Skip This
ढुवानी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक छु : मन्त्री भण्डारी
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o चैत २० मंगलबार
  • Saturday, 27 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o चैत २० मंगलबार ११:५o:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

ढुवानी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक छु : मन्त्री भण्डारी

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o चैत २० मंगलबार ११:५o:oo

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ढुवानी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन्।   

ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालको मागपत्र बुझ्दै उनले ढुवानी व्यवसायीले उठाउँदै उठाएका समस्या समाधानमा उद्योग मन्त्रालयबाट सक्दो सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए। उनले ढुवानी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिलाई देशभरको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पनि आग्रह गरे। 

मन्त्री भण्डारीले ढुवानी व्यवसायीले बजारमा एकाधिकार जमाएर अरू व्यवसायीलाई आउन नदिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै ढुवानीमा रहेको एकाधिकार हटाएर सहज वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे। 

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को आफूहरूले भ्याट नकाटे पनि सरकारले तिर्नुपर्ने देखाएपछि त्यसको मिनाहाका लागि मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको महासंघका अध्यक्ष माधव नेपालले बताए।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले सो १३ प्रतिशत भ्याटलाई ‘स्किम’का रूपमा पाँच प्रतिशत तिर्न भने पनि आफूहरूले भ्याटमा कारोबार नगरेकाले मिनाहाका लागि सरकारसमक्ष माग गरेको उनले जानकारी दिए।

ढुवानीमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णयले समग्र ढुवानी व्यवसायी प्रत्यक्ष मारमा परेको अवस्था रहेको भन्दै ढुवानी व्यवसायी महासंघले त्यसको खारेजीको माग गरेको छ। सो करले समग्र व्यापार व्यवसाय तथा आमउपभोक्तामा महँगी सिर्जना गरेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले देशका ठूला सहरमा ढुवानीग्राम बनाउन पनि माग गरेको छ। नमुनाका रूपमा बुटवलमा सरकार र ढुवानी व्यवसायीको लगानीमा रु. ३० करोड लागतमा ढुवानीग्राम निर्माणाधीन रहेको अध्यक्ष नेपालले बताए। यस्तै, उनले मन्त्री भण्डारीसमक्ष सबै ढुवानी व्यवसायीलाई एकै बनाइएकामा यसले साना व्यवसायीलाई मर्का परेको भन्दै महासंघले ढुवानी व्यवसायीको वर्गीकरण गर्न माग गरेको छ।

साथै महासंघका महासचिव पुष्पराज श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कटौती पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै ढुवानी क्षेत्रका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिदिन माग गरिएको छ।