Skip This
१२८ रोपनीमा निर्माणाधीन बालकुमारी प्रशोधन केन्द्रमा पोखरीसहितका अन्य संरचनाको केही काम भएको छ । त्यस्तै, पाँचवटा भवन ठड्याइए पनि ती अलपत्र छन् । ठेकेदार कम्पनीले पाँच वर्षमा बालकुमारीमा २७ प्रतिशत मात्र काम सकेको छ । बालकुमारीको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुन करिब दुई अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेका संरचनामा ३० करोड रकम खर्च भइसकेको छ । सरकारले फोहोर तथा ढल प्रशोधन गरेर बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, हनुमन्तेलगायत खोलामा सफा पानी बगाउन र यहाँको पर्यावरण जोगाउन प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
- दुई वर्षदेखि निर्माण कार्य ठप्प
- एडिबीको चार अर्ब सफ्ट लोनमा ललितपुरको बागमती, धोबीघाट र भक्तपुरको सल्लाघारीमा २०१७ जनवरीदेखि सुरु भएका थिए आयोजना
- ठेकेदार कम्पनीले २०२२ जनवरीसम्म जम्मा २७ प्रतिशत मात्रै काम गरेपछि सरकारले त्यतिवेलै तोडेको थियो ठेक्का
उपत्यकाका तीन स्थानमा निर्माणाधीन फोहोर पानी तथा ढल प्रशोधन केन्द्र अलपत्र परेका छन् । ललितपुरको बालकुमारीसहित उपत्यकाका तीन स्थानका खोला क्षेत्रको फोहोर पानी तथा ढल प्रशोधन गर्न सात वर्षअघि नै सुरु गरिएका चार अर्ब लगानीका योजना अलपत्र परेका हुन् । योजनामा अहिलेसम्म ८८ करोड खर्च भइसकेको छ । तर, काम दुई वर्षदेखि ठप्प छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को चार अर्ब सफ्ट लोनमा ललितपुरको बागमती, धोबीघाट र भक्तपुरको सल्लाघारीमा २०१७ जनवरीदेखि सुरु भएका योजना अलपत्र परेका हुन् । सरकारले ‘प्याकेज’ योजनाअन्तर्गत एकै समयमा यी तीन स्थानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु गरेको थियो । तर, तीनवटै स्थानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम बीचमै रोकिएको छ ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी साफबोन वाटर सर्भिस (होल्डिङ)ले प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । तर, कोभिड तथा आर्थिक अभाव देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले काम रोकेपछि अर्बौँ लगानीका महत्वाकांक्षी योजना अलपत्र परेका हुन् । ठेकेदार कम्पनीले पाँच वर्षमा बालकुमारीमा २७ प्रतिशत, धोबीघाटमा १७ प्रतिशत र भक्तपुर सल्लाघारीमा १० प्रतिशत मात्रै काम गरेको थियो । तर, सरकारले दुई वर्षअघि काम नगरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का तोडिसकेको छ ।
यी योजना सुरु भएसँगै कोभिड महामारी सुरु भएको थियो । कोभिडको कारण देखाउँदै सुरुमा ठेकेदार कम्पनीले काम रोकेको थियो । सरकारले म्याद थपेपछि पनि ठेकेदार कम्पनीले काम नै गरेन । पछिल्लोपटक सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई २०२२ सम्मको समयसीमा तोकेर म्याद थप गरेको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले २०२२ जनवरीसम्म जम्मा २७ प्रतिशत मात्रै काम गरेपछि सरकारले त्यतिवेलै ठेक्का तोडेको थियो ।
आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी)का इन्जिनियर तथा प्रोजेक्ट डाइरेक्टर राजेन्द्र सापकोटाले ठेकेदार कम्पनीले झुलाएका कारण महत्वाकांक्षी योजनाले पूर्णता नपाएको बताए । उनका अनुसार सुरुमा ठेकेदार कम्पनीलाई दुई वर्षको समयसीमा दिइएको थियो । तर, उक्त समयमा कम्पनीले काम नै गरेन ।
पछि २०१९ मा म्याद थपेर २०२२ सम्मको समयसीमा तोकिएपछि पनि ठेकेदार कम्पनीले खासै गरेन । ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले विभिन्न चरणमा गरेर ८८ करोड रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । ‘ठेकेदार कम्पनीले धेरैपटक झुलायो, म्याद पनि थपेका थियौँ, तर काम नै गरेन, पाँच वर्षमा २७ प्रतिशत पनि काम नसकेपछि २०२२ मा ठेक्का तोडेका छौँ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षदेखि निर्माण कार्य ठप्प छ, निर्माणाधीन संरचना अलपत्र अवस्थामा छन्, यो हाम्रो गल्ती पनि होइन ।’
तीन स्थान (बालकुमारी, धोबीघाट र सल्लाघारी)मा गरी ८८ करोडका अधुरा संरचना अलपत्र अवस्थमा छन् । यी संरचना अब काम लाग्ने हुन् वा होइनन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन । प्रोजेक्ट डाइरेक्टर सापकोटाका अनुसार एडिबीको प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा यदि ती संरचना काम लाग्ने देखिएनन् भने सरकारको ८८ करोड रुपैयाँ डुब्नेछ । तर, दुई वर्षअघिदेखि नै ठेक्का तोडे पनि पिआइडीले हालसम्म पनि नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन । प्रोजेक्ट डाइरेक्टर सापकोटाले अलपत्र अवस्थामा रहेका संरचनाको बाँकी काम ठ्याक्कै कहिलेदेखि कसरी सुरु हुन्छ भन्ने जवाफ आफूसँग नभएको बताए ।
बालकुमारीमा पोखरीसहितका अन्य संरचनाको आधाजति काम भएको छ । त्यस्तै, पाँचवटा भवन ठड्याइए पनि ती अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यस्तै, धोबीघाट र भक्तपुरको सल्लाघारीमा पनि प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने स्थल कम्पाउन्ड गरेर राखिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले यी स्थानमा पनि फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने केही संरचनाको थोरै काम सम्पन्न गरेको छ भने अधिकांश काम बाँकी नै छ ।
बालकुमारीमा बन्ने प्रशोधन केन्द्रको क्षेत्रफल १२८ रोपनी, सल्लाघारीको ४३ र धोबीघाटको ५८७ रोपनी छ । तर, धोबीघाटको ५८६ रोपनीमध्येका करिब दुई सय रोपनी जग्गामा तीन करोड ७० लाख लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गर्न मिल्ने फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुँदै छ । यो ती तीनवटा प्याकेजभन्दा फरक किसिमको योजना हो । उक्त फोहोर पानी तथा ढल प्रशोधन केन्द्र दुई महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने पिआइडीले जनाएको छ ।
बालकुमारीमा बनाउन लागिएको प्रशोधन केन्द्रको जग्गा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको हो । बालकुमारीको जग्गा बोर्डले नै उपलब्ध गराएको थियो भने अन्य ठाउँको जग्गा सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर एकीकरण गरेको थियो । तर, ठूलो क्षेत्रफलमा महँगो लगानीमा निर्माण गर्ने योजना बनाइएका प्रशोधन केन्द्र अलपत्र अवस्थामा छन् । हाल पिआइडीले बालकुमारीमा बनेका प्रशोधन केन्द्रका संरचनाको रेखदेख गर्न दुईजना सेक्युरिटी गार्ड राखेको छ । फोहोर पानी प्रशोधनका लागि चाहिने ब्लक र पोखरी निर्माण भइसकेका छन् ।
तीनवटा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र एकै किसिमका छैनन् । बालकुमारीको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुन करिब दुई अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेका संरचनामा ३० करोड रकम खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै, भक्तपुर सल्लाघारीको प्रशोधन केन्द्रमा डेढ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले यसअघि २० करोडभन्दा बढी लागतका संरचना बनाएर अलपत्र अवस्थामा छाडेको छ । त्यस्तै, धोबीघाटको प्रशोधन केन्द्रमा यसअघि ठेकेदार कम्पनीले २२ करोडभन्दा बढीको संरचना निर्माण गरेर अलपत्र पारेको छ ।
किन आवश्यक छ प्रशोधन केन्द्र ?
पिआइडीका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर सापकोटाका अनुसार उपत्यकाको वातावरणीय हिसाबमा पनि फोहोर पानी तथा ढल प्रशोधन केन्द्र अत्यावश्यक छ । अर्को कुरा उपत्यकाका मेलम्ची तथा आसपासका नदीहरूबाट हाल दैनिक २९ करोड लिटर पानी आउँछ । सो पानीमध्ये ८० प्रतिशत पानी फोहोर तथा ढलका रूपमा नदीमा मिसिने प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ ।
सोही आधारमा सरकारले फोहोर तथा ढल प्रशोधन गरेर बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, हनुमन्तेलगायत खोलामा सफा पानी बगाउन र यहाँको पर्यावरण जोगाउन प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सो ढल तथा फोहोर पानी प्रशोधन गरेर खोलामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सङ्लो पानी बगाउनका लागि सरकारले यी योजना अघि बढाएको हो । प्रशोधन केन्द्र नबन्दा उपत्यकाका खोलामा ढल तथा फोहोर पानी बग्ने गरेको छ, जसले जनस्वास्थ्यमा समेत असर पारिरहेको छ ।
हाल काठमाडौंको गुह्येश्वरीमा दैनिक तीन करोड २४ लाख लिटर पानी प्रशोधन हुने प्लान्ट निर्माण सम्पन्न भएर चालू अवस्थमा छ । यस्तै किसिमका थप प्लान्ट निर्माणको योजना सरकारले २०१७ देखि नै अघि बढाए पनि हालसम्म पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् भने योजनाको काम अलपत्र अवस्थामा छ ।
