१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १० सोमबार
  • Monday, 22 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० फाल्गुण ६ आइतबार २०:१३:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा उपकुलपति दासलाई सफाइ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० फाल्गुण ६ आइतबार २०:१३:००

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दासले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा सफाइ पाएका छन्। आइतबार विशेष अदालतले उनीसमेत उनकी श्रीमती पुनम दासमाथि कसुर पुष्टि नहुने फैसला गरेको हो। 

तीन वर्षअघि दायर मुद्दामा दुवैले सफाइ पाएका हुन्। विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो। 

डा. दासले ०५० को असारदेखि जुनियर रजिस्टर्ड पदबाट सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेका थिए। यस क्रममा उनी प्रतिष्ठानमा प्राध्यापक पदमा कार्यरत थिए। 

प्रतिष्ठानमा ०७६ असारसम्म कार्यरत रहँदा उनले सात करोड ७२ लाख हाराहारी रकम गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। वैध आय सात करोड ६० लाख हुनुपर्नेमा उनको सम्पत्ति, व्यय र लगानी १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको भेटिएको थियो। 

कैद सजाय र वैध आयभन्दा बढी रहेको रकम बिगो मागदाबी गर्दै ३० भदौ ०७७ मा मुद्दा दायर भएकोमा डा. दास र उनकी श्रीमती पुनम दुवैले सफाइ पाएका हुन्। पुनमलाई जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो। 

यद्यपि डा. दास यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा भने दोषी ठहर भइसकेका छन्। यसै वर्ष जेठमा उनीसमेत तीनलाई विशेषले नै दोषी कायम गर्दै सजायसमेत सुनाएको थियो। 

उनलाई एक वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको थियो। १८ जेठमा विशेषका सदस्यहरू बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो। 

प्रतिष्ठानबाट विभिन्न मितिमा भएको वस्तु तथा सेवा खरिदका क्रममा चार करोड आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। 

उपकुलपति दाससमेतले सामग्री खरिदमा न्यून बोलपत्र कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको पर्याप्त आधार र तथ्यगत कुराहरूको विश्लेषण नगरी बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्नुका साथै भुक्तानीसमेत दिएको अभियोग लगाइएको थियो।