Skip This
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफका तीन चुनौती
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १७ बिहीबार
  • Thursday, 30 May, 2024
२o८१ जेठ १७ बिहीबार ११:o४:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
ad
ad
विश्व प्रिन्ट संस्करण

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफका तीन चुनौती

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १७ बिहीबार ११:o४:oo

सरिफलाई देशको ‘संस्थापन’बाट बलियो समर्थन छ, तथापि उनी चुनौतीमुक्त भने छैनन् 

पाकिस्तानका वर्तमान प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफलाई देशको ‘संस्थापन’बाट बलियो समर्थन छ तथापि उनी चुनौतीमुक्त भने छैनन् । उनी अहिले आफ्नो परिवारको वंशवादी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरिफले हालै प्राविधिक र परम्परागत राजनीतिज्ञ सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्लाई अन्तिम रूप दिए । सरिफ सरकारले मुख्यतः तीनवटा चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । पहिलो चुनौती पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानबाट आइरहेको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान अहिले रावलपिन्डीको अडियाला जेलमा छन् । भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय सुरक्षाको आरोपमा दोषी ठहरिएपछि न्यायाधीशहरूले यस वर्षको सुरुमा ७१ वर्षीय पूर्वक्रिकेटरलाई ३१ वर्षको जेल सजाय तोकेका थिए । फेब्रुअरीमा सम्पन्न निर्वाचनमा उनको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई)सँग नजिक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कुनै पनि प्रतिद्वन्द्वी पार्टीभन्दा बढी सिट जित्न सफल भएपछि उनी उत्साहित छन् । खान जेलबाटै यथास्थितिलाई उल्टाउन कटिबद्ध छन् ।

फेब्रुअरीको मतदानमा धाँधली भएको आरोप लगाएका आक्रोशित पिटिआई नेताहरूले संसद्, अदालत र शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमार्फत समाधान खोज्ने बताएका छन् । उनीहरूको लक्ष्य नयाँ चुनाव र जेलमा रहेका नेताहरूको रिहाइ छ । तथापि पाकिस्तानका न्यायाधीशहरूले ठूला राजनीतिक मामिलामा सेनाको प्राथमिकतालाई बिरलै वेवास्ता गर्ने गर्छन् । शक्तिशाली सेना प्रमुख जनरल असिम मुनिरले सम्झौताको संकेत दिइरहेका छैनन् । शीर्ष जनरलहरूको सम्मेलनपछि सेनाले ‘भावनात्मक विस्फोट’को सहारा लिएर ‘राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितता’ सिर्जना गर्नेहरूको निन्दा गरेको थियो । सेनाको संकेत पिटिआईतर्फ थियो । 

सरिफले पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो निजी बैंकका सिइओ तथा अमेरिकामा पढेका मोहम्मद औरंगजेबलाई आफ्नो अर्थमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेर आशा जगाएका छन् । औरंगजेबले महत्वाकांक्षी सुधार गर्ने वाचा गरेका छन् । आफ्नो नियुक्तिपछि उनले ‘कुनै बहस र समयको बर्बादी नगरी कार्यान्वयनका लागि अटल प्रतिबद्ध’ रहने बताएका छन् । 

खानको दबाब अभियानलाई पराजित गरे पनि प्रधानमन्त्री सरिफसँग दोस्रो ठूलो समस्या छ, पाकिस्तानको अस्थिर अर्थव्यवस्था, जुन बहुवर्षीय संकटको बीचमा छ । उच्च ऋण, भुक्तानी सन्तुलन संकट र मुद्रास्फीति २३ प्रतिशतको वर्तमान दरमा झर्नुअघि लगभग ४० प्रतिशतमा उक्लिँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०२३ मा थोरै संकुचित भयो । चुनावअघि १६ महिनासम्म चलेको सरकारको नेतृत्व गर्दा सरिफले आइएमएफबाट तीन अर्ब डलर आपत्कालीन ऋण सुरक्षित गरेर विपत्तिलाई रोके । त्यो व्यवस्था अप्रिलको अन्त्यमा समाप्त हुन्छ । प्राथमिक वित्तीय बचतका लागि सरिफ र उनको उत्तराधिकारी कार्यवाहक प्रशासनले जस पायो । तर, उनीहरूले पाकिस्तानलाई लामो समयदेखि आवश्यक रहेको बृहत् सुधार अगाडि बढाउन सकेनन् । उनीहरूले ऋणले भरिएको राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमको निजीकरण वा करको दायरा विस्तार गर्न सकेनन् ।

नयाँ सरकार ठूलो र दीर्घकालीन प्याकेजका लागि आइएमएफमा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ । यदि सहमत भएमा यो पाकिस्तानको ७७ वर्षको इतिहासमा २५औँ आइएमएफ बेल–आउट हुनेछ । ‘हाम्रा शत्रु पनि हामी असफल वा कमजोर भएको देख्न चाहँदैनन्,’ सन् २०२२ मा वित्तमन्त्रीको रूपमा सेवा गरेका मिफ्ताह इस्माइल भन्छन् । नयाँ आइएमएफ कार्यक्रमले पाकिस्तानको अचम्मको ऋण स्तर घटाउन खोज्नेछ, जसलाई केही विश्लेषकले अहिले दिगो मान्दैनन् ।

२४२ मिलियन जनसंख्या भएको आणविक हतियार राष्ट्र पाकिस्तानमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, जसका कारण यहाँका नेताहरू आपत्कालीन बाह्य वित्त र अस्थायी वित्तीय समायोजनमा भर परेका छन् ।

सरिफले पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो निजी बैंकका सिइओ तथा अमेरिकामा पढेका मोहम्मद औरंगजेबलाई आफ्नो अर्थमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेर आशा जगाएका छन् । औरंगजेबले महत्वाकांक्षी सुधार गर्ने वाचा गरेका छन् । आफ्नो नियुक्तिपछि उनले ‘कुनै बहस र समयको बर्बादी नगरी कार्यान्वयनका लागि अटल प्रतिबद्ध’ रहने बताएका छन् । तर, सरिफले उनलाई सहयोग दिन्छन् वा दिन्नन् भन्ने अनिश्चित छ ।

नयाँ सरकारका लागि तेस्रो परीक्षा तालिवान आन्दोलनको पाकिस्तानी शाखा तहरिक–ए–तालिवान (टिटिपी)द्वारा तीव्र गरिएको आतंकको अभियानको रूपमा आउँछ । अफगान तालिवानले २०२१ मा काबुलमा कब्जा गरेपछि पाकिस्तानमा टिटिपीसँग जोडिएका आक्रमण बढेका छन् । सरकारका अनुसार यी हमलामा २२ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा धेरैजसो सुरक्षा बलका सदस्य छन् । पछिल्लो टिटिपी आक्रमण मार्च १६ मा भएको थियो । आत्मघाती बम आक्रमणकारीले अफगान सीमामा रहेको सेनाको आधारमा आक्रमण गर्दा कम्तीमा सात सैनिकको मृत्यु भयो । पाकिस्तानी जेट विमानले अफगानिस्तानभित्र कथित टिटीपीको निसानाविरुद्ध जवाफी हमला गरे ।

त्यहाँ आक्रमण वृद्धिको गम्भीर जोखिम छ । पाकिस्तानले अफगानिस्तानको तालिवान शासनले टिटिपीलाई सहायता र आश्रय उपलब्ध गराएको आरोप लगाएको छ । पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले पछिल्लो हमलापछि भनेका छन्, ‘हामीविरुद्धको आतंकवाद प्रायः अफगानिस्तानबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।’ विगत दुई वर्षमा पाकिस्तानले काबुलमा तालिवानको पुनस्र्थापित शासनलाई प्रभाव पार्न धेरै प्रकारका अनुनय र बाध्यकारी प्रयास गरेको छ ।

प्रयासहरूमा कूटनीतिक वार्ता, सीमापार व्यापार रोक्नेदेखि अफगान शरणार्थीलाई पाकिस्तानबाट निष्कासन र सैन्य कारबाही समावेश छ । यीमध्ये कुनै पनि काम भएका छैनन् । अफगान तालिवानले अफगानहरूलाई पाकिस्तानभित्र लड्न प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारी गरेको भए पनि काबुलको संलग्नताको आक्रमण जारी छन् । सरिफले लामो समयदेखि सशस्त्र बललाई चुस्त पारेका छन् । 

काबुलमा तालिवान शासनलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने निर्णय जनरल मुनिरको हातमा हुनेछ । सेना प्रमुख आफ्ना केही पूर्ववर्तीहरूभन्दा धेरै संयम व्यक्तित्व हुन् । उनलाई राम्रोसँग चिन्ने विश्लेषक भन्छन् कि जनरल मुख्यतया चीनसँगको पाकिस्तानको गठबन्धन र खाडी राज्यहरू, विशेषगरी साउदी अरेबिया (जनरलले मार्च २० मा साउदीको भ्रमण गरेका थिए) सँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई जोड्न चासो राखेको देखिन्छ ।

जनरल मुनिरले गत वर्षको अन्त्यमा अफगानिस्तान र पाकिस्तानका लागि जिम्मेवार सैन्य बल सेन्ट्रल कमान्डले आयोजना गरेको अमेरिकाको पनि भ्रमण गरेका थिए । वासिंटनसँगको ठूलो मात्रामा लेनदेन सम्बन्धले आजभोलिका दिनमा चीनमाथिको आफ्नो निर्भरताविरुद्ध मामुली अवरोध प्रदान गर्छ र आइएमएफमा उसको व्यवहारलाई सहज बनाउन मद्दत गर्छ भने पाकिस्तानको कुरा सही छ । जनरल मुनिर देशको अर्थतन्त्रमाथि बढी प्रभाव बढाउन पनि चाहन्छन् । गत वर्ष उनले एउटा नयाँ निकाय विशेष लगानी सहजीकरण परिषद्को घोषणा गरे । परिषद्ले ‘अनावश्यक ढिलाइबाट बच्न र व्यवसायका लागि सजिलो नियम र सर्त प्रदान गर्ने लगानीकर्तामैत्री प्रणाली’ सिर्जना गर्ने (विशेषगरी खानी र कृषिमा) उनले बताएका थिए ।
–इकोनोमिस्टबाट
 

ad
ad
ad
ad