मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

चौथो अंगलाई जिम्मेवार बनाउन समयसुहाउँदो कानुन आवश्यक छ : उपसभामुख राना

प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको पत्रकारितालाई सक्षम, सुदृढ, व्यावसायिक र जिम्मेवार बनाउन समयसुहाउँदो कानुन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

सरकारले ल्याउन लागेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी र आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकलाई केन्द्रित गरेर भक्तपुरको नगरकोटमा आयोजित छलफलमा उपसभामुख रानाले संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको भन्दै कानुन निर्माणका क्रममा जनप्रतिनिधिले ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।

देशमा प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्र ल्याउनमा पत्रकारिता क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै रानाले संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, गोपनीयताको हक सुनिश्चित हुने गरी मिडियासम्बन्धी कानुनहरू बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘हामी कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिले यस्ता विषयमा गम्भीर घनीभूत छलफल गर्न अपरिहार्य छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले यी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के–कस्ता प्रतिबद्धता जनाएको छ भन्ने कानुन बनाउने वेला ख्याल नगर्ने, नागरिक अधिकारलाई संकुचित गर्ने किसिमले ऐन कानुन बनिरहेका छन् कि ? हामी संवेदनशील बन्ने र ख्याल गर्नुपर्छ ।’

उपसभामुख रानाले सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको भन्दै राज्यले कानुन बनाएर बाँध्न खोजे पनि प्रविधिको विकासले हनन गर्न सम्भव नभएको बताइन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता, देशको परिवेश र प्रविधिको विकासलाई समेटेर कानुन बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

‘मौलिक हक तथा अधिकारहरूलाई कायम राख्ने कानुन, नीति र प्रक्रियाहरू तर्जुमा, समीक्षा र कार्यान्वयन गर्न यस कार्यक्रमले आवश्यक ज्ञान र स्रोत प्रदान गर्नेछ । जसले अझ खुला लोकतान्त्रिक र पारदर्शी समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनेछ,’ उनले भनिन् । 

इन्टर पार्लियामेन्ट युनियन (आइपियू)को मानव अधिकार कार्यक्रम म्यानेजर रोगिर हुइजेन्गाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको आधारभूत विषय भएको बताए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रको विचार फस्टाउँछ । सबै सूचना र विचारको पहुँचमा पुग्छन्, राख्न पाउँछन्,’ उनले भने । 

हुइजेन्गाले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार नेपालले कानुन बनाउने र कार्यान्वयनबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने प्रतिबद्वता जनाएको भन्दै कानुन निर्माणमा संसद्ले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन आइपियूले सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । 

युनेस्कोले आयोजना गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र पत्रकारहरूको सुरक्षा विषय कार्यक्रममा संघीय संसद्का २० भन्दा बढी सांसद उपस्थित छन् । 

कार्यक्रममा युनेस्कोका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विज्ञ गुइलहर्मे कनेलाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी र क्षेत्रीय स्तर र अभ्यासबारे प्रस्तुति दिएका थिए भने नेपालको सन्दर्भमा सन्तोष सिग्देलले प्रकाश पारेका थिए । 

कार्यक्रममा आयरल्यान्डका सांसद जेम्स ललेस, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ प्रोफेसर जोन बाराटाले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार कानुनसम्बन्धी प्रस्तुति दिने कार्यतालिका छ ।