३ प्रश्न

कानुन निर्माणमा प्रदेशहरूको गति किन सुस्त भएको होला ? 
पहिलो त, प्रदेश सभाहरूको भर्खर एक वर्ष पुग्दै छ । प्रदेश सरकार र सभामा पनि नयाँ मान्छे छन् । अनुभवजन्य समस्याका कारण पनि ऐन निर्माणको गति सुस्त भएको हो । दोस्रो, सातै प्रदेशका अघिल्ला सभाले प्रदेश सरकारका लागि चाहिने आवश्यक र महत्वपूर्ण कानुन बनाइसकेको स्थिति छ । कुनै कानुनको अभाव भएर प्रदेश सरकारका कुनै पनि काम रोकिएको अवस्था अहिले छैन । केही विधेयक अघिल्लो सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए तिनलाई पास गर्नेमा केही अलमल भएको भने देखिन्छ । 

अघिल्लोको तुलनामा वर्तमान प्रदेश सभा/सरकारहरूको गति सुस्त भएको हो ? 
अघिल्लो सभाले जुन गतिमा ऐन–कानुन निर्माण गरेको थियो, त्यो गति वर्तमान सभामा नदेखिएको पक्कै हो । पहिले जसरी प्रदेश चर्चामा आउँथे अहिले चर्चामा आएका पनि छैनन् । नयाँ काम नगरेकैले चर्चामा नआएका हुन् । यसर्थ, प्रदेश सरकारहरू कहाँ हराएजस्तो भएको छ । अघिल्लो सरकारलाई यस्तो सुविधा नै थिएन । दिनरात ऐन निर्माणमा लाग्नुपरेको थियो । प्रदेश सरकारलाई स्थापित गर्नुपर्ने अविभारा थियो, जसकारण जनतालाई केही आस लाग्ने काम भए । प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसके प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । तर, यसमा दोष प्रदेशको भन्दा पनि संघीय सरकारको बढी छ । 

प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ? 
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई केही ढोका खोलिदिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले निजामती ऐन बनाइदिनुपर्छ । प्रदेशको शान्ति सुव्यवस्थाको काम प्रदेश सरकारले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म प्रहरी ऐन बनाइएको छैन । साझा अधिकारको हकमा पनि संघीय ऐन नबन्दा सम्म भएको छ । प्रदेशले आफ्नो हिसाबले भटाभट ऐन बनाउँदा पछि बाझिएर झनै समस्या थपिन्छ । उल्झन धेरै छन्, तर संघीय ऐन बन्नेबित्तिकै प्रदेशलगायत स्थानीय आवश्यकताका ऐन भटाभट बन्छन् ।