दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सकसमा उपभोक्ता, संकटमा अधिकार

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने र त्यसबाट कुनै प्रकारको क्षति भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्यस्तरबाट जे–जे गर्नुपर्ने हो, त्यस कार्यका लागि भने सरकारी निकाय लगभग मौन छ । 

सरकारले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गर्नुबाहेक अन्य कार्यको सुरुवातसम्म पनि गर्न सकेको छैन । वस्तु र सेवा क्षेत्रमा ढुक्क भएर आमउपभोक्ताले उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने राज्यको प्रमुख दायित्व भए पनि उपभोक्ताले बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको निर्धक्क उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन । राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा उपभोक्ता अधिकार पर्न नसक्नु विडम्बना हो । 

सरकारी अनुगमनले मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा नेपाली उपभोक्ता दिनरातै ठगिइरहेको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन 

आमउपभोक्ता अखाद्य, गुणस्तरहीन सामग्रीको उपभोग गर्न बाध्य छन् । देशको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र नागरिकमैत्री छैन । सञ्चार, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, ढल निकास, सडक आदि क्षेत्रको दुरवस्था कहालीलाग्दो छ । आमउपभोक्तासित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन । अनुगमन र नियमन पनि सीमित क्षेत्रहरू दाल, चामल, तेल, गेडागुडीलगायत खाद्यान्नमा मात्र सतही हिसाबले हुने गरेका छन् । सरकारी अनुगमनले मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा नेपाली उपभोक्ता दिनरातै ठगिइरहेको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

मूल्य नियमन गर्ने दह्रिलो संयन्त्र रहेको छैन भने गुणस्तर मापनका लागि खडा गरिएका विभागमा समयानुकूल जनशक्ति थप नहुनु, आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्था नहुनु, आत्याधुनिक प्रविधिमार्फत परीक्षण नहुनु, सहज र सरलीकृत प्रयोगशालाको अभाव हुनु तथा भएका केही प्रयोगशाला परीक्षणमा नागरिकको सहज पहुँच नहुनु जस्ता विकराल समस्या यथावत् छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका स्वच्छ बजार कायम गर्ने नियमनकारी निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । नागरिकको जिउज्यान स्वास्थ्यसँग जोडिएका गम्भीर विषय प्राथमिकतामा परेकै छैनन् ।

अबोध बालक, वृद्धवृद्धा र अशक्त नागरिकले बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने दूध, पानी, तरकारी, फलफूल, माछामासुलगायत वस्तुको ‘प्योकजिङ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस्ता वस्तुको गुणस्तरबारे आमउपभोक्तामा रहेको शंका निवारण गर्न राज्य पूर्ण रूपमा चुकेको छ । विश्वव्यापी स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारको मान्यताविपरीत भइरहेको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न विभिन्न मापदण्ड, नीति–नियम, ऐन, कानुनको समयसापेक्ष परिवर्तन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारमा तदरुकता देखिएको छैन ।

बजारमा विधिको शासन स्थापित गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरबारे व्यावसायिक सचेतना र उपभोक्ता शिक्षा प्रदान गर्न सरकारी निकायले जुन हिसाबले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन ।बजारको मागअनुसार आपूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादन र आयातको विवरण झल्कने वैज्ञानिक अभिलेख राख्न सकिएको छैन । संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजार अनुगमन, नियमन, अध्ययन र सहज आपूर्ति व्यवस्था गरिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता आत्मसात् गर्ने नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यस्तै मूल्य नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने, नमुना संकलन र परीक्षण गर्ने व्यवस्था कडाइसाथ पालना हुनुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ पुनर्लेखन गरी वस्तु सेवा क्षेत्रमा छरिएका कानुनको छाता कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ । दण्ड र पुरस्कार दुवैलाई राज्यले सँगसँगै लैजान सक्नुपर्छ ।

 नेपालमा मात्र बिक्री गर्ने भनी आयात गरिएका तर स्पष्टसँग लेबल नखुलेका खाद्यवस्तुलाई सरकारले पूर्ण रूपमा आयात प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको मौलिक हक संरक्षण गर्न गुनासो सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले शक्तिशाली उपभोक्ता आयोग गठन गरे मात्र सकसमा परेका उपभोक्तामाथि न्याय भई अधिकारको संरक्षणसमेत हुनेछ ।
(तिमिल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)