१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
  • Saturday, 27 April, 2024
२०८० चैत ४ आइतबार १४:५४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

साउदीमा अवैध गतिविधिको निगरानी, एक हप्तामा २० हजार पक्राउ

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० चैत ४ आइतबार १४:५४:००

साउदी अरबमा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेका २० हजारलाई एक साताभित्र पक्राउ गरिएको छ।

साउदी अरबको आवाससम्बन्धी कानुन, श्रम  कानुन र अवैध रूपमा सीमा पार गर्न खोज्ने १९ हजार सात सय ४६ जनालाई एक साताभित्र पक्राउ गरिएको साउदी अरबको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

पक्राउ पर्नेमा सबैभन्दा बढी आवास कानुन उल्लंघन गरेका ११ हजार दुई सय ५० जना रहेका छन्। आवास कानुनअन्तर्गत साउदी अरबले प्रदान गर्ने ‘अकामा’ (श्रमिकलाई दिने परिचयपत्र) अद्यावधिक नभएका, राहदानी नभएका, अवैध रुपमा बस्दै आएकालाई पक्राउ गर्ने गरेको छ। 

अवैध रूपमा साउदी अरब प्रवेश गर्न खोज्ने पाँच हजार पाँच सय ११ जना, श्रम रोजगारसँग सम्बन्धित कानुन उल्लंघन गरेका दुई हजार नाै सय ८५ जनालाई पक्राउ गरिएको साउदी अरबको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। 

अवैध रूपमा साउदी अरब प्रवेश गर्न खोज्ने विभिन्न देशका नाै सय ७२ जना नागरिकलाई पक्राउ गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अवैध रूपमा साउदी प्रवेश गर्नेमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ५० प्रतिशत इथोपियाका नागरिक रहेका छन्। त्यसपछि साउदी अरबसँग सीमा जोडिएको यमनका नागरिक छन्। 

करिब ४७ प्रतिशत यमनका नागरिक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै तीन प्रतिशत अन्य देशका नागरिक साउदी अरब अवैध रूपमा प्रवेश गर्न खोजेपछि पक्राउ गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै, साउदी अरबबाट छिमेकी देशहरू युएई, कतार, ओमान, कुवेतलगायतमा अवैध रूपमा प्रवेश गर्न खोज्ने एक सय नाैजनालाई समेत पक्राउ गरेको छ। साउदी अरबले गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गर्न खोज्नेलाई विशेष निगरानी राख्ने गरेको छ।

त्यस्तै, साउदी अरबको कानुनअनुसार बस्दै आएकाले स्थानीय आवास नियम पालना नगरेको भन्दै २४ जनालाई पक्राउ गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  

साउदी अरबले गैरकानुनी रूपमा रहेका अप्रवासीलाई आवास र यातायात सुविधा उपलब्ध गराउनेलाई कडा कारबाहीको चेतावनी पनि दिएको छ। आवास र सवारीसाधनको सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएमा साउदी कानुनअनुसार १५ वर्ष कैद सजाय र एक लाख रियाल (नेपाली ३५ लाखभन्दा बढी) जरिवाना लाग्ने जनाएको छ।