मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ३ सोमबार
  • Monday, 15 April, 2024
२०८० फाल्गुण २१ सोमबार २१:४८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

गण्डकीमा नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन राप्रपाको मत निर्णायक  

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० फाल्गुण २१ सोमबार २१:४८:००

 सत्तासमीकरणका लागि केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि बनेको गठबन्धनको मत भने नपुग्ने भएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बाहिर राखेर नयाँ गठबन्धन बने पनि गण्डकीमा भने नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन राप्रपाको मत निर्णायक हुने भएको छ।

६० सदस्य भएको गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक रहन्छ। हाल गण्डकीमा कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादीका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक सदस्य छन्।

सरकार गठनका लागि सभामुखले मत दिन नपाउने हुँदा एमालेका २२ र माओवादीका सात गरी २९ जनाले मात्र मत दिन पाउने अवस्था गण्डकीमा बहुमतको सरकार गठनका लागि थप दुई मत आवश्यक पर्छ। जुन मत राप्रपासँग छ। राप्रपालाई साथ नलिने भए नयाँ गठबन्धनले कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने हुन्छ। 

यदि नयाँ गठबन्धनले राप्रपालाई साथ लिएर सरकार बनाए एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी वा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानमध्ये एकजना मुख्यमन्त्री हुनेछन्। 

राप्रपा दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सरकार फेरबदलको विषयमा राप्रपाले तुरुन्तै केही पनि नसोचेको र केन्द्रले जे निर्णय वा निर्देशन गर्छ सोहीबमोजिम अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए। 

यस्तो थियो यसअघि

४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि एमालेका २२, माओवादीका आठ र राप्रपाका दुईजनाको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार २५ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि केन्द्रमा सत्तासमीकरण परिवर्तन भएसँगै १० चैत ०७९ मा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए। ९ वैशाख २०८० मा विश्वासको मत लिनबाट मुख्यमन्त्री अधिकारी असफल भएका थिए।   
                                                                                                                              १२ वैशाख ०८० मा प्रदेश प्रमुखद्वारा संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार १४ वैशाखको १६ः०० बजेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे कांग्रेसका २९, माओवादीका सात र एकीकृत समाजवादीका एक सदस्य गरी ३७ जनाको समर्थनका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।