एनसेलबारे छानबिन समितिको निष्कर्ष : सेयर खरिद–बिक्री पारदर्शी छैन, यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सकिँदैन 

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री, अध्ययन तथा छानबिन समितिले आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट युकेबीच भएको एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्न नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । डेढ महिनाको अध्ययनपछि पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय समितिले सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतामा उल्लेख गरिएको सेयर कारोबारको मूल्य र सर्तहरू अस्वाभाविक रहेको ठहर गर्दै सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । 

समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समिति संयोजक शर्माले भने, ‘हाम्रो अध्ययनले मूलतः तीनवटा सुझाव दिएको छ । पहिलो– अहिलेको यथास्थितिमा सेयर खरिद–बिक्री स्विकार्नुहुँदैन भन्ने हो । दोस्रो– ०८६ पछि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने भन्ने हो । र, तेस्रो– प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयहरू विश्लेषण गरेर आवश्यक निर्णय गर्नू भन्ने हो ।’

कानुनबमोजिम खरिद–बिक्रीकर्ता दुवै पक्षले नियामक निकायमा निवेदन दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि नदिएको, सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताका सर्तहरू विश्लेषण गर्दा विश्वव्यापी मान्य सिद्धान्तअनुसार नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभिन्न दृष्टिकोणबाट खरिदकर्ताको क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको देखिँदा यो सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त हुने देखिएन ।’ प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट युकेबीचमा भएको भनिएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता स्वीकृतिका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेस भएको देखिएको छैन । 

एनसेलको सेयर कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तविपरीत भएको पनि समितिको ठहर छ । यो सिद्धान्तअनुसार समान व्यावसायिक कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता स्वतन्त्र ढंगले कारोबार गर्छन्, जसमा एक–अर्काप्रति प्रभाव र दबाबको अवस्था रहँदैन । तर, एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताका सर्तहरू विश्लेषण गर्दा यो सिद्धान्तअनुसार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गत १५ मंसिरमा आजियाटा ग्रुप बर्हाडले स्पेक्ट्रलाइट यसकेलाई सेयर बिक्री गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा बिक्रीकर्ता पक्ष हावी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वाभाविकभन्दा बढी सर्तहरू राखेको समितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, सेयर बिक्रीपछि वर्षौँसम्म पनि बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकाले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढंगले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । एनसेल सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा अदालतका आदेशहरूसमेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

त्यस्तै, एनसेलले हालसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बुझाएको देखिएको छ । एनसेल आजियाटाले सरकारलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनुपर्ने ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

खरिदकर्ताको वित्तीय क्षमता कमजोर
समितिले एनसेल खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइट युकेको प्राविधिक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमता सबल नदेखिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वार्षिक रूपमा नै अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको सेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका सर्तहरू स्वाभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको ।’ 

खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीच हुन सक्ने क्रस होल्डिङको अवस्था, नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता र सेवा सञ्चालनको भावी योजना, नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभावजस्ता तथ्य केलाउन पनि सुझाव दिएको छ । 

विगतका सेयर कारोबार पनि अपारदर्शी भएको निष्कर्ष
विगतमा भएका एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री पनि अपारदर्शी रूपमा भएको निष्कर्ष समितिको छ । ०५८ मा स्पाइस सेल प्रालिको रूपमा स्थापना भएदेखि यो कम्पनीको १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको छ । ती खरिद–बिक्रीमा धेरैजसो कारोबार नेपालबाहिर नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको नदेखिएको समितिको निचोड छ । कतिपय नेपाली सेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विगतका एनसेल कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्रीमा विभिन्न कम्पनीमार्फत नेपाल र विदेशमा अपारदर्शी रूपमा भएका कारोबारहरू राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुन सक्ने देखिएकाले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

०८६ पछि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ ?
०८६ पछि एनसेलको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हुन्छ । तर, सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतामा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन नदिन चलखेल भएको आशंकामा समितिले यसका लागि आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र–उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था छ । यसको सुनिश्चितता हुने गरी सम्झौतामा आवश्यक सर्तहरू राख्नुपर्ने समितिको सुझावमा उल्लेख छ ।