फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

पुल्चोक मन्त्री क्वार्टर अब न्यायाधीशनिवास

न्यायाधीशहरूलाई एकै क्षेत्रमा राख्दा न्याय सम्पादनमा सहज तथा स्वतन्त्र वातावरण हुने, सुरक्षामा सहजता हुने र बाहिरी व्यक्तिसँग अनावश्यक सम्पर्क पनि नहुने विश्वास

मन्त्री क्वार्टर भैँसेपाटी स्थानान्तरण गरेर सरकारले पुल्चोकमा रहेको क्वार्टरलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको निवास बनाउने तयारी थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग न्यायाधीशका लागि क्वार्टर माग गरेपछि मन्त्री क्वार्टरलाई न्यायाधीशहरूको निवास बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

 सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी असारसम्म भैँसेपाटीको नयाँ क्वार्टरमा मन्त्रीहरूलाई सार्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसलगत्तै पुल्चोकमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई राखिनेछ । न्यायाधीशहरूलाई एकै क्षेत्रमा राख्दा न्याय सम्पादनमा सहज तथा स्वतन्त्र वातावरण हुने, सुरक्षामा सहजता हुने र बाहिरी व्यक्तिसँग अनावश्यक सम्पर्क पनि नहुने सरकारको विश्वास छ ।

 गत १० फागुन ०७९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुल्चोकबाट मन्त्रीहरू भैँसेपाटी क्वार्टर सरेपछि सो क्वार्टर सर्वोच्चका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारलाई दिने निर्णय गरेको थियो । हाल सर्वोच्चका न्यायाधीशले आवासको व्यवस्था आफैँ गरेका छन् ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर उमेशकुमार चौधरीका अनुसार मन्त्रीहरू भैँसेपाटीमा सरेपछि सरसफाइ गरेर र मर्मत–सम्भार गरी न्यायाधीशलाई यही क्वार्टर उपलब्ध गराइनेछ । हाल पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टर क्षेत्रमा १९ वटा ब्लक (घर) छन् । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ ।

प्रधानान्यायाधीशको छुट्टै निवास भएकाले अन्य २० जना न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारलाई राख्न भिदै निवास चाहिएको छ । तर, पुल्चोकमा रहेको मन्त्री क्वार्टरमा १९ जना न्यायाधीश अट्नेछन् भने अन्य दुईजनाका लागि ठाउँ अपुग हुने देखिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘सहरी विकास मन्त्रालय र सर्वोच्चबीच पुल्चोकको क्वार्टरमा न्यायाधीशहरूलाई राख्ने निर्णय भइसकेको छ, मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँको क्वार्टर खाली भएपछि न्यायाधीशहरूलाई सार्नेबारे तयारी हुन्छ, यसको तयारी सहरी विकास मन्त्रालयले नै गर्ने हो ।’

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार हाल सरकारले काठमाडौंमा घर नभएका न्यायाधीशका लागि घरभाडा र भएकाहरूका लागि मर्मत खर्च दिने गरेको छ । अब भने घर भएकालाई पनि सरकारी आवाससहितको सुविधा दिएर राख्न लागिएको हो । क्वार्टरमा सारेपछि घरभाडा तथा मर्मतखर्चको बजेट भने कटौती गरिनेछ । काठमाडौंमा घर नभएका न्यायाधीशका लागि सरकारले मासिक २५ हजार घरभाडा दिने गरेको छ । घर भएका न्यायाधीशले मर्मत खर्च भनेर १२ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । 

मन्त्री क्वार्टर क्षेत्रमा रहेको खाली जग्गा बगैँचामा परिणत गर्ने योजना सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको छ । तर, कहाँ र कसरी पार्क तथा बगैँचा बनाउने भन्नेबारे योजना बनिनसकेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर उमेशकुमार चौधरीले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशलाई राख्न यो क्वाटर माग गरेको छ, यस क्षेत्रमा खाली अवस्थामा रहेको जग्गालाई पार्क बनाउने कुरा पनि उठिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, पार्क बनाउने योजना भने बनिसकेको छैन ।’ 

असारभित्र मन्त्रीहरूलाई भैँसेपाटीको क्वार्टरमा सार्ने तयारी
मन्त्री तथा राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीहरूका लागि भैँसेपाटीमा बन्दै गरेको क्वार्टर असारसम्म तयार भइसक्ने विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनले बताए । उनका अनुसार नयाँ मन्त्री क्वार्टरमा मुख्य काम सकिए पनि भित्री कामहरू बाँकी छ । ‘मुख्य त अब फर्निचरको काम बाँकी छ, क्यार्टर तथा मन्त्रीका सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेक भवन निर्माण भइरहेको छ, बिजुली बत्ती, जेनेरेटर ट्रान्सफर्मर जडानको काम पनि चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ स्विमिङ पुल र फाउन्टेन, ढल व्यवस्थापनको काम बाँकी छ, असारसम्म यो काम सकिन्छ ।’ सरकारले २४ मन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र उपसभामुखका लागि भैँसेपाटीमा क्वार्टर निर्माण गरेको हो ।