मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउने आदेश संविधानको भावनाविपरीत : महासंघ 

सीधाकुराडटकम अनलाइन र युट्युब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ शृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ। 

महासंघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ।’ 

सोमबार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू–नगराउनू’ भन्ने विषय र छानबिनविना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने आफ्नाे ठम्याइ रहेका महासंघले जनाएको छ। 

‘सञ्चार सामग्रीसँग चित्त नबुझे न्यायिक निरुपणको बाटो रोज्ने अधिकार जोकोही नागरिकलाई पनि हुन्छ। त्यसका आ–आफ्नै विधि र अभ्यास छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनासाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो। यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्नेतर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ।’ 
 
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित–प्रसारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्छ र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने  महासंघले बताएको छ। 

सीधाकुराडटकममा प्रकाशित सामग्रीको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भए पनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरुपण गर्न महासंघले माग गरेको छ। 

साेमबार सर्वोच्च अदालतले सीधाकुराडटकमले प्रकाशित गरेका सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र वैशाख २० गते प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थिति हुन आदेश दिएकाे थियाे।