मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १० बिहीबार
  • Thursday, 22 February, 2024
२०८० माघ २९ सोमबार १३:००:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

लहानमा भूमिहीनलाई निस्सापत्र वितरण

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० माघ २९ सोमबार १३:००:००

सिराहाको लहान नगरपालिका– १५ अन्तर्गत पर्ने विभिन्न टोलमा बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जोतभोग गरिरहेको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा)का निस्सापत्र वितरण थालिएको छ। 

चुरे जंगलको काखमा पर्ने लहान १५ ढोढना सिमलटोकीमा आयोजित समारोहमा आइतबार नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले सात सय ७६ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई निस्सापत्र वितरण गरे।

निस्सापत्र वितरण गर्दै नगर प्रमुख चौधरीले भने, ‘निस्सापत्र पाएकाहरूलाई निकट भविष्यमै जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) दिन्छौँ।’ 

निस्सापत्र पाउनेहरूमा एक सय ९६ जना भूमिहीन दलित, ८७ जना भूमिहीन सुकुमवासी र तीन सय ९३ जना अव्यवस्थित बसोवासी छन्।

नगरका अन्य वडाहरूमा पनि भूमिहीनहरूको लगत संकलन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले वडा र नगरको सहजीकरण समितिबाट प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वयमा लालपुर्जाका लागि निस्सापत्र वितरण गरिने उल्लेख गरे।

‘निस्सापत्रको आधारमा जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा बाँडेपछि सुरक्षित बसोवासका लागि घर निर्माण प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने।

नगरपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नगर क्षेत्रका विभिन्न वडामा गरी ६० जना दलित, विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। 

राष्ट्रिय भूमि आयोग सिराहाका अध्यक्ष रामअधिन यादवका अनुसार जिल्लाभरमा अहिलेसम्म आठ हजार सुकुमवासी र तीन हजार आठ सय अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आ–आफ्नो बसोवास रहेको पालिकामा निवेदन दिएका छन्। 

पाँच पालिकाले सम्झौता नै गरेनन् 

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूले आयोगसँग सम्झौता गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनसहित निस्सापत्र, लालपुर्जा वितरण थालिसकेको भए पनि जिल्लाका पाँच स्थानीय तहले अझै पनि आयोगसँग सम्झौता नै नगरेको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकासहित लक्ष्मीपुरपतारी, बरियारपट्टि, सखुवानन्कारकट्टी र भगवानपुर गाउँपालिकाले आफ्नो पालिका क्षेत्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनसहित अन्य कामका लागि आयोगसँग सम्झौता नै गरेका छैनन्।  

‘विष्णुपुर र नरहा गाउँपालिकाले सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन्,’ उनले भने।