मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत बदरको माग गर्दै कांग्रेस सर्वोच्चमा

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० जनाको समर्थनलाई बहुमत मान्दै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको सभामुखले घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । २७ वैशाखमा सुनुवाइ हुने पेसी तोकिएको छ ।

आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा ३० सांसदको समर्थन पाएका थिए । २७ सदस्यले विपक्ष र दुई सदस्यले कतै पनि मत जाहेर नगरेको अवस्थामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सदस्यको समर्थनलाई बहुमत मान्दै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । बहुमतका लागि ३१ जनाको समर्थन आवश्यक रहेकोमा ३० लाई नै सभामुखले बहुमत मानेपछि त्यसविरुद्ध कांग्रेस अदालत गएको हो ।

प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन दर्ता गरेका हुन् । पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, सभामुख कृष्ण धिताल, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

रिटमा सभामुख धितालले विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित भएको घोषणामा संविधानको धारा १८६ प्रयोग गरेको र विशेष रूपमा संविधानमा प्रबन्ध गरिएको धारा १८८ को प्रयोग नगरी गरिएकाले प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण रहेको, विश्वासको मतको प्रस्तावमा सभामुखले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था धारा १८८ मा नरहेको, धारा १८८ आकर्षित हुने विषयमा निर्णायक मत दिन पाउने दुराशययुक्त तवरबाट धारा १८६ प्रयोग गरेको, संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग, कपटपूर्ण प्रयोग र संविधानउपरको जालसाजी रहेको उल्लेख छ ।

तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भन्ने शब्दावलीले सम्पूर्ण संख्यालाई जनाउने र यस्तो सम्पूर्ण संख्या वेला–वेलामा जनगणनासमेतका आधारमा संविधानको धारा २८६ बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गरी संविधानमा कायम गरिने संख्यालाई जनाउने रिटमा उल्लेख छ । पाण्डेले ६० संख्यालाई किन र कसरी ५९ कायम गरेको हो, सो स्पष्ट नरहेको, राप्रपा तटस्थ रहेबाट सो पार्टीको समर्थन मुख्यमन्त्रीले जुटाउन नसकेको, संविधानको धारा १६८(२) को प्रक्रिया विफल भइसकेको र धारा १६८ (३) एवं अदालतको आदेशबमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलका नेताका हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेशको माग गरेका छन् ।

कांग्रेस दोस्रोपटक अदालतमा
२५ चैतमा पदमा बहाल रहेका सभामुखको गणना गर्दै आवश्यक बहुमत जुटाएर एमालेका अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सभामुखको गणना गर्दै मुुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषयमा कांग्रेस सर्वोच्च पुगेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले २७ चैतमा सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । २८ चैतमा दुई पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले प्रदेश सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू–नगराउनू भन्दै रिटको निरूपण गर्न पूर्ण सुनुवाइका लागि भन्दै १० वैशाखका लागि पेसी तेकेको थियो । तर, त्यसअघि नै अधिकारी विश्वासको मत लिने तयारीमा लागेका थिए । सोहीअनुसार ७ वैशाखमा अधिवेशन बोलाइएकोमा कांग्रेस र राप्रपाले विरोधसँगै बहिष्कार गरेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी सभामुख धितालले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । १० वैशाखमा रिट हेर्दा–हेर्दैमा राखेर १७ गतेका लागि पेसी तोकिएकोमा सोही दिन पाण्डेले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । अदालतले रिट खारेज गरेपछि अधिकारीले विश्वासको मत लिएका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि ३१ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक रहेकोमा सभामुख धितालले ३० मतलाई बहुमत भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।