फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बाजुराका भूकम्पपीडितलाई आएको आठ करोड केन्द्रमै फिर्ता

भूकम्पबाट घर भत्किए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समयमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तथ्यांक नबुझाइदिँदा रकम फिर्ता गएको पीडितहरूको गुनासो 

गत १६ असोजमा बझाङ केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावितका लागि आएको पहिलो किस्ताको १४ करोडमध्ये आठ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ । भूकम्पपीडित परिवारहरूको यकिन डाटा संकलन गरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनमा नबुझिएकाले पहिलो किस्ताको १४ करोडमध्ये १० करोड फिर्ता गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पत्र पठाएकाले फिर्ता गरिएको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले बताए । 

भूकम्पपीडित परिवारको यकिन डाटा प्राधिकरणमा आउन नसक्दा सोमबार प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रकम फिर्ताका लागि पत्र पठाएको थियो । १४ करोडमध्ये आठ करोड रुपैयाँ विपत् व्यवस्थापन कोषमा पठाइसकेको उनको भनाइ छ । 

भूकम्पबाट प्रभावित अन्य जिल्लामा रकम अभाव भएको भन्दै प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरालाई पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट अत्यधिक क्षति भएकाले उक्त क्षेत्रमा प्रभावितका लागि तत्काल थप रकम निकासा गर्नुपर्ने भएकाले रकम फिर्ता गर्न पत्र पठाएको पौडेलले बताए । प्राधिकरणले बाजुराका भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न गत ४ मंसिरमा पहिलो किस्ताबापत १४ करोड पठाएको थियो ।   

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका र बुढीगंगा नगरपालिकाबाहेक अन्य सात स्थानीय तहका १५ सय नौ भूकम्प प्रभावित परिवारका लागि तीन करोड ७७ लाख रूपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकेको प्रजिअ पौडेलले बताए । 

खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा नौ सय ६६, त्रिवेणी नगरपालिकामा एक सय १३, गौमुल गाउँपालिकामा ५५, बुढीनन्दा नगरपालिकामा ६५, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा नौ, जगन्नाथ गाउँपालिकामा ७४ र बडीमालिका नगरपालिकामा दुई सय २७ परिवारलाई प्रतिपरिवार पहिलो किस्तास्वरूप २५ हजारका दरले उपलब्ध गराउने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

बुढीगंगा नगरपालिका– १ का भूकम्पपीडित राकेश सार्कीले भने स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरूको चरम लापरबाहीका कारण पीडित परिवारको तथ्यांक समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नबुझाइदिँदा आफूहरूको नाममा आएको अस्थायी टहरा निर्माणको रकम फिर्ता भएको बताए । भूकम्पले पूर्ण रूपमा घर भत्काउँदा आफूहरू खुला आकाशमुनि पाल टाँगेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो गरे ।

‘सरकारले भूकम्पबाट प्रभावितका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गर्न ५० हजार दियो । अब केही दिनका लागि भए पनि अस्थायी टहरा निर्माण गरेर बस्छौँ भन्ने आसमा थियौँ, तर स्थानीय सरकारले पीडितहरूको नाम जिल्ला नपठाइदिँदा साह्रै मर्का परेको छ,’ उनले भने । बुढीगंगा नगरपालिका उपप्रमुख मायाकुमारी खड्का कुँवरले एक सया २५ जनाको सूची समयमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको, तर के कारणले नगरपालिकामा आएको पीडितहरूको रकम फिर्ता भएको भन्ने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताइन् ।