओवादीको सहयोग चाहिन्छ । 

पाण्डेले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । जसअनुसार प्रदेश सभामा बहुमतको आधार पेस गर्न सक्ने कोही सदस्यले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न सक्छ । एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग पनि बहुमत छैन ।

एमालेसँग उपसभामुखसहित २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ र एक सिट एकीकृत समाजवादी गरी ३१ सिट छ । सभामुखले विश्वासको मत दिन नपाउने र ३० मतलाई बहुमत मान्दा एमाले नेता अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।

यस अवस्थामा गठबन्धनलाई दुई सिट रहेको राप्रपाको साथ चाहिन्छ । तर, गण्डकीमा राप्रपाले पर्ख र हेरको नीति लिने भएको छ । ‘अदालतको परमादेशले भर्खर फेरि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । विश्वासको मतका लागि तीस दिनको समय छ । तत्काल हामी निर्णय लिँदैनौँ । परिस्थितिको विश्लेषण गरेर पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिनेछ,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने । 

अर्कोतर्फ कांग्रेसले जसपा नेपालमा फुटसँगै संकटमा परेको मधेश सरकारका विषयमा समेत छलफल थालेको छ । पार्टी विभाजनसँगै जसपा नेपाल केन्द्रीय गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । मधेशमा जसपा नेपालका सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले र माओवादीले फिर्ता लिएका छन् । यससँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ । सरकारले ३० जेठभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । 

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा बुहमतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ । अंकगणितका आधारमा कांग्रेससँग २२, जसपा नेपालको १९, एकीकृत समाजवादीको ७ र लोसपाको ८ गरी ५६ सांसद पुग्छन् । यस आधारमा कांग्रेसले सरकार गठनको सम्भावनाबारे छलफल थालेको हो । 

सरकारको सुरक्षाका लागि केन्द्रमा प्रतिपक्षमा रहेका र सत्तासाझेदार दल एकीकृत समाजवादीसँग संवाद अघि बढाएको छ । बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका छन् । 

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दलहरूबीच मधेशमा सहकार्य गरेर जाने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘मधेश सरकारको विषयमा सामान्य छलफल भयो । उपेन्द्रजीले मधेशका दलहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ । माधव नेपाल मधेश सरकारमा नै रहेकाले छलफलका लागि आउनुभएको हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले बैठकमा मधेशमा सरकार गठनको विषयमा छलफल भएको र थप छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने बताए । ‘प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूबीच छलफल भएको हो । मधेश सरकारका विषयमा पनि छलफल भयो । निरन्तर छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नेछौँँ,’ उनले भने । 

बैठकमा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले जसपा नेतृत्वमा रहेको सरकार जोगाएर जाने प्रस्ताव गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफू सकारात्मक रहेको भन्दै पार्टीमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए । यससँगै एकीकृत समाजवादीको निर्णयपछि थप निर्णायक छलफल गर्ने नेताहरूको तयारी छ । 

यादवले बैठकमा मधेशमा सरकारको विषयमा छलफल भएको, तर कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि नबढेको दाबी गरे । ‘मधेश सरकारको विषयमा मिलेर जाने विषय बैठकमा छलफल भयो । प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक रूपमा छलफल सुरु भएको छ । बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव आएको र अगाडि बढिसकेको छैन । थप छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्नेछौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले कांग्रेससँग सरकारमा सहकार्यको विषयमा छलफल भएको बताए । ‘हामी मधेश सरकारमै छौँ । मधेशमा माओवादी –एमाले गठबन्धनमा हामीलाई समावेश गरिएको छैन । मधेश सरकारमा सहभागी नभएकाले हामी पार्टीमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भने ।