Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
२०८० फाल्गुण १७ बिहीबार ०६:५८:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

चीनलाई विस्थापित गर्न सक्ला त भारतले ?

विश्व राजनीतिमा भारतको बढ्दो कदमा कुनै शंका छैन, तर भारतबारे गरिएका धेरैजसो विश्लेषण ठोस तथ्यांकमा नभई अनुमानमा आधारित छन्

Read Time : > 5 मिनेट
२०८० फाल्गुण १७ बिहीबार ०६:५८:००

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रले २१औँ शताब्दीको विश्व राजनीतिलाई परिभाषित गर्ने अथवा यो क्षेत्र विश्व राजनीतिको गुरुत्वाकर्षणको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुने तर्कहरू अहिले सामान्य भएका छन् । यस क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न विकासक्रममध्ये सबैभन्दा चाखलाग्दो विषय हो चीन र भारतको उदय । चाखलाग्दो किन भने यी दुवै राष्ट्रहरूको भौगोलिक अवस्थिति, दुईबीचको सीमा विवाद र युद्धको इतिहास र दुवैतर्फबाट सीमामा बारम्बार हुने घुसपैठले दुईबीचको सम्बन्धमा गहिरो अविश्वास सिर्जना गरेको छ ।

विशेषगरी चीनलाई लिएर भारतमा व्याप्त सुरक्षा द्विविधाले भारतीय राजनीतिक नेतृत्व, नीति–निर्माता र राजनीतिक र रणनीतिक विश्लेषकले चीनलाई प्राकृतिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने फेसन नै छ । अर्कातर्फ चीनलाई पश्चिमी मूल्य–मान्यतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि खतराका रूपमा हेर्ने गरेका पश्चिमी नीति–निर्माता चीनलक्षित भारतीय चिन्तालाई पुँजीकरण गर्दै यसलाई चीनविरुद्धको शक्ति सन्तुलनमा सन्तुलकका रूपमा विकास गर्न चाहन्छन् ।

चीनलाई लिएर पश्चिमा गठबन्धन र भारतको स्वार्थ मिलेकै कारण भारतको रणनीतिक प्रासंगिकतालाई थप ऊर्जा मिलेको छ । यसलाई विभिन्न भारतीय मीडिया र विश्लेषकले भारतको बढ्दो शक्ति, चीनलाई टक्कर दिन सक्ने एक मात्र राष्ट्र वा केही समयपछि चीनलाई विस्थापित गर्ने शक्तिराष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । विश्व राजनीतिमा भारतको बढ्दो कदमा कुनै शंका छैन, तर धेरैजसो यस्ता विश्लेषण ठोस तथ्यांकमा नभई अनुमानमा आधारित छन्, जुन सत्तामा रहेको पार्टी र नेतृत्वको छवि बलियो बनाउने प्रोपोगान्डाका रूपमा अघि आएका छन् । 

सन् १९७९ को आर्थिक सुधार नीतिसँगै चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन हरेक आठ वर्षमा दोब्बर मात्र भएन, यसबीच यसले अनुमानित ८० करोड मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर पनि ल्यायो । सन् २००० को प्रारम्भमा चीनको उत्पादन, निर्यात र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भारतको तुलनामा करिब दुईदेखि तीन गुणा मात्र बढी थियो । तर, अहिले चीनको १९.४ ट्रिलियन डलरको जिडिपी भारतको ३.७ ट्रिलियन डलरभन्दा पाँच गुणा ठूलो छ ।

देशमा व्याप्त जाति व्यवस्था, विशाल प्रशासनिक तन्त्र र यस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अभिजात वर्गको अनिच्छाले भारत ‘भविष्यको देश’भन्दा बढी कहिल्यै हुनेछैन । विभिन्न तथ्यांक हेर्दा भारतको कदभन्दा पनि प्रचारबाजीचाहिँ तेजीले बढेको देखिन्छ ।
 

क्रयशक्ति समताका आधारमा आज चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो । विगत २० वर्षदेखि चीनले आफूलाई विश्वको उत्पादन गृहका रूपमा विकसित गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार २०२२ मा चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको २८ प्रतिशत योगदान थियो भने भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान १३ प्रतिशत मात्र थियो । २०२२ मा चीनले ३.६ ट्रिलियन डलरबराबरको उत्पादन निर्यात गरेको थियो, जुन कुल विश्वव्यापी निर्यातको १४ प्रतिशत हो । सोही समयमा भारतको कुल निर्यात ४५३.५ बिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन विश्वव्यापी निर्यातको १.८ प्रतिशत हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने चीन अमेरिकापछिको दोस्रो ठूलो देश हो ।

सन् २०२२ मा चिनियाँ मेनल्यान्डमा १८९ अर्ब अमेरिकी डलर एफडिआई भित्रिएको थियो भने भारतमा ४९ अर्ब डलर । सन् २०२३ मा चिनियाँ मेनल्यान्डको एफडिआई प्रवाहमा ६ प्रतिशत कमी आएको छ भने भारतमा ४७ प्रतिशत । चीनले आफ्नो निर्यातको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका देश र क्षेत्रसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको छ । भारतको सन्दर्भमा, प्रभावकारी क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताको अभाव छ । जसरी पश्चिमी राष्ट्रहरू चीनबाट अलग्गिने तयारीमा छन्, विश्वका बाँकी राष्ट्रहरू चीनतर्फ उन्मुख हुँदै छन् ।

चीनको अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालक भनेकै यसले द्रुत गतिमा निर्माण गरेको उत्पादन इकोसिस्टम हो, जसअनुसार कुनै पनि सामान देशमै उपलब्ध स्रोतबाट सीधै उत्पादन गरिन्छ । भारतसँग त्यो स्तरको उत्पादन इकोसिस्टम छैन । भारतीय उत्पादकहरूले प्रायः देशबाहिरबाट कच्चापदार्थ वा पार्टपुर्जा आयात गर्नुपर्छ, जसले उत्पादनको लागत बढाउँछ । उदाहरणका लागि औषधिजन्य उत्पादनका लागि भारत निकै प्रतिष्ठित छ, तर त्यसका लागि ऊ अत्यावश्यक सक्रिय औषधि सामग्री (एपिआई) र अन्य सामग्रीका लागि बाहिरी देशमा निर्भर छ ।

भारतले ७०–८० प्रतिशत एपिआई चीनबाट आयात गर्छ । पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी नगरेका कारण भारतले कुशल उत्पादन ‘वेब’ बनाउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि कोभिडपूर्वको समयमा चीनले आफ्नो जिडिपीको लगभग ६.५ प्रतिशत पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेको थियो, जब कि भारतको लगानी ४.५ प्रतिशत थियो । चीनले छोटो समयमै निर्माण गरेका सहर, उच्च–गतिका रेल लाइन, विमानस्थल, बन्दरगाह र जनशक्तिले विश्वको ध्यान आकर्षण गरे, जसले यसको आर्थिक र सामाजिक वृद्धिमा चामत्कारिक रूपान्तरण गर्न सहज बनायो ।

भारतको कथा भने भिन्न छ । एक टिप्पणीकारका अनुसार बैंगलोरमा ५६ किलोमिटर मेट्रो बनाउन ११ वर्ष लाग्यो, जुन समयमा चीनले सात हजार किलोमिटर लामो ‘सब–वे’ प्रणाली बनाएको थियो । २०२२ मा केवल एक किलोमिटर हाई–स्पिड ट्रेन ट्र्याक निर्माण गरेपछि भारतीय रेल मन्त्रालयले ‘गौरवको बाटो’ भन्दै नाटकीय भिडियो ट्विट गर्‍यो, तर चीनले विगत १० वर्षमा ३० हजार किलोमिटरभन्दा बढ़ी उच्च गतिको रेलवे निर्माण गरेको छ । पूर्वाधार विकासलाई भारतीय राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका लागि मुद्दा बनाएका छन् । पहिलो कार्यकालमा मोदीले वाचा गरेको हाई–स्पिड ट्रेनका विषयमा प्रश्न गर्दा स्वयं गृहमन्त्री अमित शाहले यसलाई चुनावी जुमला मात्र भएको बताएका थिए ।

केही समयअघि चीनलाई उछिन्दै भारत सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश भएसँगै अब भारतले चीनको अर्थतन्त्रलाई पनि उछिन्ने समाचार भारतीय मिडियामा खुब बजे । पर्याप्त र सस्तो श्रमशक्ति चीनको आर्थिक उपलब्धिको प्रमुख हिस्सा हो पनि । तर, भारतको वयस्क साक्षरता दर ७४.४ प्रतिशत छ भने चीनको ९६.८ प्रतिशत । मतलब चीनको तुलनामा भारतमा दक्ष श्रमको अभाव छ । एक रिपोर्टअनुसार २०२१ मा करिब १६ लाख भारतीय व्यावसायिक (भोकेसनल) शिक्षामा भर्ना भएका थिए ।

चीनसँग विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली छ र चिनियाँ शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार २०२१ मा उच्च व्यावसायिक विद्यालय र माध्यमिक व्यावसायिक विद्यालयमा गरी करिब एक करोड विद्यार्थी भोकेसनल शिक्षामा भर्ना भएका थिए । बढ्दो जनशक्ति भए पनि भारतमा पर्याप्त गुणस्तरीय रोजगारी र पर्याप्त दक्ष श्रमशक्ति नभएकाले जनसंख्या वृद्धि भारतका लागि भार हुन सक्ने चिन्ता पनि देखिन थालेको छ ।

आर्थिक वृद्धि र अन्य शक्तिलाई महत्वपूर्ण ऊर्जा दिने विज्ञान र प्रविधि विकासको दौडमा पनि भारत चीनभन्दा निकै पछाडि छ । चीनले आफ्नो जिडिपीको २.५ प्रतिशत हिस्सा अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्छ भने भारतले केवल ०.७ प्रतिशत । विगत एक दशकमा चीनले क्वान्टम सूचना, आणविक ऊर्जा प्रविधि, एआई प्रविधिको विकास, अन्तरिक्ष अभियान, नयाँ वैज्ञानिक उपग्रह र समुद्री अन्वेषण उपकरणको विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । ‘ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स’मा चीनको र्‍याङ्किङ २०१२ मा ३४ थियो भने २०२२ मा ११ । भारत भने चालीसौँ स्थानमा छ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उत्पादनमा चीन अमेरिकाको एक मात्र प्रतिद्वन्द्वी हो । विश्वको ६५ प्रतिशत एआई पेटेन्ट चीनसँग छ भने भारतसँग तीन प्रतिशत मात्र । सन् २०२२ मा चीनबाट १५ लाख ८० हजार पेटेन्ट आवेदन दर्ता भएका थिए भने भारतबाट ५५ हजार सात सय १८ । विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठनका अनुसार कम्प्युटर प्रविधिसम्बन्धी पेटेन्टको ६० प्रतिशत, कृत्रिम एआई प्याटेन्टको ४० प्रतिशत र सेमिकन्डक्टर प्याटेन्टको ३३ प्रतिशत आवेदन चीनबाट आउँछन् ।नेचर इन्डेक्सको तथ्यांकअनुसार २०२३ मा विश्वका शीर्ष १० अनुसन्धान संस्थानमध्ये ६ वटा चीनमा छन्, जसमा चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेज शीर्ष स्थानमा छ भने हार्वर्ड विश्वविद्यालय दोस्रो ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका शीर्ष १० अनुसन्धान संस्थान सबै चीनमा छन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका शीर्ष सयमा भारतका दुई संस्था छन् भने चीनका ७२ । मार्च २०२३ मा ‘अस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पोलिसी इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ४४ महत्वपूर्ण र उदीयमान प्रविधिमध्ये ३७ विधामा चीनको नेतृत्व छ भने बाँकी सात प्रविधिमा अमेरिका अघि रहेको छ । चीनले रक्षा, अन्तरिक्ष, रोबोटिक्स, ऊर्जा, वातावरण, जैविक प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र उन्नत सामग्री निर्माणजस्ता विभिन्न महत्वपूर्ण विषयका अनुसन्धान र प्रविधिको क्षेत्रमा अमेरिकालाई उछिनिसकेको छ ।

सिड्नीस्थित लोई इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको एसिया पावर इन्डेक्सले राष्ट्रहरूको बाह्य वातावरणलाई आकार दिन र प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने क्षमताको मापन गर्छ । सो इन्डेक्सले राष्ट्रहरूको विस्तृत शक्तिको मापन गर्दै ८०.७ र ७२.५ अंकसाथ क्रमशः अमेरिका र चीनलाई दुई मात्र महाशक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । ३६.३ अंकसहित भारतलाई मध्यम शक्ति (चौथो शक्तिशाली देश) का रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । 

त्यस्तै यस प्रतिवेदनले भारतको प्रभाव दक्षिण एसियामा केन्द्रित रहेको र अन्य क्षेत्रका प्रमुख घटनाका सम्बन्धमा यसले कस्तो भूमिका खेल्ने स्पष्ट नरहेको उल्लेख गरेको छ । केही दिनअघि मात्र लोई इन्स्टिच्युटले नै सार्वजनिक गरेको २०२४ ग्लोबल कूटनीति सूचकांकमा कूटनीतिक सञ्जालको मापनमा २७४ कूटनीतिक नियोगसाथ चीन पहिलो स्थानमा छ भने अमेरिका २७१ पोस्टसहित दोस्रो स्थानमा छ । १९४ पोस्टसहित भारत कूटनीतिक सामथ्र्यको सन्दर्भमा एघारौँ स्थानमा छ ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्राहम एलिसनले भारतको सन्दर्भमा ली कुआन युलाई आफ्नो एक लेखमा उल्लेख गरेका छन् । लीमा भारतप्रति ठूलो सम्मान थियो र विश्व राजनीतिमा भारत प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाउने विषयमा आशावादी थिए । तर, उनको मृत्युअघि प्रकाशित अन्तर्वार्ताको शृंखलामा उनले भारत विश्व शक्ति हुन सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । लीका अनुसार भारतमा व्याप्त जाति व्यवस्था, विशाल प्रशासनिक तन्त्र र यस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अभिजात वर्गको अनिच्छाले भारत ‘भविष्यको देश’ भन्दा बढी कहिल्यै हुनेछैन । एलिसनले लीसँगको आफ्नो भेटमा के भारत दोस्रो चीन बन्न सक्छ भनेर सोधेका थिए । जसमा लीले एउटै सासमा भारत र चीनको कुरा नगर्न भनेका थिए । जसको मतलब थियो, भारतको तुलना चीनसँग हुन सक्दैन । हुन पनि विभिन्न तथ्यांक हेर्दा यथार्थमा भारतको कदभन्दा पनि प्रचारबाजी तेजीले बढेको देखिन्छ ।