- वि.सं २o८१ बैशाख १७ सोमबार
अहिले अन्य विधाका जस्तै उल्लेख्य संख्यामा नर्ससहित चिकित्सक पनि उच्च अध्ययन, तालिम र रोजगारीका नाममा बिदेसिइरहेका खबर बारम्बार सम्प्रेषित भइरहेका छन् । मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकलाई यकिन मान्न सकिन्न, किनकि सो संस्थाबाट अनुमति लिनेको संख्या र विदेश पलायन हुनेको संख्याबीच तादात्म्य रहेको हुन्न । विदेश जाने प्रक्रिया थालेसँगै ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।
काउन्सिलमा हालसम्म दर्ता भएका ३५ हजार चिकित्सकमध्ये हालसम्म स्वदेशमै कति कार्यरत होलान् ? त्यसको यकिन संख्या अहिले काउन्सिलसँग छैन । अब अद्यावधिक गराउन आवश्यक पनि भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग क्रियाशील भएसँगै चिकित्सा शिक्षाको मुख्य दायित्वबाट अलग्गिएको काउन्सिलमा अहिले पनि आठ निर्वाचितसँगै २२ पदाधिकारी छन् । अब काउन्सिललाई सानो, चुस्त र चिकित्सक र चिकित्सा सेवाको प्रभावकारी नियमन गर्न सक्षम कामकाजी बनाउन आवश्यक छ ।
बरु समग्र एलोप्याथिक चिकित्सा सेवाको स्तर नियमन गरी सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चितता गर्न तथा अन्य नियामक निकायसँग समन्वय गर्ने दायित्वसमेत बहन गर्न आवश्यकताअनुसार ऐनको संशोधन आवश्यक छ । नेपाल मेडिकल एसोसिएसनजस्तो व्यक्तिगत निर्वाचनभन्दा मेडिकल काउन्सिलमा विशेषज्ञका विभिन्न समाजबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउनु श्रेयष्कर हुन्छ । व्यक्ति, संस्था एवं सरकारहरूबाटै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने गरेका उदेकलाग्दा घटनाउपर मेडिकल काउन्सिलले लाचारी देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसको मुख्य कारण कानुनी अपूर्णता र नियामक निकाय एसोसिएसन पनि पेसागत संगठनझैँ बन्नु हो ।
चिकित्सकको विदेश पलायनको क्रम भर्खरै मात्र सुरु भएको होइन । स्वदेशमा उचित अवसर नपाएपछि विदेश जानु बाध्यता, अधिकार दुवै हो । तर, मुलुकका जिम्मेवारहरूले बुझ्नुपर्ने तथ्य हो, बंगलादेश, चीनलगायत देशमा सहज रूपमा एमबिबिएस पढ्न पाएजस्तो विदेशमा चिकित्सकीय काम पाउन सजिलो छैन । एमएमबिबिएसपश्चात् अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियादेखि अरब मुलुकमा समेत चिकित्सकीय रोजगारी एवं तालिम पाउन निकै खरो रूपमा उत्रनुपर्छ । अहिले जति नर्स उत्पादन गरे पनि बेलायत, अस्ट्रेलिया आदि देशमा सहजै काम पाइने कुरा पनि सत्य होइन ।
आफ्नो शिक्षण अस्पताल नै नभई व्यावहरिक क्लिनिकल तालिमविनाको कोरा प्रमाणपत्रले स्वदेशको लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नसमेत हम्मेहम्मे पर्ने रहेछ भन्ने प्रमाण पछिल्लो समयको नतिजाले प्रस्ट पारेको छ । नेपालमा स्टाफ नर्सदेखि नर्सिङमा स्नातक गरेकासमेत ठूलो संख्यामा बेरोजगार छन्, कोही विनापारिश्रमिक या अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । कोही चरम शोषणको सिकार बन्न पुगेका छन् । एकाध सयले मात्र खरो उत्रिएपछि विदेशमा रोजगारी पाएका पनि छन् ।
स्वदेशको चिकित्सा सेवामा लगानी र सेवा गर्न चाहने विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न सके भारतमा जस्तो विभिन्न देशमा कार्यरत प्रत्यारोपणलगायत सेवामा उच्चस्तरीय दक्षता भएका चिकित्सकलाई स्वदेश निम्त्याएर भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ
नेपालका चिकित्सक विदेश जाने मात्र नभई विदेशमा कार्यरत कैयौँ उच्च योग्यता र दक्षता प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत स्वदेश फर्केर सेवा गर्न इच्छुक छन् । हालै भारतको एम्सबाट ‘हेड एन्ड नेक’मा एमसिएचको उपाधि हासिल गर्ने पहिलो चिकित्सकले बल्लतल्ल वीर अस्पतालमा स्थान पाएका छन् । मुटुका दक्ष शल्य चिकित्सकदेखि भारतकै मेदान्तजस्ता अस्पतालमा कार्यरत अंग प्रत्यारोपणमा दक्षता हासिल गरेका चिकित्सकसमेत स्वदेशमा आई सेवा प्रदान गर्न तयार छन् । तर दुर्भाग्य, दृष्टि र असल नियत नभएका नेतृत्वदेखि वरिष्ठ एवं अग्रजसमेत आफ्नो विरासतभन्दा अलग युवा विशेषज्ञ चिकित्सकको आरिसले उडान भर्न खोज्ने पखेटा काट्न उद्यत् देखिन्छन् । यसबारे केही सांसद पनि जानकार छन् । दशकौँअघि आफूले हासिल गरेको उपाधिका भरमा सधैँ नाम र चर्चा पाइरहन स्वयं नै उत्कृष्ट भएको दाबी गर्न पुराना पुस्ताका हामी चिकित्सकलाई सुहाउँदैन ।
०५० मा धरानमा प्रतिष्ठानको स्थापना र निजी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खुल्नुअघि वैदेशिक छात्रवृत्तिबाहेक स्वदेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न महाराजगन्ज क्याम्पस मात्रै विकल्प थियो । वैदेशिक छात्रवृत्ति एवं स्वदेशमा पनि सीमित व्यक्तिलाई अत्यन्तै न्यून शुल्कमा चिकित्सक बन्ने अवसर प्राप्त हुन्थ्यो । स्वदेशमा न्यून चिकित्सक हुनुको बाबजुद पनि ५० को दशकबाट तोकिएका चरणबद्ध परीक्षा दिएर अमेरिका जाने लहर चल्न थाल्यो । उदाहरणका रूपमा पंक्तिकारकै ब्याचका ३० जनामध्ये १० जनाजति त अमेरिकालगायत देशमा कार्यरत छन् ।
उनीहरूमध्ये अपवाद मात्रै स्वदेश फर्किएका छन् । एमबिबिएस मात्रै होइन, चण्डिगढ भारतबाट मुटुमा डिएम जस्तो उच्च योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सकले समेत एमबिबिएस उत्तीर्ण आफ्नै विद्यार्थीसँगै अमेरिकाको लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरी त्यहाँको आधारभूत कार्यक्रम एमडीको रेजिडेन्सी कार्यक्रममा भर्ना हुन पुगेका थिए । यसको मुख्य कारण आर्थिक नै रहेको थियो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन ।
नेपालमा चिकित्सा मात्रै होइन, अन्य विषयमा प्रमाणपत्र तह पढ्दा नै विद्यार्थी सुखद एवं सहज जीवनको खोजीमा अरब, मलेसिया, कोरिया, जापान, अस्ट्रेलियालगायत मुलुक जाने सपना देख्न थाल्छन् । केहिले मात्र नेपालमै स्नातक गर्ने र अहिलेसम्म निष्पक्ष ठानिएको लोकसेवा आयोग (अझै पारिवारिक प्रेरणा) बाट अधिकृत वा राजपत्र अनंकित पदमै भए पनि सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने विचार बनाउँछन् । एउटै परिवारका कैयौँ व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गरेको पाइनु सायद यसैको कारण होला ।
लोकसेवाका कारण अन्य सरकारी सेवामा पनि लिखित परीक्षा केही निष्पक्ष नै हुने अपेक्षा गरिन्छ । निजामतीबाहेक चिकित्सा र इन्जिनियरिङ विधामा पनि स्नातक या विशेषज्ञता हासिल गरेपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेको संख्या उल्लेख्य छ । मेडिकल अधिकृत आठौँ, नवौँ या एघारौँ तहका विशेषज्ञको कुल रिक्त पद संख्याको १० प्रतिशतका लागि लिइने लिखित खुला प्रतिस्पर्धामा पनि ठूलो अनुपातमा योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ प्रतिस्पर्धी बन्ने गरेका छन् र हाल कार्यरत पनि छन् ।
विशेषज्ञ चिकित्सकका समस्या : ठूलो समय, मिहिनेत र आर्थिक लगानी गरी एमबिबिएस, एमएस, एमडी, डिएम, एमसिएच आदि गरेर सेवा प्रवेश गरे पनि निजहरूले पाउने पारिश्रमिक भनेको त्यही ४०–५० हजार हो । हाल नेपालमा बढीमा २० प्रतिशत चिकित्सकको मात्रै निजी व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी होला । आफ्नो आम्दानी पारदर्शी बनाउनेदेखि पारिश्रमिक केही बढी पाउने मेडिकल कलेजका प्राध्यापक चिकित्सकले ४० प्रतिशतजति त कर नै बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले टाठाबाठाले अनेक जुक्ति लाएर आम्दानी लुकाएर करछली गर्छन् भने सो नलुकाउने वार्षिक बीस लाखभन्दा माथिको आम्दानी हुनेले न्यूनतम ३६ प्रतिशत (वार्षिक २४ लाख आम्दानी गर्नेले नौ लाखजति) कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । करबापत सरकारबाट शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य कुनै सेवामा कुनै सहुलियत या सुविधा केही छैन । अन्य कुनै सामाजिक सेवा पनि उपलब्ध छैन । अत्यावश्यक निजी सवारी साधनमाथिको कर पनि उच्च छ ।
नेपालमा प्रचार या प्रोपोगान्डा गर्न नजान्ने, विरासत नभएका तथा राजनीतिक पहुँच पु¥याउन नसकी आकर्षक स्थानमा नियुक्ति नपाएका दक्ष नयाँ विशेषज्ञ चिकित्सकको निजी व्यवसाय पनि नचल्दा बहुसंख्यक चिकित्सकलाई दैनिक आवश्यकता पूर्तिकै लागि समेत सकस भइरहेको अवस्था छ । अन्य प्रशासनिक पदमा जस्तो सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त लाभ लिने गुन्जायस पनि रहन्न । अहिले नेपालमा उच्चस्तरीय विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न सक्षम विशेषज्ञ चिकित्सकलाई विभाग एवं मन्त्रालयका असम्बद्ध शाखामा खटाइएको अवस्था छ ।
आन्तरिक मूल्यांकन नै गर्न नपाउने कनिष्ठलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइन्छ । अझै प्रादेशिक र पालिकास्तरका चिकित्सकले आफूभन्दा तल्लो तहका कनिष्ठहरूको खटनपटन र दबाबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी चिकित्सकहरू सोही तहका अन्य गैरचिकित्सक पदाधिकारीले राज्यबाट पाउने सवारी सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् । यस विषयमा कहिल्यै सुनुवाइ भएन । यदि नयाँ पुस्ताका योग्य विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराई काममा लगाउने हो भने ऐन संशोधन गरी विशेषज्ञताको नवौँ र दसौँका छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्छ । यसो गर्न सके हाल बेरोजगार विशेषज्ञलाई ठूलो संख्यामा सरकारी सेवामा प्रवेश गराउन सकिन्छ ।एमबिबिएसपश्चात् लिइने सक्षमता परीक्षाको अंकलाई आधार बनाएर निजहरूलाई वर्गीकरण गरी अंकका आधारमा विशेषज्ञ तालिम एवं सो प्रयोजनका लागि मेडिकल अधिकृतका रूपमा खटाउन सकिन्छ ।
एक चिकित्सक, एक संस्था खोइ ? : मस्तिष्कमा ज्ञान र हातमा सीप भएका नयाँ पुस्ताका विशेषज्ञलाई योग्यताअनुसार रोग निदानदेखि विभिन्न उपचार सेवामा उच्च मनोबलसाथ संलग्न रहने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि निजहरूको खटाइ र कार्य सम्पादनअनुसार उचित पारिश्रमिक प्रदान गर्ने हो भने हाल प्रदान हुँदै आएको सेवामा उल्लेख्य अभिवृद्धि ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले पटक–पटक घोषणा गरेको एक चिकित्सक एक संस्थाको कार्यक्रम किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? सरकारी अकर्मण्यता र केही स्वार्थीहरूको दबाबका कारण यो कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रस्ट छ ।
स्वास्थ्य बिमामा परिमार्जन र विस्तार : सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त मात्रामा सेवा उपलब्ध नरहेको परिवेशमा सोही मूल्यमा शिक्षण एवं अन्य अस्पतालमा उपचार सेवा प्राप्त हुने गरी लागू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । बरु सो बिमा कार्यक्रममा रकमको सीमा बढाएर अहिले नसमेटिएका विभिन्न सेवाजस्तो इएनटीसँग सम्बन्धित कान पाकेको शल्यक्रिया, नाल एवं पिनासको फेस शल्यक्रिया, निश्चित मूल्यको श्रवण यन्त्रलगायत सेवा थप्नुपथ्र्यो । यस्ता सेवा नसमेट्ने तर फगत आर्थिक लाभ र कमिसनका लागि, भारतमा निर्मित अनावश्यक दसौँ हजार मूल्यका भिटामिन प्रोटिनका पूरक क्याप्सुलबाट बिमालाई करोडौँको आर्थिक बोझ थपिएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु विडम्बना हो । स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत पनि अतिरिक्त सेवा गर्न चाहने चिकित्सकलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान गरे शल्यक्रिया सेवासहितको उपचार प्राप्त गर्न लामो समय पर्खनुपर्ने थिएन ।
उपचारमा आर्थिक शोषणको अन्त्य : आर्थिक लाभ, महँगा उपहार एवं वैदेशिक भ्रमणको प्रयोजनका लागि रोग निदानसम्बन्धी अनावश्यक महँगा परीक्षण, महँगा औषधिको प्रेस्क्रिप्सनबाट बिरामीमाथि आर्थिक भार थपिने गरेको छ । विशेषगरी मुटुरोग, क्यान्सर, मानसिक रोग, मस्तिष्क, स्नायु आदि सम्बद्ध रोगमा प्रयुक्त हुने औषधि, प्रविधि एवं उपकरणमा सेवाग्राहीको ठूलो आर्थिक शोषण हुने गरेको छ । वास्तवमा पारिश्रमिक एवं आर्थिक लाभका लागि समेत महँगा आइसियूमा भर्ना, अनावश्यक परीक्षण, शल्यक्रियासहितका उपचारसमेत हुन पुग्छन् । यस्तो शोषण रोकिनुपर्छ ।
करछुट र सुविधा : नेपालको कर प्रणाली नै अवैज्ञानिक र अविवेकी छ । करको दायरा नै अप्रगतिशील र अपारदर्शी भएकाले आम्दानी लुकाउने, बरु सो प्रयोजनका सम्बन्धित व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ पुर्याउने प्रवृत्ति छ । अव्यावहारिक भएकाले अन्य व्यवसायजस्तै चिकित्सक पनि आम्दानी लुकाउन बाध्य हुन्छन् । त्यसैले, अर्बौंको कारोबार हुने चिकित्सा सेवाबाट अत्यन्तै न्यून कर उठ्ने गर्छ । चिकित्सा व्यवसाय एवं पारिश्रमिकमा लाग्ने करलाई विशिष्टताका आधारमा तोक्न र व्यावहारिक बनाउन अत्यावश्यक छ । यत्ति गर्न सकियो भने स्वदेशमा चिकित्सा सेवामा लगानी र सेवा गर्न चाहने विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आकर्षित गरी भारतमा जस्तो अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, युरोप आदि देशमा कार्यरत प्रत्यारोपणलगायत सेवामा उच्चस्तरीय दक्षता भएका चिकित्सकलाई स्वदेश निम्त्याएर भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
(हाल नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा कार्यरत प्राडा पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वकार्यकारी सदस्य हुन्)
