मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रतिनिधिसभा १० दिन र राष्ट्रिय सभा एक साता बन्द

हतारोमै सकियो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल, प्रतिनिधिसभामा कायम २७३ सदस्यमध्ये प्रिबजेट छलफलमा ७४ जना मात्र सहभागी

सभामुखसहित संसद्का पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जान थालेपछि प्रतिनिधिसभा १० दिनका लागि बन्द गरिएको छ । बिजिनेसविहीन बनेको राष्ट्रिय सभा पनि एक साताका लागि स्थगित भएको छ । 

सभामुख र संसद्का पदाधिकारीको जेनेभा भ्रमणका लागि संघीय संसद्को तल्लो सदन १० दिनका लागि बन्द गरिएको हो । अन्तरव्यवस्थापिका संसद् आइपियूको सम्मेलनमा भाग लिन सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा ठूला चार दलका प्रमुख सचेतकसहित १० सदस्यीय टोली ८ चैतमा स्विट्जरल्यान्डस्थित जेनेभा प्रस्थान गर्दै छ । 

पद्मप्रसाद पाण्डेय महासचिव, संसद् सचिवालय
सदन बन्द भए पनि संसदीय समिति सक्रिय रूपमा चल्ने र विचाराधीन विधेयक प्रक्रियामा लगेर टुंग्याइनेछ । 

संसद्का पदाधिकारीको भ्रमणलाई मध्यनजर गरेर आगामी आव ०८०/८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल बुधबार हतारोमा सकिएको छ । लगत्तै प्रतिनिधिसभा बैठक १८ चैत बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । 

सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पर्याप्त छलफल गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत फागुनमै संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, संसद्का पदाधिकारी भने कर्मकाण्डी रूपमै छलफल सकेर जेनेभा भ्रमणको तयारीमा लागेका हुन् । 

संसद् सचिवालयका अनुसार १४ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत आगामी बजेटको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि १ चैतबाट छलफल प्रारम्भ भएर ५ र ७ चैत गरी तीन दिनसम्म चलेको छ । पहिलो दिन १८, दोस्रो दिन २४ र बुधबार ३१ जनाले बोलेका छन् । ६ चैतमा भन्सार विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल चलाएको प्रतिनिधिसभाले साँझ परिसकेकाले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल चलाएन, बैठकको अन्तिममा एकजनाले मात्रै बोलेका थिए । 

प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको दुई सय ७३ सदस्यमध्ये प्रिबजेट छलफलमा ७४ जनाले मात्रै भाग लिए । ८ गते जेनेभा जाने भएकाले ७ गतेभित्र सकाउने दबाबका बीच सांसदहरूले पर्याप्त छलफल गर्न पाएनन् भने आधाभन्दा बढी सांसदले छलफलमा भाग नै लिन पाएनन्, हतारोमै छलफल सकियो । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार संसद् सचिवालयले १५ चैतभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई संसद्को सुझाव बुझाउनुपर्छ । यही समयसीमा हेरेर कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति मागे पनि सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल प्रभावित हुने गरी संसद् अवरुद्ध गरेन । त्यसमाथि कांग्रेस प्रमुख सचेतक पनि जेनेभा भ्रमण टोलीमा भएकाले सर्वसहमतिमै हतारोमा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल सकाएको संसद् सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । 

संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सदन बन्द भए पनि संसदीय समितिहरू सक्रिय रूपमा चल्ने र विचाराधीन विधेयक प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउने बताए । सांसदहरूले भने विधेयक अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा प्रभावकारी बनाउने वेला संसद् बन्द गरेर विदेश जानु उपयुक्त नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

त्यसैबीच राष्ट्रिय सभा पनि एक साताका लागि बन्द हुँदै छ । बुधबार आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकाएको राष्ट्रिय सभा १५ चैत दिउँसो १ बजेर १५ सम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । 

बैठक स्थगित हुनुअघि सभाले अनुमगन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन सर्वसम्मत स्वीकार गरेको थियो । बैठकले राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने गरी सातजना सांसदको नाम मनोनयन गरेको थियो । मनोनयन हुने सदस्यमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, गोपीबहादुर सार्की (अछामी), तुलप्रसाद विश्वकर्मा, भगवती न्यौपाने, मदनकुमारी साह, मोहम्मद खालिद र शेखरकुमार सिंह छन् ।

शिक्षा समितिले पायो सभापति
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा अम्मरबहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । समितिका सभापति भानुभक्त जोशी २३ फागुनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेपछि रिक्त पदमा बुधबार भएको निर्वाचनमा दैलेख १ बाट निर्वाचित एकीकृत समाजवादीका सांसद निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । माओवादीका देवेन्द्र पौडेलको प्रस्ताव र एमालेकी दीपा शर्माको समर्थनमा थापाले मंगलबार सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । विपक्षी दलबाट उम्मेदवारी नपरेपछि सर्वसम्मत भएका थापाले बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । 

संसदीय समिति गठनमा कांग्रेसको अडान कायमै

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी अपचलनमा संलग्न रहेकाले राजीनामा दिनुपर्ने र निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

ईश्वरीदेवी न्यौपाने, सांसद, कांग्रेस
उही केसमा दीपेश पुन पक्राउ हुने, रवि लामिछाने गृहमन्त्री खाइरहने ? सञ्चालक पक्राउ पर्दै गर्दा गैरकानुनी रूपमा सहकारीबाट रकम लिनेहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्‍यो ।

छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने लामिछाने छानबिन गर्ने ठाउँमा रहेको, प्रधानमन्त्रीले कुनै त्रुटि छैन भनेर छुट दिएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले विश्वसनीय छानबिनका लागि संसदीय समिति जरुरी रहेको बताए । बुधबारको बैठक चल्न दिएका कांग्रेस सांसदले आगामी बैठकमा संसदीय समितिको विषय सम्बोधन नभए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी पनि दिए । आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सहकारी अपचलनमा संलग्न गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफले निष्पक्ष अनुसन्धान हुने स्थिति नदेखिएको भन्दै छानबिन समिति बनाउन अनिवार्य भएको बताइन् । गृहमन्त्रीलाई चोखो देखाउन प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीश जसरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले सत्ताकै बलमा लामिछानेले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको बताइन् । 

सहकारीको रकम ठगीको उजुरी परेपछि दीपेश पुन पक्राउ पर्दा रवि लामिछाने भने गृहमन्त्री बनेर बसिरहन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । ‘उही केसमा दीपेश पुन पक्राउ हुने, रवि लामिछाने गृहमन्त्री खाइरहने ?’ उनले सोधिन्, ‘सञ्चालक पक्राउ पर्दै गर्दा गैरकानुनी रूपमा सहकारीबाट रकम लिनेहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्‍यो ।’

सहकारीको रकम चलाएको विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै भनाइ बाझिएकाले पनि छानबिन समिति जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले हिजो जवाफ दिने क्रममा रवि लामिछानेले पोखराको सहकारीबाट लिएको रकम फस्र्योट भइसकेको पाइएको बताउनुभयो । तर, केही दिनअघि पोखरामै पत्रकार सम्मेलन गरेर रवि लामिछानेले नै आफूले कुनै सहकारीबाट पैसा नलिएको र कुनै सहकारीमा आफू सदस्य पनि नरहेको बताउनुभएको थियो,’ उनले सोधिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्नुभयो कि रवि लामिछानेले ?’

सहकारी ठगीको विषयलाई कांग्रेसले राजनीतीकरण गर्न खोजेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा प्रतिवाद गर्दै न्यौपानेले कांग्रेसले हिजो सत्तामा हुँदा पनि पटकपटक यो विषय उठाएको दाबी गरिन् । न्यौपानेले गृहमन्त्री लामिछानेको अभिव्यक्तिमा पनि प्रतिवाद गरिन् । ‘बाहिर गएर हिजो गृहमन्त्रीले कांग्रेसले चार वर्ष संसद् अवरोध गरोस्, हामी सरकार चलाइरहन्छौँ भन्नुभयो । प्रश्न गर्न चाहन्छु, सदन अवरुद्ध भइरहँदा कसरी चल्छ सरकार ? गृहमन्त्रीले यस्तो गैरजिम्मेवार भनाई दिन मिल्छ ?’ उनले सोधिन् । बालकुमारी घटना हुँदा छानबिन आयोग खोज्ने लामिछानेले अहिले नैतिकता नदेखाएको उल्लेख गर्दै न्यौपानेले भनिन्, ‘उहाँहरू हिजो प्रतिपक्षी हुनुहुन्थ्यो, बालकुमारी घटना हुँदा आयोग गठन हुनुपर्‍यो भनेर यही संसद्मा उफ्री–उफ्री कराइरहनुभएको थियो । आज छानबिन समिति गठन गरौँ भन्दा किन आपत्ति मान्नुपर्‍यो ?’ लामिछाने पटकपटक विवादमा परेको र जहिले पनि गृहमन्त्री नै खोज्नु शंकास्पद रहेको उनको भनाइ थियो । 

कांग्रेसकै उदयशमशेर जबराले सहकारीको रकम हिनामिनाका सम्बन्धमा अनुसन्धानको घेरामा रहेका लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने भन्दै संसदीय समिति गठन गरेर किनारा लगाउनुपर्ने बताए । सांसद रामहरि खतिवडाले गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विभिन्न आयोग गठन गर्ने सुनिएको भन्दै सहकारी ठगीको संसदीय छानबिन समिति गर भन्दा सरकार भागेर हिँडेको बताए ।