शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै गभर्नर अधिकारीविरुद्ध रिट

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दाबीसहित महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर भएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पूरा गरेका अधिकारीको शैक्षिक योग्यता गभर्नर पदका लागि योग्य नभएको दाबी गर्दै उनीविरुद्ध चारजना अधिवक्ताले संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । रिट दायर गर्ने अधिवक्ताहरूमा दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणि भण्डारी रहेका छन् । 

गभर्नर नियुक्तिका लागि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता नपुग्ने रिटमा उल्लेख छ । यो दफाको ‘ग’मा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर, गभर्नर अधिकारीले कानुनमा उल्लेख भएअनुसार स्नातकोत्तर उपाधि नलिएको रिट निवेदकको दाबी छ ।निवेदकअनुसार अधिकारीले स्नातकोत्तरको समकक्षता मात्रै लिएकाले उनी यो पदका लागि अयोग्य छन् । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीपकराज जोशीले भने, ‘अधिकारीले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको प्रमाणपत्र शैक्षिक नभई तालिमको मात्रै विषय हो । ऐनमा पनि स्नातकोत्तर मात्रै भनिएको छ, ‘वा सोसरह’ भनिएको छैन । त्यसैले पनि उनी गभर्नर पदका लागि अयोग्य छन् ।’

राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील निकायमा शैक्षिक रूपमा अयोग्य व्यक्तिले नेतृत्वको पद ओगट्दा अर्थतन्त्र नै प्रभावमा पर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नै हेरौँ, आज बैंकिङ क्षेत्र कुन अवस्थामा छ । पढेलेखेका व्यक्ति नहुँदा अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको छ ।’ 

 कार्यकाल सकिएपछि फैसला
महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको यो पहिलोपटक भने होइन । २८ असार ०७३ मा लगानी बोर्ड नेपालका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बोर्डका तत्कालीन प्रमुखमा रहेका अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए । अधिकारीलाई सोही वर्ष सरकारले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । तर, रिट परेको चार वर्षपछि अदालतले औचित्य नभएको भन्दै रिट खारेज गरिदियो । अधिकारीले राजीनामा दिइसकेकाले रिटको औचित्य नपुग्ने ठहर अदालतले गरेको थियो ।

२४ चैत ०७६ मा गभर्नर नियुक्त भएको करिब आठ महिनापछि १७ मंसिर ०७७ मा अधिकारीविरुद्धको रिट नै खारेज भएको थियो । यो फैसलामा योग्यतामा कुनै पनि प्रश्न नउठाई रिट खारेज भएकाले स्नातकोत्तर र सोसरहको योग्यता भन्ने कुरा अझै गर्भमै रहेको निवेदकको तर्क छ । 

०६९ देखि ०७१ मा सिएलाई स्नातकोत्तर समकक्षता दिइयो
प्रा.डा. पारसनाथ यादव, कार्यकारी निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई कुनै पनि शैक्षिक योग्यताको समकक्षता नदिने व्यवस्था छ । तर, ०६९ र ०७१ बीचको दुई वर्ष भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई पनि स्नातकोत्तरको समकक्षता दिइएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तालिमको विषय भएकाले यसलाई शैक्षिक योग्यता मान्न नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेपछि यो हटाइएको हो । दुई वर्ष जतिले समकक्षता लिए, उनीहरूले त्यसलाई शैक्षिक योग्यताका रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर, अब सिएलाई शैक्षिक कोर्स मानिँदैन ।