फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बाँसबारीको सरकारी जग्गा हिनामिनामा सांसद विनोद चौधरीमाथि पनि अनुसन्धान

चौधरी समूहले ३७ वर्षअघि हडपेको काठमाडौंको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गामा चाँदबाग स्कुल चलाउँदै छ, सरकार हिनामिनामा संलग्नलाई अनुसन्धानको दायरामा तान्दै जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा छ

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सांसद एवं अर्बपति उद्योगी विनोद चौधरी अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेख्दै सांसद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराएको हो ।

सिआइबीले सभामुखलाई पत्रमार्फत जानकारी गराउनुलाई चौधरी पक्राउसमेत पर्न सक्ने पक्षबाट हेरिएको छ । बिहीबारदेखि १० दिनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरिएको अवस्थामा सिआइबीले सभामुखलाई पत्र लेखेको हो । तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहले ०४३ मा हडपेको थियो । उक्त जग्गामा समूहले सिजी चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले विनोद चौधरीका भाइ अरुण, तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई गत १८ माघमै पक्राउ गरेको थियो । ६ दिनको हिरासतपछि उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले उद्योगी विनोद चौधरीलाई पनि हिरासतमा लिन सक्नेछ । 

सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले सांसद एवं उद्योगी चौधरीविरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको र सोही प्रक्रियाका लागि सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराइएको बताए । ‘सिआइबीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको हडपिएको जग्गा सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस क्रममा विनोद चौधरीविरुद्ध पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो । सोही जानकारी सभामुखलाई गराइएको हो,’ उनले भने, ‘चौधरी सांसद हुनुहुन्छ । सांसदमाथि अनुसन्धान गरिँदा सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार जानकारी गराइएको हो ।’

सिआइबीका अनुसार चौधरीमाथि अब बयान लिने प्रक्रिया अघि बढ्छ । बयान दिन इन्कार गरे पक्राउ गर्न सक्छ । ‘विनोद चौधरीविरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब हामीले उहाँसँग बयान लिनेछौँ । आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । अनुसन्धान प्रक्रियाले प्रवेश पाइसकेको छ,’ सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले भने । 

चौधरी परिवारलाई अदालतको सहुलियत 
उद्योगपति चौधरी ०७९ को निर्वाचनमा नवलपरासी पश्चिमबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित सांसद हुन् । उनले कांग्रेसबाट टिकट पाएका थिए । त्यसैवेला उनका भाइ अरुण सिआइबीबाट पक्राउ परे । तर, सत्तारूढ कांग्रेसको आडमा विनोदले भाइ अरुणलाई ६ दिनमै हिरासतमुक्त गराए । फौजदारी कसुरका अभियुक्त अरुणले अदालतबाट पाएको यो अनौठो सहुलियत थियो । जसका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंको इजलास राति ९ बजेसम्म खुला भएको थियो । 

काठमाडौं महानगरपालिका– २२ (छ) को कित्ता नम्बर ४५, ४६, ४७, ४८, ४९ र ५० को गरी ९५ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा छालाजुत्ता कारखानाको नाममा अधिग्रहण भई प्रमाणित उल्लेख भएकोमा अधिग्रहण भन्ने शब्द काटिएको देखिन आएकाले अनुसन्धान गरिनुपर्ने माग गर्दै सिआइबी ५ दिनको म्याद थप्न अदालत पुगेको थियो । तर, अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले अरुणसहितको टोलीलाई दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर हाजिर जमानीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । 

तर, पछि सत्तागठबन्धनमा फेरबदल भयो । सत्तारूढ कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो । गृहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने आए । उनले गत ४ चैतमा गृहसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरीका आइजिपी वसन्त कुँवर र सिआइबी प्रमुख एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई सँगै राखेर घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए । सोही निर्र्देशनपछि सांसद तथा उद्योगपति चौधरीविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

चौधरीमाथि सरकार अझै पनि ‘सफ्ट कर्नर’ 
संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोग लागेका कुनै पनि सांसदलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ । पक्राउपछि मात्रै प्रहरीले घटनाको जानकारी सम्बन्धित सदनको नेतृत्वलाई दिने हो । २०७२ को संविधान धारा १०३ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिनेछैन । तर, कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।’

सिआइबीले कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्मालाई गत २५ साउनमा सोही धारा प्रयोग गरेर पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि फौजदारी अभियोग लगाइएको थियो, र पक्राउपछि मात्रै घटनाको जानकारी सभामुखलाई दिएको थियो । त्यसवेला घटनाको अनुसन्धान गरिएको जानकारी सभामुखलाई गरिएको थिएन । तर, विनोद चौधरीको हकमा त्यसो गरिएको छैन । उनीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु हुनुअघि नै सिआइबीले घिमिरेलाई जानकारी गराएको छ । यो सरकारले विनोद चौधरीमाथि अपनाएको ‘सफ्ट कर्नर’ हो । 

विनोद चौधरीसँग अब बयान लिन्छौँ
एसपी होविन्द्र बोगटी प्रवक्ता, सिआइबी
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको हडपिएको जग्गा सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस क्रममा विनोद चौधरीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो । त्यसको जानकारी सभामुखलाई गराइएको हो । चौधरी सांसद हुनुहुन्छ । चौधरीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब उहाँसँग बयान लिनेछौँ । आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 

हडपिएको जग्गासँग विनोदको सम्बन्ध
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानरत प्रहरी यतिवेला अर्बपति विनोद र वसन्त चौधरीको ‘नेक्सस’ पहिल्याउन जुटेको छ । यहाँको जग्गा च्याम्पियन सु फ्याक्ट्री अर्थात् तत्कालीन ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’को नाममा हडपिएको थियो । जसको संस्थापक सेयरहोल्डर विनोद चौधरी, वसन्त चौधरी, अरुण चौधरी, लुनकरणदास चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र गंगादेवी चौधरी थिए ।

लिमिटेडको कुल पाँच हजार कित्ता सेयरमध्ये विनोद र वसन्तको दुई–दुई सय कित्ता थियो । त्यस्तै, विनोद र वसन्तका भाइ अरुणको दुई सय, बुबा लुनकरणदासको दुई हजार एक सय, भिनाजु महेशकुमारको दुई सय, आमा गंगादेवीको एक सय कित्ता सेयर थियो । बाँकी दुई हजार कित्ता सेयर भने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा थियो । सेयरबापत कारखानाले १० रोपनी जग्गा दिएको थियो ।

जसको मूल्यांकन मात्रै २० लाख रुपैयाँ गरिएको थियो । जब कि फुटवेर लिमिटेडको सेयर त्यतिवेलै प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । सिआइबीका प्रवक्ता एसपी बोगटीले घटना सम्बन्धमा मिहिन ढंगले अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनले भने, ‘जग्गा हिनामिनाबारे प्रहरीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अहिले यत्ति नै भनौँ ।’ अहिले च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड बन्द छ । जग्गा भने सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाममा छ । जसको सम्पूर्ण सेयर अरुण चौधरीको नाममा छ । अरुण अहिले उक्त जग्गामा चाँदबाग नामको महँगो स्कुल चलाइरहेका छन् । जग्गा गैरकानुनी ढंगले हडपेको अभियोगमा प्रहरीले गत १८ माघमा अरुणलाई पक्राउ गरेको थियो । ६ दिनको हिरासतपछि उनीसहितका व्यक्ति साधारण तारेखमा छुटिसकेका छन् । ०२० मा चीन सरकारले स्थापना गरिदिएको छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गासँग फुटवेयरले ०४३ मा सेयर साटेको थियो । तर, फुटवेयर तीन वर्ष पनि चलेन । लगातार घाटा देखाएर छालाजुत्ताको सेयर फुटवेयरले पछि आफ्नै नाममा नामसारी गरेको थियो ।

 सिआइबीले सभामुखलाई  किन दियो अनुसन्धानको जानकारी ?
संविधानको धारा १०३ (६) मा कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सांसदलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिने, बैठक नचलेको अवस्थामा सूचना टाँस गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।

संविधान र कानुनले कहीँ कतै पनि सांसदमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी सदनलाई दिनुपर्ने भनेको छैन । तर, कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको हकमा सिआइबीले सभामुखलाई पत्र लेखेर सम्भावित पक्राउको संकेत गरेको छ । किनभने बिहीबारदेखि सभामुख देवराज घिमिरे आठदिने विदेश भ्रमणमा जाँदै छन् ।

कांग्रेसले पत्रलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ । सिआइबीले पठाएको पत्रमा ‘बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा दर्ता कायम रहेको १० रोपनी जग्गा गैरकानुनी तवरबाट च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर सरकारी जग्गा किर्ते गरी ठगी गरेको मुद्दामा च्याम्पियन फुटवेयरका संस्थापक सेयरधनी तथा तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य विनोद चौधरीका सम्बन्धमा यस ब्युरोबाट अनुसन्धान भइरहेको’ उल्लेख छ । 

 सिआइबीले लियो वसन्तको बयान 
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको हडपिएको जग्गाको सन्दर्भमा सिआइबीले उद्योगपति वसन्त चौधरीसँग बयान लिएको छ । बुधबार लाजिम्पाटस्थित कार्यालयमा बोलाएर वसन्तसँग बयान लिइएको हो । सिआइबी प्रमुख एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीले वसन्तसँग घटना विवरण कागज गराएको बताए । उनले भने, ‘बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको हडपिएको जग्गाको सन्दर्भमा उद्योगपति वसन्त चौधरीसँग घटना विवरण कागज भएको छ । उहाँसँग सिआइबी कार्यालयमै कागज भएको हो । कागजका लागि उहाँलाई कार्यालय बोलाइएको थियो ।’