अर्थ प्रिन्ट संस्करण

ग्लोबल आइएमई बैंकलाई आइएफसीको ऋण

विश्व बैंक समूहको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)ले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ५६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब सात अर्ब ४१ करोड) ऋण लगानी गर्ने भएको छ । यो लगानी महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायलगायत साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा जलवायुमैत्री आयोजनालाई सहयोग गर्न परिचालन गरिने बताइएको छ ।

यस लगानीको उद्देश्य साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्दै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणमा सुधार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जलवायु लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने रहेको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भएको आइएफसीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो यस लगानी तथा परिचालनले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई साना तथा मझौला व्यवसाय, कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्यम, महिलाको स्वामित्वमा रहेका साना तथा मझौला उद्यम र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका उद्यम–व्यवसायलाई सहयोग गर्न सघाउ पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ । 

आइएफसीको यस लगानीले स्वच्छ यातायात, जलवायु–स्मार्ट कृषि र सौर्य परियोजनालगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको जलवायु वित्तमा पहुँच बढाएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका प्रयासमा विशेष योगदान पुर्‍याउनेछ । यस ऋणको ५० प्रतिशत ग्लोबल आइएमई बैंकले साना तथा मझौला र खुद्रा ग्राहकका लागि जलवायु तथा लैंगिक क्षेत्रको लगानीमा समान रूपमा विनियोजन गर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमहरूमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रयोग गर्नेछ । 

नेपालमा कुनै पनि विकास वित्तीय संस्थाले कुनै पनि बैंकलाई लैंगिक वित्तीय फाइनान्स उपलब्ध गराएको यो पहिलोपटक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा निकै खुसी रहने बताउँदै त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । 

बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइएफसीसँगको सहकार्यले बैंकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सहयोग पुगेको बताए । आइएफसीसँगको यस ऋण सम्झौताबाट नेपालका साना तथा मझौला उद्यमको विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले विश्व जनमानस जलवायु र वातावरणीय प्रभावबारे सचेत हुँदै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा भएको यो ऋण सम्झौताले जलवायु र लैंगिक फाइनान्सिङमार्फत दिगोपनका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने बताए ।