दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अर्घेल्याइँ कसको ?

सात सय शड्ढयाको गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके सुदूरपश्चिमका लाखौँ बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् 

अघिल्लो साता कैलालीको धनगढीस्थित गेटामा स्थानीय व्यक्ति र सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीबीचको वादविवाद असमझदारीबाट सिर्जित घटना हो । सुदूरपश्चिमेली जनता मात्रै होइन, चिकित्सा सेवामा सरोकार राख्ने मुलुकभरकै नागरिकलाई थाहा छ– गेटाको सात सय शड्ढयाको शिक्षण अस्पतालको त्यो भवन डा. केसीकै पटक–पटकका सत्याग्रहको बलमा खडा भएको हो । नेपालमा सुदूर पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण सबै भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने बहुसंख्यक जनता महँगो हुँदै गएको निजी क्षेत्रको स्वास्थ्योपचारको खर्च व्यहोर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अझै सुदूरपश्चिमका पहाडदेखि तराईमा व्याप्त चरम गरिबीबारे सायद कोही पनि अनभिज्ञ नहोला । 

डा. केसीले नेपालका विविध भौगोलिक क्षेत्रमा निजी खर्चमा पटक–पटक पुगी निःशुल्क उपचार सेवा मात्रै होइन, पारिश्रमिकसमेत दिएर चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गर्दै आएका छन् । जायज–नाजायज तरिकाले भरमार आर्थिक उपार्जन गरेर अरूलाई उपदेश दिने बाचाल ‘सेलिब्रेटी’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै छन् । तर, डा. केसी बोलाइमा त्यति मधुर र औपचारिक नदेखिए पनि उनको उदार हृदय र समर्पण भाव सबैले महसुस गरेका छन् । भारतको चिकित्सा शिक्षा र सेवामा हासिल भएको परिवर्तनमा समेत डा. केसीको प्रभाव रहेको यथार्थ पंक्तिकारले केही वर्षअघि दिल्ली पुग्दा आत्मसात् गर्ने मौका पाएको थियो । अविवाहित सत्याग्रही डा. केसी यदाकदा अव्यावहारिक र बढी अडियल पनि प्रतीत हुन्छन् । तर, उनको इमानदारीमा पार्टी नेता दुर्गा प्रसाईंहरूले चाहँदैमा दाग लाग्न सक्दैन ।

वास्तवमा धनगढीको गेटामा प्रतिष्ठान कि विश्वविद्यालय भन्ने सवाल गौण हो । अर्बौंको खर्चमा निर्मित भौतिक संरचनालाई सदुपयोग गरी कम्तीमा हाल डा. केसीको मागअनुसार पनि तीन सय शड्ढया हुँदै पूर्ण क्षमतामा अस्पताल सञ्चालन गरी नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्नु नै अहिलेको गुरुतर दायित्व हो ।

डा. केसी गलत कि अन्य ? यो सवाल निरूपण गर्नुअघि विगततर्फ फर्किनुपर्ने हुन्छ । कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना हुन नदिन राजनीतिक आडमा निहित स्वार्थी तत्वले सुरुमै ठूलो बाधा, व्यवधान खडा गरेका थिए । यसको सुइँको पाएका सत्याग्रही डा. केसीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सत्याग्रहको चेतावनी दिएपछि मात्र निर्माण कार्य अघि बढेको थियो ।

कहिले वनक्षेत्र ओगटेको, कहिले सरकारी मेडिकल कलेज चलाउन नसकिने, त्यत्रो सरकारी संस्था आवश्यक नै नभएको, सञ्चालनसमेत गर्न नसकिनेजस्ता तर्कसाथ सिर्जित अनेक व्यवधानका बाबजुद पनि एक दशकभन्दा बढी अवधि लगाएर सात सय शड्ढया क्षमताको शिक्षण अस्पताल भवन बन्यो ।

धनगढीको गेटामा प्रतिष्ठान कि विश्वविद्यालय भन्ने सवाल गौण हो । अर्बौंको खर्चमा निर्मित भौतिक संरचनाको सदुपयोग गरी कम्तीमा हाल डा. केसीको मागअनुसार तीन सय शड्ढया हुँदै पूर्ण क्षमतामा अस्पताल सञ्चालन गरी नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्नु नै अहिलेको गुरुतर दायित्व हो ।
 

अहिले विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित सुदूरपश्चिमेली दसौँ लाख नागरिकको सहज र सुलभ स्वास्थ्योपचारका निम्ति वरदान साबित हुने त्यो शिक्षण अस्पताल सञ्चालनसँगै एमबिबिएससहितका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, शिक्षण अस्पतालबाट सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भए कसको स्वार्थमा बाधा पर्छ ? कसले त्यो सात सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न बाधा पुर्‍याएको छ ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । जसले सुरुवातमै सो संस्था स्थापना हुन नदिन राजनीतिक लबिग गरेको थियो, उसैबाट यसको सञ्चालनलाई पर धकेल्ने प्रयास हुँदै छ । 

यस क्षेत्रका पहाडी मात्रै होइन, समथर भूभागका नागरिक पनि गरिबी र अभावको दुश्चक्रमा बाँचिरहेका छन् । प्रस्तावित शिक्षण अस्पताल सञ्चालनपश्चात् कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विपन्न बिरामीले पनि अकालमा मर्नुपर्नेछैन । सात सय शड्ढयाको गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके त्यस क्षेत्रका लाखौँ बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् ।

पूर्ण क्षमताको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन हुन सके र आधारभूत विज्ञानका शिक्षक एवं अन्य पूर्वाधार खडा गर्न सके एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । तर डा. केसीले त्यो शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको माग राख्दा सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टो व्यवधान खडा गर्नु विडम्बना बन्न पुगेको छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीले जस्तै धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालजस्ता अस्पतालको स्तर वृद्धि गर्दै क्रमशः मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण गरेको भए चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सहजता पुग्थ्यो । तर, जिम्मेवार अधिकारीमा सकभर निर्माण नै नगर्ने, गर्नैपरे ठूलो कमिसन हात पार्न नयाँ भवन नै निर्माण गर्ने र संस्था स्थापनालाई पछि धकेल्ने नियत छ । अहिले गेटास्थित सात सय शड्ढया क्षमताको अस्पतालमा मुस्किलले सय शड्ढया पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

अहिले कैलाली धनगढीपछिको दोस्रो ठूलो डडेल्धुरा अस्पतालको हालत पनि जगजाहेर नै छ । बल्लतल्ल खटाइएका विशेषज्ञ चिकित्सक नै उपकरणसहितको पूर्वाधारविना हात बाँधेर बस्न बाध्य भएपछि सरुवा भई अन्यत्र जाने गरेका छन् । दाताको सहयोगबाट बल्लतल्ल चलेको अछामको बयलपाटा सामुदायिक अस्पताल, हालै सँगैजसो पुगेका झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका नेता तथा सत्तासीन पार्टीका माहामन्त्रीबाट प्रशंसित भएछ ।

उनीहरूले सुदूरपश्चिमका अन्य बेहाल अस्पताल मात्रै होइन, आफ्नै जिल्लाको सरकारी अस्पताल सुधार्न र डा. केसीले माग गरेको मेचीमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको सवालप्रति किन बेवास्ता गरेका हुन् ? ठूलै निजी लगानीसाथ निर्मित बिएन्डबी अस्पतालले स्वीकृति नपाए पनि कम्तीमा मेचीको सरकारी अस्पतालको स्तरवृद्धि र डा. केसीको मागबमोजिम शिक्षण अस्पताल निर्माणमा तदारुकता देखिनुपथ्र्यो ।

 सीमित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न राप्तिको उपक्षेत्रीय तथा हेटौँडा र राजविराजका प्रादेशिक अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नगरी सहज र स्तरीय उपचार सेवाबाट नागरिकलाई वञ्चित गरिएको छ । नेपालका स्वास्थ्य प्रतिष्ठान फगत राजनीतिक द्वन्द्व र भ्रष्टाचारका अखडा बन्न पुगेका छन् । भारतको सहयोगमा स्थापित धरानस्थित स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको अखडा बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । असल नियत रहेको भए सबै प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गरी समेट्ने छाता ऐन पारित गर्नुपर्दैनथ्यो र ? वीर अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अभिन्न अंगका रूपमा राख्थे । दश वर्षअघि प्रस्ताव गरिएको भक्तपुर शिक्षण अस्पतालले गति लिन्थ्यो । अहिले डा. केसीका मागलाई विषयान्तर गर्न आर्थिक अभाव र अनियमितताका कारण राम्रोसँग अस्पताल सञ्चालन हुन नसकेको तर अनावश्यक विशेषज्ञ थुपारिएको वीरलाई सुधार गर्नुको सट्टा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नारा फगत विषयान्तर गरी डा. केसीको सत्याग्रहलाई मत्थर पार्न अपनाइएको स्टन्टबाजी मात्र हो । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले आधारभूत विज्ञान शिक्षकहरूको अभाव र प्रक्रिया पूरा नभएको देखाएर झापास्थित मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्वीकृति दिएन । त्यसका लागि लगानीकर्तालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीबाट डा. केसीविरुद्ध उचालियो, मानौँ सो स्वीकृति नपाउनुमा उनी नै कारक छन् । मेडिकल कलेज स्वीकृति दिने आश्वासन पूरा नगरेका कारण नै अहिले विगतमा एमालेलाई ठूलो आर्थिक सहयोगको दाबी गर्ने लगानीकर्ता दुर्गा प्रसार्इं र एमाले नेताबीच गहिरो द्वन्द्व चलिरहेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले मोफसलमा मेडिकल कलेजको स्वीकृति दिन बन्देज लगाएको छैन । अहिले लगानीकर्ता मोफसलमा नयाँ निजी मेडिकल कलेज खोल्न निरुत्साहित मात्रै भएका छैनन्, सञ्चालनमै रहेका मेडिकल कलेज पनि बिक्रीमा छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण मन्दी, लगानी, शुल्क र सिटसंख्याको नियमन नै हो । सिटसंख्या र शुल्क निर्धारणमा लचिलो र उदार हुनुपर्ने देखिएको पनि छ । तर, एकीकृत प्रवेश प्रणाली, काउन्सेलिङ र मेरिट प्रणाली भने उपयुक्त नै देखिएको छ । डा. केसीको विरोध मात्रै गर्नेहरूलाई चुनौतीसाथ सोध्न सकिन्छ– उनले सत्याग्रह सुरु गर्नुअघि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा केकस्ता उदेकलाग्दा चलखेल र अनियमितता हुने गर्थे ?

नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालन गर्न आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यो प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा प्रस्ताव गर्ने डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारीजस्ता वरिष्ठ प्राज्ञ एवं चिकित्सक हुन् । अस्पतालविनाको तालिमले कस्तो गुणवत्ता भएका नर्स उत्पादन हुने रहेछन् भन्ने उदाहरण हालैको नर्सिङ अनुमति परीक्षाको नतिजा बनेको छ । अनि कसैलाई फगत आर्थिक लाभ पुग्नुपर्‍यो भन्दैमा गैरकानुनी निर्णय गर्न मिल्छ ? अनि स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीको पदमा आसीन व्यक्तिले डा. केसीको खेदो खन्न मिल्छ ? उनले त सार्वजनिक नर्सिङ क्याम्पसको समेत माग गरेका छन् । पार्टीका स्थानीय नेताहरूमा सार्वजनिक अस्पतालको सुधार र स्तरवृद्धिको चाहनाभन्दा आफन्तलाई सहायकदेखि विभिन्न पदमा नियुक्ति दिलाउनमै चाख रहेको देखिन्छ । 

पूर्ण क्षमतामा अस्पताल सञ्चालन हुन नसक्नुमा आर्थिक कारण मात्रै जिम्मेवार छैन । देशको बजेट ककसको स्वार्थमा खर्चिंदो छ ? कसरी लेनदेनमा अर्बौंको राजस्व उठाइँदैन, कसरी करछली भइरहेको छ ? दातृ राष्ट्र एवं निकायबाट उपलब्ध हुन सक्ने सहयोग पनि किन लिन सकिएको छैन ? प्राप्त सहयोग राशी कसरी जिम्मेवार व्यक्तिको भ्रमण, मनोरञ्जनमा खर्च हुने गरेको छ ? कसरी कमिसनका कारण महँगो मूल्यमा उपयोगमै आउन नसक्ने अर्बौंका स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण आयात हुन्छन् र थन्किन्छन् ? के यी उदेकलाग्दा घटना र प्रवृत्तिबाट नेतृत्व बेखबर छ ? झनै वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले त जिम्मेवारी सम्हालेपछि निजी, संघीय राजधानी एवं मोफसलका अस्पतालको स्थलगत भ्रमण गरी सेवाग्राहीको कथाव्यथा पनि सुनेकै हुन् । तर, ती गुनासाको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उनले के–कति पूरा गरे ? उनैले आत्मसमीक्षा गरून् ।

अस्पताल प्रमुखहरूको जिम्मेवारी प्रदान गर्दा वरिष्ठता, सक्षमता र अनुभवलाई आधार बनाउनुको साटो विगतदेखि नै यस्तो प्रावधान मिचेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त गर्दा अस्पतालको सुसञ्चालन हुन सकेको छैन । विशेषगरी वीरजस्ता अस्पतालमा वरिष्ठ र सक्षमलाई प्रमुख तोकिनुपर्नेमा नेपालमा बहुदल र गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् कार्य सम्पादन मूल्यांकनसमेत भर्न नपाउनेहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरेकाले अनुशासनहीनता र राजनीतिक दबाब बढ्न थालेको प्रमाणित हुन्छ । अदालतले हचुवामा भएका नियुक्ति पजनीदेखि पुनर्बहालीका निर्णय खारेज गर्न थालेपछि कसरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्ला र ? 

मुलुकका प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीदेखि निर्वाचित प्रतिनिधि एवं पार्टी नेताहरूले समेत जनताको चिकित्सा सेवाको संवैधानिक हकप्रति बेवास्ता गर्ने अनि यस सवालमा डा. केसीको अर्घेल्याइँ देख्न मिल्छ र ?
(प्राडा पौडेल हाल नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा प्राध्यापनरत छन्)