समाचार प्रिन्ट संस्करण

मानव बेचबिखनमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई उन्मुक्ति प्रकरण : अन्य प्रमाणमा सरकारी वकिलको बेवास्ता

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी गौतम मिश्र भन्छन् ‘सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयअनुसार घलेलाई जमानीमा छाडिएको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट थप निर्णय हुन बाँकी छ ।’

मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनमा पक्राउ परेका गाउँपालिका अध्यक्षलाई मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय विवादमा परेको छ । अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका अन्य प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले पीडित महिलाले दिएको निवेदनलाई मात्र आधार बनाएर रसुवाका नौकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुर्बु स्याङ्बो घलेलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी छाडिएको हो । 

गाउँकै एक महिलालाई कुवेत पठाउने भन्दै भारतबाट श्रीलंका लगेर बन्धक बनाएको आठ वर्षअघिको घटनामा घलेलाई प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएकोमा शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सो मुद्दामा अर्का प्रतिवादी सविन शाहलाई मात्र मुद्दा चलाई घलेलाई नचलाउने निर्णय गरेको हो । प्रहरीले भने घलेलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । 

घले पक्राउ परेपछि पीडित भनिएकी महिलाले हुलाकमार्फत सरकारी वकिल कार्यालयलाई आफू त्यसवेला मञ्जुरीले भारतबाट श्रीलंका गएको भन्दै मानव बेचबिखनमा उनको संलग्नता नभएको भनेर निवेदन दिएकी थिइन् । पछि आफैँ सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित भएर त्यसको सनाखत गरिन् । पीडितले नै अभियुक्तको संलग्नता छैन भनेर सनाखत गरेको आधारमा घलेलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । यसमा अन्तिम निर्णय भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट हुनेछ । 

पीडितले हाल निवेदनमा उल्लेख गरेका विषय र त्यतिवेलाको घटनाक्रम बाझिएका छन् । त्यतिवेला पीडितले माइती नेपाल संस्थाको रोहवरमा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसवेला माइती नेपालमा होस्टेल वार्डेनका रूपमा कार्यरत अरुषा सुवेदीको समेत अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले कागज गरेको थियो । जसमा उनले पीडितले भनेअनुसार नै घलेसहितको व्यक्तिले उनलाई श्रीलंका पुर्‍याएको र सोही आधारमा जाहेरी लेखिएको बताएकी छिन् । 

त्यस्तै, त्यतिवेला ती पीडितसँगै भएकी एक महिलाको पनि प्रहरीले कागज गरेको छ । ती महिलाले पनि आफूले समेत माइती नेपालमा निवेदन दिएर त्यतिवेला उद्धार गर्न लगाएको बताइएकी छिन् । श्रीलंका लगेर बन्धक बनाएर बिक्री गर्न लागेपछि आफूहरू प्रहरीमा जाने भनेर धम्काई उद्धार नेपालमा उजुरी गरेर उद्धार गर्न लगाएको बताएकी छिन् । जसले उनी मञ्जुरीमा श्रीलंकासम्म पुगेको भन्ने हालको निवेदनमा उल्लेख गरेको विषय गलत देखिन्छ । 

त्यतिवेला पीडितले दिएको जाहेरीमा श्रीलंकासम्म लैजाने मुख्य व्यक्ति नै घले थिए । दुवैको गाउँ एकै ठाउँ हो । घले गाउँ गएका वेला भेट भएको र उनले विदेश पठाउने प्रलोभन दिएका थिए । पीडित र अर्की महिलासँगै काठमाडौं आएकोमा घलेले नै पासपोर्ट बनाइदिएको र एक महिनासम्म उनकै कोठामा बसेको समेत जाहेरीमा उल्लेख छ ।

पासपोर्ट बनाएपछि पीडित गाउँ गएकोमा पछि ३१ असार ०७३ मा आरोपी घलेले नै फोन गरेर भिसा आइसकेको भन्दै काठमाडौं बोलाएका थिए । त्यसपछि फेरि एक महिना उनीहरू आरोपीकै कपनस्थित डेरामा बसेका थिए । पछि हजार रुपैयाँ बाटो खर्चसमेत उनलै दिएर दिल्ली पठाएका थिए ।यी सम्पूर्ण विवरण त्यसवेला पीडितले जाहेरीमा लेखाएकी थिइन् । पीडित र पीडक एकै गाउँको भएको र पीडक प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले अहिले उनलाई ‘होस्टाइल’ बनाएर घलेको पक्षमा निवेदन दिन लगाइएको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीको छ । घले कांग्रेस नेता हुन् ।

दिल्लीमा घलेका साथी सबिन शाहले उनीहरूलाई नै त्यहाँ राख्ने र श्रीलंका पठाउने काम गरेका थिए । शाह र घलेविरुद्ध नेपाल फर्किएपछि महिलाले जाहेरी दिएकोमा हाल सरकारी वकिल कार्यालयले शाहलाई मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो । शाह फरार छन् । उनी मानव बेचबिखनका अन्य पाँच मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन् । २४ साउन ०८० मा मात्र उनी जेलबाट मुक्त भएका थिए । उनीविरुद्ध थप जाहेरी प्रहरीमा रहेकोबारे थाहा नहुँदा यस मुद्दामा अनुसन्धान नै नभई जेलबाट छुटेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ । 

यो घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले पनि आरोपीलाई सहयोग गरेको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत थप छानबिनको तयारी गरेको छ । ब्युरोका प्रवक्ता एसपी गौतम मिश्रले भने आफूहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष घलेलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय दिएको बताए । ‘सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयअनुसार उनलाई जिम्मा जमानीमा छाडिएको छ,’ उनले भने, ‘उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट थप निर्णय हुन बाँकी छ ।’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका प्रमुख शंकर खत्री त्यससम्बन्धी मिसिल हेरेर मुद्दा चल्ने–नचल्ने विषयमा निर्णय गरिने बताउँछन् ।