मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई ४०बुँदे मागपत्र बुझाउँदै

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनीतिक, जनजीविका, सुशासनलगायतका विषयमा तयार पारेको ४०बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुधबार बुझाउँदै छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रदर्शनसहित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बुधबार दिउँसो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउनेछन् भने उपत्यकाबाहिर ७४ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला अध्यक्षहरूले एउटै मागपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ०५२ माघमा ४०बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । संयोगवश हामी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ४०बुँदे मागपत्र बुझाउँदै छौँ,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हाम्रा राजनीतिक मान्यता, सुशासन र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा जनताका तर्फबाट मागपत्र दिँदै छौँ ।’ राप्रपाले दिउँसो १ बजे भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । 

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन संयोजक रहेको आन्दोलन मूल समितिले मागपत्र तयार पारेर मंगलबार अन्तिम रूप दिएको थियो । जसअनुसार राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्था, सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश संरचना खारेजी, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधामन्त्री हुनुपर्ने माग राख्नेछ । 

राप्रपाले सरकारी कर्मचारी तथा पेसागत दलीय भ्रातृ संगठनहरूको खारेजी हुनुपर्ने, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा दलीय भागबन्डा नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार हुनुपर्ने, २०४६ सालपछि उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी तथा परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नेछ । 

सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान हुनुपर्ने, ललितानिवास, वाइडबडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ठूलो सुनकाण्डलगायतको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको पनि माग राख्नेछ । राप्रपाले तयार गरेको मागपत्रमा निर्माण व्यवसायीहरूको तत्कालै बाँकी भुक्तानी गर्नुपर्ने, मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, सुकुमवासीलाई सहजै धनीपुर्जा दिनुपर्ने, मुलुकको दीर्घकालीन हित तथा आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राखेर ऊर्जा निर्यात नीति तय गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई बढावा दिनुपर्नेलगायत छन् । 

राप्रपाले कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना हुनुपर्ने, राजनीतिक बागबण्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्नेलगायतको माग पनि तयार पारेको छ । राप्रपाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अघि सारेको नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि मागपत्रमा समेटेको छ ।