चीनको राजधानी बेइजिङमा सवारीको बढी चाप नहुने, भित्री सडक तथा ठूला फराकिला सडकको पेटीपट्टिका साइडका कतिपय भाग र स्थानमा सेता धर्का कोरेर निश्चित संख्यामा मोटर गाडी पार्किङ गर्न दिएको देखिन्छ । स्कुटर र साइकललाई समेत छुट्टै स्थान तोकिएका छन् । भूमिगत पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ । दुई करोड ८० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको, ६ वटा चक्रपथ भएको र निजी मोटरकार मात्रै लाखौँ लाख भएको चीनमा त्यसरी नागरिक र नगरवासीका लागि सरकारले न्यूनतम सहजीकरण तथा सुविधा प्रदान गरेको छ ।
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको कनाड प्लेस, लाल किल्ला, पालिका बजारआसपास निश्चित स्थानमा पार्किङ गर्न दिने गरेको देखिन्छ । तर, नेपालको राजधानी काठमाडौंको मुख्य स्थानको पार्किङलाई आवश्यक नियमन, सहजीकरण र सीमित सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टो निषेध, अनावश्यक सरकारी कडाइले राजधानीवासीमा पार्किङको कहर बढेको छ ।
कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिले ‘पब्लिक कन्जम्सन’ तथा सस्तो लोकप्रियताका आधारमा मात्र निर्णय गर्नुहुँदैन । सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने सोचबाट भएका सबै निर्णय र आदेश सही हुँदैनन् । सरकारी वा सार्वजनिक निकायको कार्यकारी पदमा रहेका पदाधिकारीले निर्णय गर्ने वेलामा तीनचोटि सोच्नुपर्छ ।
काठमाडौंमा अहिले सर्वसाधारण, सवारीधनी र पेसाकर्मीले आधारभूत रूपमा पाउनुपर्ने न्यूनतम सवारी पार्किङसम्बन्धी सुविधाबाट वञ्चित भई अन्याय, असुविधा र सरकारी कहर भोग्नुपरेको छ । सवारी चाप कम गर्ने नाममा काठमाडौं महानगरपालिका तथा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रामशाहपथले सीमित रूपमा दिइँदै आएको पार्किङको सुविधालाई पूरै कटौती तथा निषेध गर्दा धेरै उपभोक्ता अन्याय र मर्कामा परेका छन् ।
प्रत्यक्ष सरोकार नभएका तर सार्वजनिक चासो भएकाहरूको आवाज सम्बोधन गर्ने नाममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्ति, नागरिक र समाजको अधिकार तथा हितप्रतिकूल निर्णय भएमा त्यो अन्यायपूर्ण हुन्छ । प्रत्यक्ष सरोकार नभएका र मर्का नपर्ने व्यक्ति वा पक्षबाट ‘ठीक गर्यो’ भन्दै ताली लगाउने निर्णयले अर्काे पक्ष र वर्गलाई पर्ने अन्याय, मर्का र क्षतिको सम्बन्धमा समेत पहिल्यै विचार गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डप, टुँडीखेल वा अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा करिब पाँच हजार मोटरसाइकल र करिब दुई हजार मोटरकार पार्किङ गर्न सकिने सुविधासम्पन्न र आधुनिक भूमिगत पार्किङस्थल निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ
काठमाडौंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्युरोड क्षेत्रको कालोपत्रे सडकमा पार्किङ पूर्णतः निषेध गर्ने काठमाडौं महानगरपालिको निर्णयले सो क्षेत्र आन्दोलित भएको छ । सो क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायी र स्थानीयवासी महानगरको यस निर्णयबाट मारमा परेका छन् । राजधानीकै प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रबाट पार्किङ हटेपछि सो क्षेत्रको व्यापारमै गम्भीर असर पर्ने भन्दै व्यापारीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि महानगर आफ्नो निर्णय बदल्ने मुडमा देखिन्न । यसले कोभिडको मारमा थला परेका व्यवसायीमाथि थप कहर बर्सिएको छ ।
काठमाडौंको भद्रकाली मन्दिरअगाडि पूजा गर्न आउने, नयाँ सवारीसाधनलाई पूजा गर्न ल्याउने, विवाह गर्न आउने र अन्य धार्मिक–सांस्कृतिक उद्देश्यले आउनेका करिब दुई दर्जन मोटरसाइकल र केही थान मोटर अस्थायी रूपमा पार्किङ गरिँदै आएकामा विनाकुनै वस्तुगत औचित्य, अर्थ र कारण अहिले निषेध गरी रोक लगाइएको छ । यसबाट मन्दिरमा आउने भक्तजन र नागरिकमाथि ठूलो अन्याय भएको देखिन्छ । दरबारमार्गमा पहेँलो धर्काे लगाएर एक लाइन पार्किङ गर्न विगतदेखि दिइँदै आएकामा अहिले त्यो पूरै निषेध गरिएको छ । त्यसबाट त्यहाँ लाखौँलाख भाडा तिरेर पेसा–व्यवसाय गर्ने र बजार गर्न आउनेहरूलाई प्रत्यक्ष अन्याय र असुविधा भएको छ ।
प्रदर्शनीमार्गमा एक लाइन पार्किङ गर्न विगतदेखि दिइँदै आएको थियो । सामान्यतः सो क्षेत्रमा कम सवारीसाधन गुड्ने भएकाले कसैलाई असर र अप्ठेरो पनि परेको थिएन । तर, एक्कासि पार्किङ निषेध गर्दा सो क्षेत्रमा विद्यार्थी र भृकुटीमण्डम घुम्न आउने नागरिक बढी मर्कामा परेका छन् ।
बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाहिरको सडकपेटी २० फिट फराकिलो रहेको छ । त्यहाँ ६ फिटका मोटरसाइकल पार्किङ गर्दा १४ फिट फुटपाथ बाँकी नै रहन्छ । जहाँ उल्लिखित अदालतमा आउने वकिल र सेवाग्राहीका केही दर्जन मोटरसाइकल पार्किङ विगतदेखि नै गरिँदै आएको थियो ।
सडकको पेटी फराकिलो भएको र तुलनात्मक रूपमा बटुवा कम हिँड्ने सो स्थानमा त्यसरी एक लाइन मोटरसाइकल पार्किङ गर्दा कसैलाई असर र अप्ठेरो परेको देखिन्नथ्यो । अहिलेको निषेधबाट वकिल र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष रूपमा असुविधा र दुःख भएको छ । बागबजार क्षेत्रमा एक लाइन मोटरसाइकल मात्र पार्किङ गर्न दिइँदै आएकोमा अहिले रोक लगाइएको छ । जसबाट ठूलो संख्यामा विद्यार्थी, स्थानीय व्यवसायी, घरधनी र नागरिकलाई मर्का परेकोतर्फ अनदेखा गरिएको छ ।
महानगरपालिका प्रमुख बालेन साह र ट्राफिक प्रहरीले सस्तो लोकप्रियताका लागि अनावश्यक रूपमा पार्किङ निषेध गरेका छन् । सार्वजनिक कर्तव्य र दायित्वलाई बेवास्ता गर्दै अनुत्तरदायी र अव्यावहारिक निषेध नागरिकमाथि थोपरिएको छ । यसले समस्या झन्–झन् विकराल बन्दै गएको देखिन्छ । नागरिक र सेवाग्राहीलाई परेको यसप्रकारको अन्यायमा सरकारी र सार्वजनिक कार्यालय सहयोगी होइन, निर्दयी, रमिते र अनुत्तरदायी बन्दै छन् । सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा पार्किङको पर्याप्त स्थान हुँदा पनि त्यहाँ सर्वसाधारणले सवारीसाधन पार्किङ गर्न पाउँदैनन् ।
नेपाल सरकारले सवारीसाधनमा दुई सयदेखि तीन सय प्रतिशत कर असुल्छ । सवारीसाधनको नवीकरणमा चर्काे शुल्क र जरिवाना लिन्छ । तर, नागरिकलाई दिने सेवा र सुविधामा जिम्मेवार बन्न सक्दैन । पार्किङसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी काठमाडौंको बीचमा ठूलो आकारको भूमिगत वा अन्य सुविधा सम्पन्न पार्किङ स्थलको निर्माणबारे चाहिँ सोच्दै सोच्दैन ।
पाइला–पाइलामा कर लिने र आफूलाई संविधानले व्यापक अधिकार दिएको भन्ने ठान्ने र व्यवहार गर्ने महानगरपालिका पनि दीर्घकालीन पार्किङबारे गम्भीर देखिएन । सत्ताधारी र सरकारी ‘हाकिमको नजरबाट’ हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्ने उल्लिखित समस्या वास्तवमा गम्भीर प्रकृतिकोे छ । दीर्घकालीन समाधानको उपाय नखोज्ने हो भने भविष्यमा यसले ठूलो सामाजिक, कानुनी, व्यावहारिक र नैतिक संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकबारे उल्लेख गरिएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वाक्यको ज्यादै फराकिलो अर्थ तथा महत्व हुन्छ । संविधानप्रदत्त सबै अधिकारको उद्देश्य व्यक्तिको जीवनलाई अधिकारसम्पन्न, मर्यादित र सम्मानित तुल्याउनु हो । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको अर्थ केवल जनावरजस्तो प्रकारले बाँच्नु नपर्ने भन्ने होइन ।
संविधान मूलतः अधिकारहरूको दस्ताबेज हो । संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको मनासिब नियन्त्रणको परिधि नाघेर राज्य र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जथाभावी र स्वेच्छाचारी ढंगले नागरिकको संविधानप्रदत्त पेसा, व्यवसायको स्वतन्त्रतामा बन्देज र निश्चित क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्ष अन्याय एवं असुविधा हुने गरी नियन्त्रण गर्न पाउने छुट छैन । सबै नागरिकको सम्मानित र मर्यादित ढंगले आफ्नो पेसा, व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार, हक र सुविधामा आँच पु¥याउनु भनेको संविधानमा भएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको उल्लंघन गर्नु र मानवअधिकारको समेत हनन गर्नु हो ।
सरकारी र सार्वजनिक निकायले आफ्ना नागरिकलाई शत्रु देशका नागरिकजस्तो गरी भित्र पस्न नदिने शैली अपनाएका छन् । सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयको कार्यशैली र रबैया नाफामूलक प्राइभेट कम्पनीको जस्तो देखिन थालेको छ । सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू मूलतः नेपाली जनता र सरकारका सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । सरकारी कार्यालयले निजी कम्पनीबाट सुरक्षा गार्ड ल्याएर आफ्ना ढोकामा राख्ने र कार्यालयभित्र पर्याप्त पार्किङ भएका, सुरक्षा संवेदनशीलता नभएका र सार्वजनिक सेवाको भिड अत्यन्त न्यून भएका कार्यालयले समेत नागरिकलाई केही घन्टा पार्किङ गर्न नदिनु अन्याय हो ।
संविधान र कानुनले दिएकोभन्दा पनि बढी आफूलाई अधिकार भएको सोच्ने र व्यवहार गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले पार्किङसम्बन्धी दीर्घकालीन सोच, योजना र नीति ल्याउन आवश्यक देखेन । काठमाडौंको भृकुटीमण्डप, टुँडीखेल वा अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा सुविधासम्पन्न र आधुनिक भूमिगत पार्किङस्थल निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । जहाँ करिब पाँच हजार मोटरसाइकल र करिब दुई हजार मोटरकार अटून् । त्यस्तो भौतिक निर्माण तत्कालै थाल्नुपर्ने देखिन्छ । काठमाडौंको पार्किङ र ट्राफिक समस्या डरलाग्दो बन्दै गएकाले त्यस्तो भूमिगत पार्किङ अनिवार्य भएको हो ।
विनाऔचित्य, आधार र आवश्यकता निषेध गरिएका उल्लिखित स्थानमा आवश्यक नियमन गरी तत्कालका लागि पार्किङ खोल्नुको विकल्प देखिन्न । सस्तो लोकिप्रियता र सार्वजनिक खपतका लागि पार्किङ निषेधको अर्थ छैन ।आमनागरिकलाई भरपर्दो पार्किङ सुविधा दिनु राज्यको दायित्व हो । यसतर्फ तीनै तहका सरकारले तत्काल सोचून्, गृहकार्य गरून् र पार्किङका लागि उपयुक्त विकल्प तयार गरून् । अहिले लागू गरिएको पार्किङ निषेधले धेरै क्षेत्रका नागरिकमाथि प्रत्यक्ष कहर सिर्जना गरेको छ । यसलाई तल्काल सच्याइयोस् ।
(सिलवाल अधिवक्ता हुन्)
