बदलिनु जरुरी छ युवा

युवाहरूको उमेर राष्ट्रअनुसार फरक–फरक छ । छिमेकी भारतले १५–३५, चीनले १४–२८, बंगलादेश र फिलिपिन्सले १५–३०, फिनल्यान्ड र नर्डिक युथ काउन्सिलले १६–२९ वर्षसम्मकालाई युवा भनेको छ । हंगेरीमा १५–२६ जापान र जमैकामा २४, केन्यामा ३५ र पाकिस्तानमा ४० वर्षसम्मकालाई युवा मानिन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय युवा नीति ०६६ अनुसार १६–४० वर्ष उमेर समूहलाई युवाको परिभाषाभित्र राखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले पनि युवाको परिभाषालाई आ–आफ्नै ढंगले परिभाषित गरेका छन् । संयक्त राष्ट्रसंघले १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । विश्व विकास प्रतिवेदन २००७ का अनुसार १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवा भनेर परिभाषित गरिएको छ । त्यसैगरी, विश्व स्वास्थ्य संगठनले शारीरिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट १५ देखि २९ वर्षसम्मका मानिसको समूहलाई युवा भनी व्याख्या गरेको छ । 

उमेरका आधारमा मात्र युवाहरूलाई परिभाषित गर्दा न्यायोचित नहुने भन्ने खालका आवाज पनि नउठेका होइनन् । उमेर समूह मात्रै भन्दा पनि विचारका आधारमा युवाको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई पनि युवाभित्र राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । युवा हुने आधार उमेरमा मात्र सीमित गर्ने वा क्रियाशील, जोस–जाँगर भएका, तर उमेरको परिभाषाभित्र नपर्ने ऊर्जावान् व्यक्तिहरूलाई युवाको दायरामा समेट्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको पाइन्छ ।

युवाहरूले भोगिरहेका समस्या नेपाली युवाले भोगेका विभिन्न समस्यामध्ये बेरोजगारी प्रमुख समस्या रहेको छ ।बेरोजगारीको भयावह स्थितिले गर्दा पनि युवाहरू आफ्नो भविष्यप्रति नै ढुक्क देखिँदैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुलुकको सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १७ लाख व्यक्ति बेरोजगार छन् । यो भनेको मुलुकको कुल श्रमशक्तिको २१.५४ प्रतिशत हो ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४ अनुसार १५ वर्षमाथिको श्रम सहभागिता दर ३८. पाँच प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, नेपालमा प्रतिवर्ष करिब पाँच लाखका दरले नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार नेपाली श्रम बजारमा प्रतिवर्ष करिब चार लाखको हाराहारीमा श्रमशक्तिको उत्पादन हुन्छ । तर, देशभित्र ४० हजारले पनि रोजगारी प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ । उक्त ४० हजार व्यक्तिले पनि आफ्नो योग्यता, क्षमता र सीपको पूर्ण सदुपयोग गर्न पाउँदैनन् ।

देशभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएपछि युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन् । सरकारी तथ्यांकले पनि प्रतिदिन करिब १५ सय नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेको देखाउँछ, जसअनुसार मासिक रूपमा ४५ हजार र वार्षिक रूपमा करिब पाँच लाख युवा बाहिरिने गर्छन् । यसबाहेक खुला सिमाना भारत हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको आधिकारिक संख्या पाउन सकिँदैन । बेरोजगारीकै कारण एकातिर उच्च शिक्षाका नाममा बिदेसिने युवाहरूको जमात कम छैन भने शिक्षित युवावर्ग पनि अवसरको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छ । राज्यको सम्पत्ति मानिने बौद्धिक जमातलाई देशभित्र राख्न नसक्नु निकै ठूलो समस्या हो । आफ्नो क्षमता र योग्यताअनुुसारको उचित अवसर नपाएपछि बिदेसिनु उनीहरूको बाध्यता नै हो । 

सरकारी प्रयास :  ०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि सरकारले छुट्टै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना गरेको छ । युवा नीति–२०६६ घोषणा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरिएको छ । सोहीअनुरूप यतिवेला प्रत्येक जिल्लामा परिषद्को शाखासमेत विस्तार गरिएको छ । तर, विडम्बना, परिषद्लाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने काम भएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा पार्टी कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने थलोका रूपमा परिषद्लाई अगाडि लैजान खोज्दा यसको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

युवा मन्त्रालयले युवाको क्षमता विकास, युवाका सवालमा अध्ययन–अनुसन्धानदेखि युवा रोजगारीका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । यस्तै, कृषि मन्त्रालयले पनि कृषिमा युवा आकर्षण बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्र्तगत युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । सीप विकाससम्बन्धी क्षेत्रमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास विभाग र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सिटिइभिटीले काम गरिरहेको छ । 

युवाले राजनीतिक परिवर्तनमा ‘फ्रन्टलाइनर’ हुने, तर नेतृत्वको अवसरमा वञ्चित हुने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । जसरी महिलाको हकमा संविधानमा नै स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी, युवाको प्रतिनिधित्व पनि सूनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
 

देशभित्र विदेशी लगानी आकर्षित गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना भइनसकेको र हजारौँ युवालाई एकैसाथ रोजगारी दिने गरी राज्यका तर्फबाट बृहत् योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको अभाव रहेको अवस्थामा युवा तथा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निकै सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सरकारले युवाका क्षेत्रमा गरिरहेका कार्यक्रमले आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । 

नयाँ संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३४ मा श्रमको हकको प्रावधान राखिए पनि सरकारले अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयनतर्फ कुनै पहल गरेको देखिँदैन । यस्तै, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक र धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत राखिएका यी हक बाध्यकारी भए पनि राज्य यसतर्फ संवेदनशील भएको पाइँदैन । 

राजनीतिक दलभित्र युवाको उपस्थिति : ०६२–६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन हुनुअघिसम्म राजनीतिक दलहरूभित्र युवाको उपस्थिति न्यून थियो । कार्यकर्ता तहमा युवा बढी भए पनि पार्टीको निर्णायक तहमा भने युवाको उपस्थिति कमजोर थियो । तर, पछिल्लो समय पार्टीको उच्च तहमा पनि युवाहरूको उपस्थिति हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिन थालेको छ । 

राष्ट्रिय युवा नीतिको परिभाषाअनुसार पार्टीको केन्द्रित तहमा युवाको उपस्थिति त न्यून छ, तर पनि विचारका आधारमा भने युवाको प्रतिनिधित्व बढ्दो छ । युवालाई परिवर्तनको संवाहक भनिने गरिन्छ । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख ‘पिलर’ युवा हुन् । युवाले राजनीतिक परिवर्तनमा ‘फ्रन्टलाइनर’ हुने, तर नेतृत्वको अवसरमा वञ्चित हुने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । जसरी महिलाको हकमा संविधानमा नै स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी, युवाको प्रतिनिधित्व पनि सूनिश्चित गर्न आवश्यक छ । जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुन्छ । 

समाज एकातिर राजनीति अर्कातिर :  युवाहरू पनि समाज र राष्ट्रप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । आज समाजमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अँगालेको मुलुकमा राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व अनिवार्य हुन्छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वको कार्यशैलीले गर्दा आज राजनीतिक दलहरूले समाजमा आफ्नो विश्वास गुमाइरहेका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।

दलहरूप्रति बढ्दो अविश्वास र वितृष्णाले अन्ततः देशमा निरंकुशतालाई प्रश्रय दिन्छ । राजनीतिले समाजका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिलाई मात्र दोष दिएर अब हामी पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्दैनौँ । हामी युवा वर्तमानका साझेदार हौँ भने भविष्यका हकदार । अबको १० वर्षपछिको नेतृत्व अहिलेका युवाहरूको हो । राजनीतिमा मात्र होइन, समाजका सबै क्षेत्रमा अबको एक दशकपछिको नेतृत्व हामीबीचकै युवाले गर्नेमा कुनै शंका छैन । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई हामीले जति नै घृणा अनि गाली गरे पनि यदि हामी युवा सच्चिएनौँ भने हामीले पनि यही नियति भोग्नुपर्नेछ । 

आज सबैजसो अभिभावकमा आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर मात्र बनाउने होड छ भने स्वयं विद्यार्थी पनि यसैतर्फ बढी प्रेरित भएको देखिन्छ । किन राजनीति उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन ? राजनीतिमा सक्षम युवाहरूको उपस्थिति किन कमजोर छ ? समाजको एउटा तप्का जो शिक्षित छ, सम्पन्न छ त्यो किन राजनीतिमा आउन चाहिरहेको छैन ? हामी युवाहरूले यसको पनि समीक्षा गर्नु जरुरी छ । आज हामीले भोगेको पीडा भोलिको पुस्ताले भोग्नु नपरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने हाम्रो युवा पुस्ता सच्चिनु जरुरी छ । व्यक्ति, पद र नेताभन्दा विधि, पद्धति अनि नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । युवाले दल अनि नेताभन्दा माथि उठेर सर्वांगीण राष्ट्रिय हितका पक्षमा सोच्न सक्ने बन्नुपर्छ । 
(उपाध्याय कांग्रेस महासमिति सदस्य र लामिछाने नेपाल तरुण दलकी केन्द्रीय सदस्य हुन्)