फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कोभिड महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री किन्दा तीन करोड भ्रष्टाचार

मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डित र चार सरकारी कर्मचारीसहित सातविरुद्ध मुद्दा

कोभिड महामारीका वेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा करिब तीन करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डित, उनको कम्पनी र चार सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । 

विशेष अदालतमा आइतबार दायर मुद्दामा महामारीको विशेष परिस्थिति देखाई गैरकानुनी लाभ लिने बदनियतसहित अधिकतम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनोट गरेर दुई करोड ८९ लाख ६६ हजारबराबर राज्यलाई हानि पु¥याएको दाबी गरिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले कोशी अस्पतालको कोभिड १९ उपचार केन्द्र विराटनगरका लागि ‘हाई डिपेन्डेन्सी युनिट’ (एचडियू)को उपकरण खरिद गर्दा यस्तो अनियमितता गरिएको थियो । 

अख्तियारले एचडियू उपकरण खरिद मूल्यांकन समितिका संयोजक तथा स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका तत्कालीन निर्देशक चन्द्रदेव मेहता, मूल्यांकन समितिका सदस्यहरू निर्देशनालयकै लेखा अधिकृत डण्डरसिंह विश्वकर्मा, खोप अधिकृत उदेशकुमार श्रेष्ठ र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरका बायोमेडिकल इन्जिनियर कुशल दाहाललाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । त्यस्तै, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, त्यसका सञ्चालक पण्डित र कम्पनीकै बजार व्यवस्थापक मनोजकुमार आचार्यविरुद्ध मतियारको भूमिका निर्वाह गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा ४ (ख) बमोजिम पेस भएका कुनै पनि बोलपत्रहरू प्रभावग्राही नभएको अवस्थामा पुनः बोलपत्र प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा कानुनविपरीत ठेक्का लगाएर उपकरण खरिद गरिएको अख्तियारको दाबी छ । प्राविधिक दृष्टिकोणबाट खरिदको प्रक्रिया पूरा नभएको बोलपत्रलाई प्रक्रिया पूरा भएको भनी मूल्यांकन समितिबाट गलत लिखत तयार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।  मूल्यांकन समितिले सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि तिनकुनेद्वारा पेस भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरी एचडियू उपकरण खरिद गरेको थियो । खरिद प्रक्रियामा तीन कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । तर, अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने कागजात तीनवटै बोलपत्रदाताले पेस गरेका थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा पुनः बोलपत्र प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यसो गरिएन । 

कोभिड महामारीको विशेष परिस्थिति देखाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि उपकरण खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको अवस्था मान्दासमेत सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनोट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, सबैभन्दा धेरै कबोल गरेको पण्डित सञ्चालक रहेको हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई कानुनविपरीत ठेक्का दिइएको थियो । 

सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी र बढी कबोल गरेर पनि छनोट भएको हस्पिटेकको मूल्य अन्तरलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । ‘गैरकानुनी लाभ लिने बदनियतले सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनोट गरेकाले यसरी तेस्रो हुने र पहिलो हुने फर्महरूद्वारा कबोल गरिएको रकमको अन्तर दुई करोड ८९ लाख ६६ हजारबराबर अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने कार्य गराएको पुष्टि भयो,’ अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अख्तियारले संलग्न कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी, कम्पनी सञ्चालक र कम्पनीका बजार व्यवस्थापकविरुद्ध जनही दुई करोड ८९ लाख ६६ हजार ५० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएको छ । कर्मचारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को (ञ) बमोजिमको कसुरमा सोही दफाको उपदफा १ बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपर गर्न अख्तियारले भनेको छ । 

मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने कसुरमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त कसुरमा कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मूल्यांकन समितिबाट गलत लिखत तयार गरी प्रतिवेदन दिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा अतिरिक्त सजायको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । यस्तो कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि र त्यसका सञ्चालक पण्डितविरुद्ध मतियारको भूमिका निर्वाह गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । उक्त कम्पनी र सञ्चालकविरुद्ध पनि ऐनको दफा ८ (१) लाई आधार मानी दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदारलाई हुनेबराबरकै सजाय मागदाबी गरिएको छ । कम्पनीका बजार व्यवस्थापक मनोजकुमार आचार्यलाई पनि सोहीबमोजिम पूरा बिगो र सजाय मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।