दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भारतीय लोकतन्त्र क्षयीकरणको नालीबेली

भारतको विशाल संसदीय चुनावमा करिब एक अर्ब मतदाताले ६ साताको अन्तरालमा भाग लिइरहेका छन् । यो विशाल सहभागितालाई हेर्दा लोकतन्त्र कार्यान्वयन भएकै देखिन्छ । यद्यपि, यो लोकतन्त्र उदारवादी संस्था र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा एक दशक लामो गिरावटका कारण ओझेलमा परेको छ । यसका लागि मुख्य जिम्मेवार मानिएका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ख्याति अझै पनि उल्लेखनीय छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)को तल्लो तहको प्रयासबाहेक भाजपाको समर्थनको मूल मोदीको लोकप्रियता हो, जुन विश्वभरका अन्य दक्षिणपन्थी नेताको अपिलसँग केही अर्थले मिल्छ भने केही अर्थले भिन्न छ ।

सन् २०२२ को मेरो पुस्तक ‘अ वल्र्ड अफ इन्सेक्युरिटीः डेमोक्र्याटिक डिसेन्चन्टमेन्ट इन रिच एन्ड पुअर कन्ट्रिज’मा मैले दक्षिणपन्थी नेताले सामान्यतया कम शिक्षित, ग्रामीण र ज्येष्ठ नागरिकबाट कसरी समर्थन हासिल गर्छन् भन्ने विषयमा प्रकाश पारेको छु । यद्यपि शिक्षित, सहरी र महत्वाकांक्षी युवामाझ लोकप्रियता हासिल गरेर मोदीले यो प्रवृत्ति तोडेका छन् । ठूला सहरमा संघर्ष गर्ने डोनाल्ड ट्रम्प, भिक्टर ओर्बान र रिसेप तैड्ढयप एर्दोगानजस्ता नेताका विपरीत मोदीले दिल्ली, मुम्बई र बैंगलोरमा उल्लेखनीय विजय हासिल गरेका छन् ।

विविध जनसांख्यिकीय समूहबीच मोदीको समर्थनको एउटा प्रमुख कारण भनेको भारतमा व्यापक राजनीतिक उदारवादको ऐतिहासिक अभाव हुनु हो । सन् २०२३ को ‘प्यु रिसर्च सेन्टर’को सर्वेक्षणअनुसार ६७ प्रतिशत भारतीयले अदालत र संसद्बाट स्वायत्तता भएको ‘बलियो नेता’बाट शासित हुने पक्षमा छन् र यो आँकडा सर्वेक्षण गरिएका मुलुकमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । लोकरिझ्याइँवादी नेताले सामान्यतया लोकतान्त्रिक सहभागितामा जोड दिइरहँदा भारतको कमजोर प्रक्रियागत पक्षले बहुसंख्यकवाद र भिन्न मत राख्ने विशेषतः धार्मिक अल्पसंख्यकको राज्य–नेतृत्वबाट हुने प्रताडनालाई सहज बनाउँछ ।

विविध जनसांख्यिकीय समूहबीच मोदीको समर्थनको एउटा प्रमुख कारण भनेको भारतमा व्यापक राजनीतिक उदारवादको ऐतिहासिक अभाव हुनु हो
 

अनुदारवाद भारतको दक्षिणपन्थीमा मात्रै सीमित छैन यो कट्टर–वामपन्थी र परम्परावादी समूहमा पनि फैलिएको छ । महात्मा गान्धीजस्ता व्यक्तित्वले पनि आफ्नो सहिष्णुताका बाबजुद पितृसत्तात्मक र श्रेणीबद्ध उचनिचको मापदण्ड पालना गरेका थिए । आरएसएसको हिन्दू–सर्वोच्चतावादी विचारधारा उच्च जातका मानिसमाझ विशेषतः उत्तरी भारतमा प्रभावशाली छ, जसले उदारवादलाई थप कमजोर बनाएको छ । गरिब भारतीय सामान्यतया मध्यम–वामपन्थी दलनजिक हुने गर्थे, तर भाजपाको हिन्दू एकीकरणको रणनीतिका कारण यी आमभारतीय भाजपातर्फ आकर्षित भएका छन् । यसमा ऐतिहासिक नेता र सीमान्तकृत समूहका देवतालाई धार्मिक हिन्दू राष्ट्रवादमा समाहित गरिएको छ । सामाजिक–कल्याण लाभलाई प्रायः मोदीको ‘उपहार’का रूपमा प्रचार गरिएको छ र तल्लो एवं पिछडिएका जातका नेतालाई आधिकारिक विशेषाधिकारको वाचाले पनि भाजपाको समर्थन थप बलियो बनेको छ ।

दुई मुख्य भाष्यले भाजपाको समर्थनलाई बलियो बनाएको मानिन्छ, तर दुवैमा सन्देह गर्न सकिन्छ । पहिलो मोदी सरकारले मात्र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न सक्छ भन्नेमा बलियो प्रमाण देखिँदैन । सन् २०२३ मा भ्रष्टाचारप्रतिको धारणाको सूचीमा भारत ९३औँ स्थानमा झरेको छ । त्यसैगरी, ५५ प्रतिशत भारतीयले विगत पाँच वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरेका छन् । सानातिना मामिलामा पनि भ्रष्टाचार जारी नै छ र मोदीको सन् २०१६ डिमोनिटाइजेसनले साना व्यवसाय र गरिबलाई क्षति पु¥यायो र उद्देश्यबमोजिम ‘कालो धन’ उजागर गर्न पनि असफल भयो । सार्वजनिक परियोजनामा अधिकारीले कमिसन लिने कथा पनि सर्वत्र सुनिन्छ र सरकारी निकायले विपक्षी ‘भ्रष्ट’लाई निसाना बनाउने नीति पनि बद्नियतले प्रेरित देखिन्छ ।

सत्तारुढ दलमा सामेल हुनेको भ्रष्टाचारको आरोप सजिलै हट्छ र यो सुविधा भाजपाले लामो समयदेखि आरोप लगाएका विपक्षी नेताका लागि पनि लागू हुन्छ । यस्तो शुद्धीकरणले वास्तविक राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई लुकाउने काम गर्छ । भारतीय मिडियालाई भाजपाले लगभग पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरेको छ र यिनले राजनीति–व्यापारीको सम्बन्धलाई लुकाइदिन्छन् । भाजपा सदस्य सम्मिलित शंकास्पद व्यापार लेनदेनको अनुसन्धानमा बाधा पु¥याएर सरकारले प्रभावकारी रूपमा संस्थालाई जवाफदेहिताबाट जोगाउँछ । र, आसेपासे फर्मले सामान्यतया नियामक छुट र विशेषाधिकारको आनन्द लिन्छन् ।

भाजपाको कोषमा अनुमोदित फर्मबाट महत्वपूर्ण रकम प्रवाह हुने सम्बन्धमा लामो समयदेखि शंका छ । यो प्रक्रियालाई सन् २०१७ मा मोदी सरकारद्वारा पेस गरिएको ‘इलेक्टोरल बन्ड’द्वारा सहज बनाइएको थियो । यसलाई यही फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषित नगरेसम्म राजनीतिक दललाई बेनामी चन्दा दिने अनुमति दिइएको थियो । पछिल्लो खुलासाअनुसार यस अनुदानबाट मुख्य रूपमा भाजपा सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएको थियो । निकृष्ट पुँजीवाद अर्थात् आसेपासे ‘क्रोनी’ पुँजीवादको उदयलाई पुष्टि गर्दै भारतीय अर्बपतिले उच्च असुली गर्ने आर्थिक क्षेत्रबाट बढ्दो रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । यसबाहेक राजनीतिक दान स्वैच्छिक पनि देखिँदैन कहिलेकाहीँ खोजी एजेन्सीको छापा वा आरोप लगाएर चन्दा असुली गरिएको छ । 

मतदाताका लागि भाजपाको दोस्रो आकर्षक भाष्य भनेको ‘मेक इन्डिया ग्रेट अगेन’ अर्थात् ‘भारतलाई पुनः महान् बनाऔँ’ हो । यसले भारतलाई विश्वव्यापी महाशक्तिको स्थितिमा उक्लने वाचा गर्छ । यो भाष्य प्रायः पश्चिमाले चीनलाई जवाफ फर्काउँदा प्रतिध्वनित गर्छ, अर्थात् आर्थिक चुनौतीका बाबजुद पनि भारतमा विशाल संख्यामा बेरोजगार युवा छन्, तसर्थ भारत विकल्प भन्ने भाष्यसँग प्रतिध्वनित हुन्छ । वास्तवमा भारतको आर्थिक कार्यसम्पादन सामान्य मात्रै रहेको छ जहाँ धन–धनाढ्यमा केन्द्रित छ । भाजपा भाष्यलाई समर्थन गरेर पश्चिमी संस्थाले भारतीय लोकतन्त्रको क्षयमा योगदान पु¥याइरहेका छन् ।

(बर्धन क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कलेका इमिरेट्स प्राध्यापक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट