फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सात वर्षअघि नै सडक सुरक्षा परिषद् गठन, तर कानुन अझै बनेन

सवारी दुर्घटना हुँदा प्रत्येक वर्ष कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ४ प्रतिशत नोक्सानी

देशभर प्रत्येक वर्ष हुने २४ हजार चार सय सवारी दुर्घटनामा दुई हजार पाँच सय ५५ ले ज्यान गुमाउँछन् । साथै, मुलुकले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ अर्ब आर्थिक क्षति व्यहोर्छ । क्षतिको भयावह विवरण विश्लेषणपछि सरकारले सात वर्षअघि सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्‍यो । तर, हालसम्म पनि कानुन बन्न नसक्दा र बजेट अभावमा परिषद् अलपत्र छ ।

सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ०७३ पुसमा सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरेको थियो । तर, त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले परिषद् सञ्चालनका लागि न कानुन बनाइदिए, न बजेट नै विनियोजन गरे । यतिसम्म कि यातायात तथा यातायात मन्त्रालयमा राखिएको कार्यालयमा परिषद्को सचिवालय सञ्चालनका लागि समेत कर्मचारी छैनन् ।

यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठले सडक दुर्घटना र मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा परिषद् अत्यावश्यक रहेको, तर कानुन नहुँदा यसले काम गर्न नसकेको बताए । ‘प्रत्येक वर्ष सरदर २४ हजार सवारी दुर्घटना हुन्छन् । जसमा दुई हजार पाँच सय जनाले ज्यान गुमाउँछन् । यो तथ्यांक त ‘अन द स्पट’ मर्नेको मात्रै हो । उपचारका क्रममा मर्नेको संख्या जोड्दा तथ्यांक अझ बढ्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेको सडक सुरक्षा परिषद्ले नै हो । यो गठन पनि भएको छ । सञ्चालनका लागि कानुन नै बनेको छैन । र, बजेट पनि छैन ।’

कानुन अभावले परिषद् सञ्चालन हुन नसकेपछि भौतिक मन्त्रालयले पटक–पटक पहल पनि गर्‍यो । यसैअनुसार कानुनको मस्यौदा तयार ग¥यो । स्वीकृतिका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयमा पनि पेस गर्‍यो । तत्कालीन संसद्को विकास समितिमा पनि यो विषय जोडतोडका साथ उठ्यो । कानुन बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन पनि दियो । तर, कानुन निर्माणतर्फ सरकारको ध्यानै गएन, न आवश्यक बजेट नै विनियोजन गरिदियो ।

पछिल्लोपटक भौतिक मन्त्रालयले सडक सुरक्षा परिषद्का लागि आवश्यक कानुन समेटिएको विधेयक स्वीकृतिका लागि २३ असोज ०८० मा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले करिब चार महिना थन्क्याएर गत २० पुसमा उक्त विधेयक मन्त्रालयमा नै फर्काइदियो । विधेयक फिर्ता पठाउनुको मुख्य कारण आर्थिक दायित्व भनिएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले सडक सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक अर्थबाट फिर्ता भएको बताए । उनले भने, ‘सडक सुरक्षा परिषद् गठनसम्बन्धी विधेयक गत असोजमा नै स्वीकृतिका लागि अर्थमा पेस गरिएको हो, तर स्वीकृति दिएन । हामीकहाँ नै फिर्ता पठाइदिएको छ । फिर्ता पठाउनुका पछि अर्थले विविध कारण उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये मुख्यचाहिँ आर्थिक भार नै हो ।’

अर्थले भौतिकलाई विधेयक फिर्ता पठाउनुको कारणमा भनिएको छ, ‘सडक सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी संरचनात्मक व्यवस्था दफा ३९ मा प्रस्ताव गरिएको कार्यकारी निर्देशक र दफा ४२ मा प्रस्ताव गरिएको कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत संरचनात्मक प्रावधानले नेपाल सरकारलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने देखिएकाले आव ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ५० र हाल स्रोतमा परेको चापसमेतलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ संरचना र थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने ।’

प्रस्तावित विधेयकमा सडक सुरक्षा परिषद्बारे के छ ? 
भौतिक मन्त्रालयले सडक सुरक्षा परिषद् छुट्टै ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । सोहीअनुसार भौतिकले परिषद्का लागि छुट्टै ऐन बनाएको थियो । तर, पछि कानुन मन्त्रालयले सडक सुरक्षा परिषद् सार्वजनिक सडक ऐनअन्तर्गत नै समेटिइनुपर्ने राय दियो । सोहीअनुसार भौतिकले ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०८० को विधेयक तयार ग¥यो । र, परिषद्लाई सोही विधेयकअन्तर्गत समावेश गर्‍यो । 

प्रस्तावित विधेयकमा परिषद्को नेतृत्व भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्रीले गर्ने भनिएको छ । जसमा सदस्य सोही मन्त्रालयका सचिवसहित अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, सहरी विकास र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रहने भनिएको छ । त्यसबाहेक सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरिएको एक विज्ञ पनि सदस्य रहने भनिएको छ । 

परिषद्ले गर्ने मुख्य काम सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति निर्धारण गर्ने, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, सडकको प्रकृति र प्रकारबमोजिम सडक दुर्घटना रोकथाम र न्यूनीकरणका उपाय सम्बन्धित तहलाई लागू गर्न सिफारिस गर्ने, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ । त्यसबाहेक परिषद्को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिने, सडक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा निकायसँग नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा सम्बन्ध स्थापना गरी आपसी हितमा काम गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबीच आवश्यक समन्वय गर्ने, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय सरोकारवाला निकायले पालना गरे–नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने–गराउने, परिषद्को कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियम बनाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ । 

त्यसबाहेक संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रको सडकको रेखांकन, डिजाइन, निर्माण तथा सञ्चालनको प्रत्येक चरणमा सडक सुरक्षा परीक्षण गराउने तथा गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने, सबै तह तथा निकायबाट सडक निर्माण वा मर्मतसम्भार वा अन्य संरचनाको निर्माण वा विकास गर्दा कार्यस्थलको सुरक्षा (वर्क जोन सेफ्टी)को व्यवस्था गर्ने, सुरक्षित आवागमनको सुनिश्चितता गर्ने, अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसारका कार्य कार्यान्वयनमा समन्वय तथा अनुगमन गर्ने र सडक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका आदि सहित योजना, कार्ययोजना तयार गर्ने, कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, अनुगमन गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । 

सडक दुर्घटना रोक्न सार्वजनिक सडक तथा सडकवरपर सवारीसाधन राख्ने, जनावर छोड्ने, अवरोध आउने संरचना जस्तै : ब्यानर, डिस्प्ले बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड, टेन्ट, प्ल्याटफर्म, रोस्टम, सालिक बनाउने कार्यको रोकथाम गर्न, जनानवर तथा सवारीसाधनको आवगमन रोक्न, सडकको छेउछाउमा भएको रूख, स्ट्रक्चर, घरहरूको निर्माण रोक्न, सार्वजनिक सडकको छेउबाट घरभित्र जाने र निस्कने व्यवस्था गर्न पनि विधेयकमा उल्लेख छ । सडक दुर्घटनाको उद्धार तथा उपचारका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सडकमा उपयुक्त दूरीको अन्तरमा सडक एम्बुलेन्स सेवा र स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था गर्न र प्रत्येक प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय लोकमार्गमा पर्ने सहरी क्षेत्रमा आधुनिक ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

सवारी दुर्घटना हुँदा प्रत्येक वर्ष कुल जिडिपीको चार प्रतिशत घाटा 
नेपाल इन्जरी अनुसन्धान केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सवारी दुर्घटनाका कारण मुलुकले प्रत्येक वर्ष १२२.८८ मिलियन युएस डलर (१६ अर्ब नौ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ (हालको विनिमय दरअनुसार) गुमाउँदै आएको छ । यो भनेको कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जिएनपी)को १.५२ प्रतिशत हो । नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरदर दुई हजार पाँच सय ५५ जना (प्रतिदिन सातजना)ले सवारी दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउने प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । क्षतिको यो तथ्यांक केन्द्रले प्रहरीमा दर्ता भएका घटनालाई मात्रै आधार मानेर निकालेको हो । केन्द्रका अनुसार प्रहरीमा कुल सवारी दुर्घटनाको १९.७ प्रतिशत मात्रै घटना दर्ता हुन्छन् ।

सवारी दुर्घटनाको क्षति विवरण निकाल्न केन्द्रले नेपाल प्रहरीमा सन् २०१७ मा भएको सवारीसाधन दुर्घटनाको तथ्यांकलाई आधार बनाएको थियो । यसका लागि केन्द्रले बेलायतस्थित युनिभर्सिटी अफ वेस्ट इंग्ल्यान्डको सहयोग लिएको थियो । सवारी दुर्घटनाका कारण मुलुकले प्रत्येक वर्ष गुमाउने आर्थिक क्षति निकाल्न डाइरेक्ट मेडिकल कस्ट (प्रत्यक्ष) र इनडाइरेक्ट मेडिकल कस्ट (अप्रत्यक्ष)लाई आधार बनाएको थियो । 

केन्द्रका अनुसार डाइरेक्ट मेडिकल कस्टतर्फ मुलुकले प्रत्येक वर्ष ९१.५७ मिलियन युएस डलर (११ अर्ब १७ करोड १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ) र इनडाइरेक्ट मेडिकल कस्टतर्फ ११.५० मिलियन युएस डलर (एक अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ) सवारी दुर्घटनाका कारण मात्रै मुलुकले गुमाउँदै आएको छ । केन्द्रका अनुसार सवारी दुर्घटनाका मृतक तथा घाइते हुँदा भएको खर्च, जीवनभर उसबाट हुन सक्ने आम्दानी, मृतक तथा घाइतेका परिवारले व्यहोर्ने आर्थिक क्षति, खर्च गरिएका समयजस्ता विषयमा अनुसन्धान गरिएको थियो । 

नेपाल इन्जरी अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक डा. सुनीलकुमार जोशीले नेपालमा प्रत्येक वर्ष भएका सवारी दुर्घटना र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिले मुलुकको कुल जिएनपीमा चार प्रतिशत क्षति पुग्ने बताए । ‘प्रहरीमा दर्ता भएको तथ्यांकलाई मात्रै आधार मान्दा पनि दुर्घटनाबाट भएका क्षतिको कारण मुलुकले प्रत्येक वर्ष कुल जिएनपीको चार प्रतिशत क्षति व्यहोर्दै आएको छ,’ उनले भने । 

 प्रस्तावित विधेयकमा सडक सुरक्षा परिषद्बारे के छ ?
भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा परिषद्को नेतृत्व भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्रीले गर्ने भनिएको छ । जसमा सदस्य सोही मन्त्रालयका सचिवसहित अर्थ, स्वास्थ्य, गृह, सहरी विकास र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहने भनिएको छ । त्यसबाहेक सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरिएको एक विज्ञ पनि सदस्य रहने भनिएको छ । परिषद्ले गर्ने मुख्य काम सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति निर्धारण गर्ने, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, सडकको प्रकृति र प्रकारबमोजिम सडक दुर्घटना रोकथाम र न्यूनीकरणका उपाय सम्बन्धित तहलाई लागू गर्न सिफारिस गर्ने, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ । 

 संसद्को विकास समितिले दिएको सुझाव 
०७४ मा तत्काली विकास समितिमातहत भएको उपसमितिले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिएको थियो । समितिले नेपालमा सडक सुरक्षा परिषद्को गठन अनिवार्य गरिनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ट्रमा सेन्टर हुनुपर्ने, तराईका राजमार्गमा हरेक सय किमि र पहाडका राजमार्गमा हरेक ५० किमिमा आकस्मिक उद्धार सेवा स्थापना गरिनुपर्ने, दुर्घटनापछि आकस्मिक उपचारका लागि हवाई तथा एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने, सडक सुरक्षा नियमको उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजाय हुनुपर्ने र समयसापेक्ष दण्ड–सजायमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यसबाहेक समितिले सवारीसाधनको नियमित परीक्षण, मर्मतसम्भार हुनुपर्ने, अनुभवी चालक अनिवार्य राखिनुपर्ने, गाडीमा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने, पुराना सवारीसाधन चलाउन प्रतिबन्ध गरिनुपर्ने, लाइसेन्स वितरण प्रणाली समयसापेक्ष र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने र २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन विर्सजन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

सडक सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक अर्थबाट फिर्ता
उमेशविन्दु श्रेष्ठ
प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
प्रत्येक वर्ष सरदर २४ हजार सवारी दुर्घटना हुन्छन् । जसमा दुई हजार पाँच सयजनाले ज्यान गुमाउँछन् । यो तथ्यांक त ‘अन द स्पट’ मर्नेको मात्रै हो । उपचारका क्रममा मर्नेको संख्या जोड्दा तथ्यांक अझ बढ्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेको सडक सुरक्षा परिषद्ले नै हो । यो गठन पनि भएको छ । सञ्चालनका लागि कानुन नै बनेको छैन । र, बजेट पनि छैन ।

दुर्घटनापिच्छे समिति कार्यान्वयन शून्य 
१. २० असोज ०७९ मा बारा अमलेखगन्जस्थित ३ नं. पुल पुग्नुभन्दा करिब पाँच सय मिटरअघिको बगरमा ०६–००१ ख ०१० नम्बरको यात्रुबाहक बस दुर्घटना भयो । १८ यात्रुको ज्यान गयो । २९ गम्भीर घाइते बने । प्रहरीले मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका एसपी नान्दीराज गुरुङको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । समितिले बस दुर्घटना हुनुमा सडकको साँघुरो मोडमा आउने ठूलो ढिस्कोलाई मुख्य कारण देखायो । र, ढिस्को तत्काल काट्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्‍यो । सँगै सडकको दायाँबायाँ पर्खाल लगाउनुपर्ने, ओरोलो भएको हुँदा सडकमा स्पिड ब्रेकर राखिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिए । तर, हालसम्म कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् । 

२. २६ असोज ०७८ मा जुम्ला–मुगु सडकखण्डमा पर्ने पिनातपने खोलामा भे.१ख ३१६७ नं.को बस दुर्घटनामा पर्‍यो । ३२ यात्रुले अनाहकमा ज्यान गुमाए । १३ गम्भीर घाइते भए । दुर्घटनालगत्तै सरकारले प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो । समितिले जीर्ण र साँघुरो सडक दुर्घटनाको खास कारण रहेको ठहर गर्‍यो । समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्‍यो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । 

३. पूर्वगृहमन्त्री तथा पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको दाह्रेचोकस्थित घोप्टेभिरमा ९ असोज ०७३ मा दुर्घटनामा परे । उनी चढेको जिप त्रिशूली नदीमा खस्यो । दुर्घटनामा घिमिरेसहित उनका भाइ पनि बेपत्ता बने । घिमिरेकी ८० वर्षीया आमा चैतन्यकुमारी घिमिरे, सुरक्षा गार्ड सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक रामचन्द्र कार्की र आफन्त नारायण काफ्लेको दुर्घटनामा मृत्यु भयो । छानबिन गर्न सरकारले नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । अध्ययन समितिले सडकछेउमा दुर्घटनामा परेका सवारीसाधान नदीमा खस्न नदिन सडकको किनारमा बलियो संरचना निर्माण गर्न सुझाव दियो, तर अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । 

४. २० असोज ०७१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सरोज सिटौलाको अध्यक्षतामा अर्को शक्तिशाली समिति गठन भयो । दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र न्यूनीकरणका उपाय खोज्न गठित पाँच सदस्यीय समितिमा नेपाल प्रहरीका एआइजी, गृह र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव थिए । सो समितिले पहाडी तथा ग्रामीण सडकमा पुराना र थोत्रा सवारीसाधन नचलाउने सिफारिस गर्‍यो  । सवारीसाधनको नियमित रूपमा ब्रेक, इन्जिन स्टेरिङ, पत्ता, टायरलगायत पटपुर्जा परीक्षण गर्नेलगायत सुझाव पनि प्रतिवदेनमा समेटिए, तर ती पनि कार्यान्वयनमा आएनन् । 

५. यातायात क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या र विकृति पहिचान गर्न, सुझाव संकलन गर्न र समाधानका उपाय खोज्न १० कात्तिक ०७१ मा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक काशीराज दाहालको संयोजकमा अर्को समिति गठन भयो । सो समितिले सिन्डिकेट खारेज गर्ने र व्यवसायी तथा चालकलाई जिम्मेवार बनाउन हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, प्रतिवेदन तयार नहुँदै दाहालको सरुवा भएपछि निर्णयमा मात्रै सीमित भयो ।

६. यति मात्र होइन, दुर्घटनाले निम्त्याएको चढ्दो मानवीय क्षतिको ग्राफ न्यूनीकरण गर्न ०७४ को संसद्ले सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा अर्को ठूलो उपसमिति गठन गर्‍यो । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमातहत गठन भएको समितिले दुर्घटना रोक्न विभागीय मन्त्रीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्‍यो । घाइतेको उपचारका लागि हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ट्रमा सेन्टर राख्न सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दियो । २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भन्यो । 

प्रतिवेदनमा तराईका हरेक सय र पहाडका हरेक ५० किमि राजमार्गमा आकस्मिक उद्धार सेवा स्थापना गरिनुपर्ने, दुर्घटनापछि आकस्मिक उपचारका लागि हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने, लाइसेन्स वितरण प्रणाली समयसापेक्ष र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव प्रतिवेदनमा पेस भए । सोहीअनुसार सरकारले विभागीय मन्त्री र सचिवलाई कार्यकक्षमै बोलाएर पटक–पटक निर्देशन दियो । तर, दिइएकामध्ये कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।