अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मालाई तीन प्रश्न

गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कति संविधानसम्मत छ ?
उहाँहरूले सभामुखलाई समेत दलको सांसदका रूपमा अंकगणित मिलाएर सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ । तर, संविधानले सभामुखलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानेको छ । सभामुख कुनै दलको पक्ष या विपक्षमा लाग्दा सो पदको गरिमा र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ । सायद यो विषय पनि अदालत पुग्ला । यस विषयमा कोशीको नजिर त छँदै छ । कोशी प्रकरणअघि चाहिँ संविधानको कस्तो व्याख्या होला भन्ने प्रश्न कायमै थियो । तर, अहिले भने यसको व्याख्या भइसकेको हुनाले यो प्रकरण अदालत पुग्यो भने त्यहीँबाट यसको निरूपण हुनेछ ।

दलहरूले संविधानमाथि किन बलमिच्याइँ गरिहन्छन् होला ?
दलहरूका आआफ्ना राजनीतिक दाउपेच हुन्छन् । उनीहरू आफूलाई फाइदा हुनसक्ने अवस्थामा संविधानका अनेकौँ छिद्र खोजेर त्यसमा खेल्न खोज्छन् । पहिले कोशी र अहिले गण्डकीमा जे भइरहेको छ, त्यो राम्रो होइन । तर, संविधान बनाउँदा भविष्यको शतप्रतिशत अनुमान गर्न सकिन्न । त्यसैले, संविधानमा यस्ता छिद्रहरू रहेका हुन सक्छन् । प्रयोग गर्दै जाँदा तिनमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउँदै जानुपर्छ । सर्वोच्चले गर्ने व्याख्या यसैको एउटा पाटो हो ।  

प्रदेशप्रमुख र सभामुखहरू किन पटकपटक विवादमा परिरहन्छन् ?
जो सभामुख हुन्छ, ऊ जनताबाटै निर्वाचित भएको हुन्छ । उसले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेकै हुन्छ । भोलि फेरि जनतामाझ जानुपर्ने भएकाले पनि ऊ पार्टीप्रति बफादार हुन्छ नै । कोशी प्रकरणमै सभामुखको भूमिकाबारे बृहत्तर व्याख्या हुनुपर्ने थियो तर हुन सकेन । सायद भविष्यमा मुद्दामा परेमा यस विषयमा बृहत् व्याख्या होला कि ?