फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रमुख दलहरूबीच ‘अस्वाभाविक’ दौडधुप

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख दलहरूबीच अस्वाभाविक दौडधुप देखिएको छ । आइतबार दिनभर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारी निवास बालुवाटार, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बुढानीलकण्ठ र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोट सक्रिय देखिएका छन् । संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको उनको सचिवालयले बताएको छ । 

खास गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचनलाई लिएर सत्तागठबन्धनबीच तनाव देखिएका वेला पछिल्लो दौडधुपमा एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछाने सक्रिय देखिएका छन् । दलहरूका यस्ता दौडधुप सत्ता समीकरणमा हेरफेर हुँदा देखिने गरेको विगत छ । 

आन्तरिक छलफलमा जुटेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताले द्विपक्षीय संवाद पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ओली र लामिछानेसँग बिहान र साँझ दुईपटक छलफल भएको छ । सुरुमा देउवासँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले ओलीसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले सक्रियता बढाएको उनको सचिवालयको दाबी छ । संसदीय समितिमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि केन्द्रित रहेर छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । ‘संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको हो,’ आचार्यले भने । 

दलहरूबीच सहमति नजुट्दा उक्त विधेयक संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा लामो समयदेखि अड्किएको छ । माओवादी महासचिव देव गुरुङले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टिआरसी विधेयकलगायत महŒवपूर्ण विषय टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘टिआरसीलगायत महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रिय सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले दलका नेताहरूसँग छलफल गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक २५ फागुन ०७९ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा दर्ता गरेका थिए । विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै गत ५ जेठमा दलीय आधारमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । तर, अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । 

शीर्ष नेताहरूको छलफलको असहमतिका चार बुँदामध्ये दुईवटामा समितिमा सहमति जुटेको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, नियतवश स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य अथवा अमानवीय वा क्रूर यातनालाई बुझाइने, पीडितले काबुबाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर तीन महिनासम्म उजुरी दिन सकिनेमा सहमति जुटेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ । मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा र घटी सजायका सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । शीर्ष नेताहरूको सहमतिको आधारमा समितिको आगामी बैठकमा सहमति गरेर विधेयक अगाडि बढाउने तयारी छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि पार्टीका नेताहरूसँग आन्तरिक छलफल गरेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितका नेताहरूसँग ओलीले बालकोटमा छलफल गरेका हुन् । पार्टीका नेताहरूसँगको छलफलपछि ओली पुनः प्र्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयककै विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताए । ‘बाहिर आएका कुरा हल्ला नै हुन् । एमालेलाई र मुलुकलाई रोक्नका लागि यो गठबन्धन बनेको हो । जसले गठबन्धन बनायो, जोगाउन पनि सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मूलतः अहिले प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा भेटघाट भएको हो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि छौँ ।’

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको विषयमा थप छलफल हुन सक्ने उनले बताए । कांग्रेस र माओवादी एकले अर्कालाई गलाउने प्रयासमा रहेको उनले दाबी गरे । ‘अहिले एकले अर्कालाई गलाउने काम भएकोजस्तो बुझिन्छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सन्दर्भका केही विषय अगाडि बढ्न सक्छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘विगतका घटनाक्रमले सत्तारुढ गठबन्धन तत्काल परिवर्तन भइहाल्ला भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । मुख्यतः आफ्नै खुट्टामा उभिने कि नउभिने भन्ने हो ।’

 मन्त्रीहरूलाई देउवाले भने– मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको दबाब छ, तपाईंहरू तयार रहनुहोला
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री रहेका नेताहरूसँग आइतबार  चार घण्टा छलफल गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्न चाहेको ब्रिफिङ गरेका थिए । छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार करिब चार घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेको विषय सभापति देउवाले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको लागि दबाब छ । त्यसका लागि तपाईंहरू राजीनामा दिन पनि तयार रहनुपर्छ । गठबन्धन सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीजीको पनि मन जित्ने गरी काम गर्नुहोस्,’ बैठकमा सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने । युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूबाहेक आठ मन्त्री बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए । यही बैठकका लागि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले आइतबार फिनल्यान्ड जाने कार्यक्रम अन्तिम अवस्थामा रद्द गरेका थिए । साउद ‘सेकेन्ड युएन एलडिसी फ्युचर फोरम’मा सहभागी हुन उनी आइतबार राति फिनल्यान्ड जाने तयारीमा थिए ।