- वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
नेपाललाई भारतीय खुला बजारबाट विद्युत् किन्न पाउनेसम्बन्धी सम्झौताको म्याद आगामी ३१ मार्चमा (१८ चैत)मा सकिँदै
भारतीय ऊर्जासचिव पंकज अग्रवालले मन्त्रीस्तरीय छलफल गरेर नेपाललाई भारतीय खुला बजारबाट विद्युत् किन्न पाउनेसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्नेबारे निर्णय गर्ने बताएका छन् । मंगलबार भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय टेलिफोन वार्तामा भारतीय ऊर्जासचिव अग्रवालले एक–दुई दिनमै यसबारे मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर समाधान निकाल्ने आश्वासन दिएका छन् ।
उक्त सम्झौताको म्याद आगामी ३१ मार्चमा (१८ चैत)मा सकिँदै छ । तर, भारतले सम्झौता नवीकरण गर्न अस्वाभाविक ढिलाइ गरेको छ । सोही सन्दर्भमा मंगलबार ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले गरेको टेलिफोन वार्तामा भारतीय समकक्षीले छिट्टै समाधानको निकास निकाल्ने आश्वासन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए । ‘मंगलबार नेपाल–भारत सचिवस्तरीय टेलिफोन वार्ता भएको थियो । अहिले चुनावका कारण व्यस्त भएकाले समयमै निर्णय गर्न नसकेको उहाँहरूको मनसाय देखियो । यद्यपि, भारतीय ऊर्जासचिवज्यूले एक–दुई दिनमै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर उचित निकास दिन्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः छिट्टै यसबारे सकारात्मक सन्देश आउनेछ ।’
छलफलमा भारतीय ऊर्जासचिवले अहिले के–कति विद्युत् खरिद भइरहेको र आगामी दिनमा कुन–कुन समयमा कति विद्युत् चाहिन्छ भन्नेबारे विवरण मागेका थिए । त्यसक्रममा सचिव सिग्देलले दैनिक औसतमा ६ सय ५० मेगावाट चाहिने बताएका थिए । त्यसपछि भारतीय समकक्षीले मन्त्रीस्तरीय छलफल गरेर निर्णय सुनाउने प्रतिबद्धता दिएका छन् । टेलिफोन वार्तापछि आफूहरू आशावादी रहेको प्रवक्ता सिंहले बताए ।
अहिले नेपालमा विद्युत्को जडित क्षमता २९ सय मेगावाट हाराहारी छ । तर, स्वदेशी माग दुई हजार मेगावाट हाराहारीमा छ । त्यो अवस्थामा बर्खामा भारतमा विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ भने हिउँदमा आयात गर्नुपर्छ । अहिले स्वदेशी उत्पादन १२ सय मेगावाट हाराहारी छ । भारतबाट दैनिक औसत ६ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात भइरहेको छ । भारतबाट व्यापारिक रूपमा चैत ०७७ बाट विद्युत् आयात सुरु भएको थियो । कात्तिक ०७८ देखि भने भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न सुरु भएको थियो । हिउँदमा आयात र बर्खामा निर्यात हुने गर्छ । यससम्बन्धी छुट्टाछुट्टै सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । भारतबाट विद्युत् आयात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताको म्याद आगामी १८ चैतमा सकिँदै छ । त्यो सम्झौता नवीकरण नभएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्न पाउँदैन, त्यो अवस्थामा नेपालमा मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति नभई लोडसेडिङ हुनेछ ।
यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले पनि सम्झौता नवीकरण नभएमा स्वदेशी विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुने बताए । ‘सम्झौता नवीकरण नभएमा विद्युत् आयात गर्न पाइँदैन । त्यो अवस्थामा नेपालमा विद्युुत् आपूर्ति गर्न पक्कै पनि कठिन हुन्छ । अहिले स्वदेशी उत्पादन औसत १२ सय मेगावाट हाराहारी छ, त्यसले स्वदेशी माग धान्दैन,’ उनले भने, ‘स्वदेशीमा माग धान्न ६ सय मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् आयात गर्नैपर्छ । त्यो आयात गर्न सकिएन भने केही समय समस्या हुन सक्छ ।’
जेठयता विद्युत्को स्वदेशी उत्पादन बढ्ने सम्भावना न्यून छ । अब गर्मीका कारण हिउँ पग्लेर खोलामा पानी प्रवाह बढ्छ । त्यसअनुसार जेठसम्म विद्युत्को उत्पादन केही बढ्नेछ । असारदेखि भने बर्खाका कारण विद्युत् उत्पादन थप बढ्नेछ । त्यसपछि भने भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न पनि पुग्छ । तर, भारतले सम्झौता नवीकरण नगरेमा जेठसम्म विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । त्यसवेला घोषित रूपमै विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) गर्ने अवस्था आउन सक्ने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
भारतले यसअघि म्याद नसकिँदै सम्झौता नवीकरण हुन्थ्यो । तर, यसपालि उक्त सम्झौता नवीकरण गर्न भारतले आनाकानी गरिरहेको छ । यद्यपि, भारतले छिट्टै सम्झौता नवीकरणमा गर्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले बताए । ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । बर्खामा हामीले नै विद्युत् निर्यात गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, भारतले यस मामिलामा असहयोग नै गर्छ भन्ने छैन । त्यसमाथि हामीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत् किन्ने हो । त्यसकारण पनि यो सम्झौता नवीकरण गर्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।’
भारतमा आगामी १९ अप्रिलदेखि १ जुनसम्म आमनिर्वाचन हुँदै छ । चुनावका वेला भारतमै बढी विद्युत् चाहिने भएकाले पनि भारतीय पक्ष सम्झौता नवीकरण गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो ।
यसैगरी, सत्ता गठनबन्धनमा भएको परिवर्तन र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अदालतमा परेको रिटको कारण देखाउँदै पनि भारतले सम्झौता नवीकरण गर्न आकानानी गरेको बताइन्छ । ‘आजको दिनमा भारतमा विद्युत्को माग न्यून छ । तर, चुनावको समयमा विद्युत्को माग बढ्न सक्ने अनुमान भारतले गरेको छ, त्यो अवस्थामा हामीलाई विद्युत् दिन सकिँदैन भन्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले भारतले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । विगतमा पनि लास्ट–लास्टमै सम्झौता नवीकरण हुन्थ्यो । तसर्थ, हामी यसमा आशावादी छौँ ।’
